मुंबई ,
Mundhe takes action against MCA अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कारवाईचा वेग वाढवला आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या मोहिमेत आता मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील खाद्यपदार्थांच्या आउटलेट्सवरही कारवाई करण्यात आली आहे. तपासणीत नियमांचे उल्लंघन आढळल्यानंतर MCA परिसरातील पाच खाद्य आउटलेट्सचे फूड लायसन्स आणि रजिस्ट्रेशन निलंबित करण्यात आले आहेत.

FDAच्या अधिकाऱ्यांनी २० ऑगस्ट रोजी MCA परिसरातील या आउटलेट्सची तपासणी केली होती. त्यानंतर अवघ्या एका दिवसात म्हणजे २१ ऑगस्ट रोजी संबंधित परवाने आणि नोंदणी निलंबित करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. परमिट रूम, पॅव्हिलियन, मेडिटेरेनियन, ओरिएंटल स्विंग आणि क्लब अँड पेस्ट्री काउंटर या पाच आउटलेट्सचा यात समावेश आहे.तपासणीदरम्यान केवळ स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षेशी संबंधित त्रुटीच आढळल्या नाहीत, तर खाद्य व्यवसायाच्या परवान्याबाबतही गंभीर अनियमितता समोर आली. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ अंतर्गत MCAला चार रेस्टॉरंट्ससाठी स्वतंत्र चार फूड लायसन्स आणि एका स्नॅक काउंटरसाठी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देण्यात आले होते.
मात्र, प्रत्यक्षात या आउटलेट्समध्ये दुसरीच कंपनी खाद्य व्यवसाय चालवत असल्याचे FDAच्या तपासणीत स्पष्ट झाले. संबंधित कंपनीच्या नावावर आवश्यक खाद्य व्यवसाय परवाना नसल्याचेही आढळून आले. त्यामुळे परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन करून खाद्य व्यवसाय सुरू असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. या कारणामुळे MCAच्या नावावर जारी करण्यात आलेले चार फूड लायसन्स आणि एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले.दरम्यान, तपासणीमध्ये अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेशी संबंधित नियमांचेही पालन झाले नसल्याचे समोर आले. FDAच्या माहितीनुसार, अन्न सुरक्षा आणि मानके विनियम, २०११ मधील अनुसूची ४, भाग २ अंतर्गत असलेल्या अनेक नियमांची अंमलबजावणी या आउटलेट्समध्ये होत नव्हती.
तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली FDAकडून सध्या मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध खाद्य व्यवसायांची तपासणी केली जात आहे. मोठ्या संस्था आणि प्रसिद्ध व्यावसायिक आस्थापनांमध्येही अन्नसुरक्षा, स्वच्छता आणि परवान्यांच्या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची पडताळणी केली जात आहे. MCAच्या परिसरातील पाच आउटलेट्सवरील कारवाईतून परवाना ज्या संस्थेच्या नावावर आहे, त्याच संस्थेने नियमानुसार व्यवसाय चालवणे आणि अन्नसुरक्षेचे सर्व निकष पाळणे आवश्यक असल्याचा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे.