शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब नाही!

न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि इंद्रजित शुक्ला यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना शाळेच्या गणवेशाच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. गणवेशाची अंमलबजावणी समान, भेदभावरहित आणि शिस्त राखण्याच्या उद्देशाने केली जात असेल, तर एखाद्या विद्यार्थ्याला त्यातून स्वतंत्र सूट देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.विद्यार्थिनीने शाळेत डोक्यावर स्कार्फ घालणे ही इस्लाम धर्मातील अनिवार्य धार्मिक प्रथा असल्याचा दावा केला होता. मात्र, हा दावा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक धार्मिक पुरावे सादर करण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. यापूर्वीच्या वर्गांमध्ये शाळेने हिजाब घालण्यास आक्षेप घेतला नव्हता, याचा अर्थ भविष्यातही हिजाब घालण्याचा कायदेशीर अधिकार विद्यार्थिनीला मिळतो, असे मानता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान विद्यार्थिनीच्या विविध वर्गांतील छायाचित्रांचाही संदर्भ घेतला. या छायाचित्रांमध्ये तिच्याशिवाय इतर कोणतीही विद्यार्थिनी हिजाब घातलेली दिसत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तिच्या धार्मिक समुदायातील इतर विद्यार्थिनींनीही हिजाब परिधान केलेला नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.२१ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने हिजाब ही आवश्यक धार्मिक प्रथा असल्याचा दावा केवळ याचिकेतील एक प्रतिपादन असल्याचे म्हटले. सुनावणीदरम्यान कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या २०२२ मधील निर्णयाचाही संदर्भ देण्यात आला. त्या निर्णयात हिजाब हा इस्लामचा आवश्यक धार्मिक भाग नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. सद्य प्रकरणात त्या निष्कर्षापेक्षा वेगळे मत मांडण्यासाठी पुरेसा आधार उपलब्ध नसल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. शालेय गणवेशाचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये समानता आणि शिस्त निर्माण करणे, संस्थेची ओळख कायम ठेवणे तसेच धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करणे हा आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. या सर्व बाबींचा विचार करून खंडपीठाने सुकैना रिझवीची रिट याचिका फेटाळून लावली.