... तर राज्यातील १२५ शाळा बंद पडल्या नसत्या

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. प्रसन्न बी. वराळे यांची टिप्पणी

    दिनांक :25-Aug-2026
Total Views |
धुळे,
supreme court कुंभमेळ्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या हजारो कोटी रुपयांपैकी केवळ ०.१ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली असती, तरी राज्यातील बंद पडलेल्या १२५ मराठी माध्यमाच्या शाळा वाचवता आल्या असत्या. विकासाला विरोध नाही, पण शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विभागासाठी होणाऱ्या खर्चाला कात्री लावणे चिंतेचा विषय असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांनी एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना म्हटले आहे. न्या. वराळे यांनी धुळे जिल्ह्यातील एका शाळेत स्मार्ट क्लासचे उद्घाटन केले. यावेळी शिक्षण क्षेत्रातील दुरवस्थेवर बोलताना त्यांनी सांगितले की,
 
प्रसन्न बी. वराळे
 
इतर उपक्रमांसाठी सरकारकडून भरीव निधी दिला जातो, मात्र अत्यावश्यक शैक्षणिक पायाभूत सुविधांकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा आणि एका मोठ्या पायाभूत सुविधा कॉरिडॉरवरील सरकारी खर्चासंदर्भातील अलीकडील घोषणांचा उल्लेख करताना म्हटले की, सरकार विविध विकासकामांसाठी आणि उपक्रमांसाठी भरघोस निधी दिल्याचे दावे करते. कुंभमेळ्यासाठी ३२ हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच एका कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी ११ हजार कोटी रुपये मंजूर झाल्याचे मी वृत्तपत्रात वाचले. सरकार हजारो कोटी रुपये खर्च करत आहे, याला माझा कोणताही आक्षेप नाही. मात्र, या हजारो कोटींपैकी केवळ ०.१ टक्के म्हणजे सुमारे ३२ कोटी रुपये जरी सरकारने शिक्षणासाठी दिले असते, तरी राज्यभरात बंद पडलेल्या १२५ मराठी माध्यमाच्या शाळा नक्कीच वाचवता आल्या असत्या.
अपुऱ्या निधीवर नाराजी
वाढत्या विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत शिक्षणावरील तरतूद वाढवण्याऐवजी ती कमी केली जात असल्यावर खंत व्यक्त करताना त्यांनी सांगितले की, केंद्राच्या पातळीवर शिक्षणासाठीचे बजेट पूर्वी ८ ते १२ टक्क्यांच्या आसपास असायचे. विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या पाहता यात वाढ होणे अपेक्षित होते, मात्र गेल्या अनेक वर्षांत हा आकडा १३ टक्क्यांपर्यंतही पोहोचू शकलेला नाही. त्यांनी ग्रामीण शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या दयनीय अवस्थेवर भर दिला आणि एका गडचिरोलीतील आश्रम शाळेत घडलेल्या घटनेचा दाखला देत, अधिकाऱ्यांना मूलभूत पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले.
मराठी शाळेत शिकल्याचा अभिमान
न्यायमूर्ती वराळे यांनी आपल्या शालेय जीवनातील आठवणींना उजाळा देताना म्हटले की, मी १०वी पर्यंतचे शिक्षण महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळेतून घेतले. प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण घेतल्याने माझ्या करिअरमध्ये कधीही अडथळा आला नाही, उलट माझा दृष्टिकोन अधिक समृद्ध झाला. मराठी भाषेने मला इतरांकडे पाहण्याचा एक मोकळा आणि व्यापक दृष्टिकोन दिला. माझ्या भाषेने मला बंधुभावाची शिकवण दिली.