शालेय पोषण आहार जबाबदारीचा फेर विचार करा

school nutrition meal शाळेमध्ये मुलांना मध्यान भोजन दिले जाते. हे भोजन बनविताना अनेक व्यक्तींकडे जबाबदारी दिलेली असते. जसे की, राशन गहू तांदूळ एजन्सी ,त्यासोबतच स्वयंपाक बनविणारी व्यक्ती इतरही घटक आहे.मात्र या सार्‍यांची जबाबदारी शाळा मुख्याध्यापकांच्या शिरावर टाकून प्रशासन मोकळे झाले आहे. अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या बाबत आदेश काढला असून त्यानुसार मुख्याध्यापकांना व्यावसायिक परवाना काढावा लागणार आहे.हीच बाब अडचणीची ठरणार असल्याने उबाठा सेनेचे जिप सदस्य प्रा. डी.एस लहाने, अजित चव्हाण यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची भेट घेऊन दि. २४ ऑगस्ट रोजी निवेदनाद्वारे याबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.

 

 

 

मुख्याध्यापकाने शाळेच्या नावे खाद्य व्यवसायिक म्हणून नोंदणी केली किंवा परवाना घेतला की, कायदेशीररित्या ते अन्न शिजवण्यापासून ते वितरणापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे प्रमुख होतील. अर्थात भविष्यात या प्रक्रियेमध्ये काहीही कमी अधिक प्रमाणातील गैरव्यवहार आढळून आल्यास मुख्याध्यापकावर कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार लटकती राहणार आहे. अन्न शिजवण्यापासून ते वितरणापर्यंतच्या प्रक्रियेमध्ये धान्य व अन्य साहित्याचा पुरवठा शासनाकडून केला जातो. मुख्याध्यापकास प्राप्त होणारे धान्य आणि अन्य पदार्थाच्या दर्जात्मक गुणवत्तेवर मुख्याध्यापकाचे कोणतेही नियंत्रण नसते. त्यामुळे शासनाकडून प्राप्त होणार्‍या साहित्याची गुणवत्ता मुख्याध्यापक प्रमाणित करू शकणार नाहीत व त्याच्या गुणवत्तेस ते जबाबदार पण असणार नाहीत.

 

 

याशिवाय साहित्याच्या नोंदी ठेवणे व शासनास अहवाल पाठविणे या प्रकारातील जबाबदारी सर्वसामान्यपणे शिक्षकावर सोपविली जाते. अन्न शिजविण्याचे काम गावातील कुठल्यातरी महिलेकडे सोपविलेले असते. धान्य व साहित्य प्राप्त करण्यापासून ते शिजविलेले अन्न विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष देणे. मुख्याध्यापकाच्या कार्यकक्षेबाहेर असून शैक्षणिक गुणवत्ता निर्माण करण्याच्या कार्यात गुंतलेल्या मुख्याध्यापकांना वरील सर्व प्रक्रियेकडे बारकाईने लक्ष देणे शय होणार नाही. वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन मुख्याध्यापकाच्या नावे मध्यान्हींच्या भोजनांतर्गत परवाना प्राप्त करणेस भाग पाडू नये, त्याऐवजी २००६ मध्ये गठीत केलेल्या शालेय पोषण आहार अभ्यास समितीने सुचविलेल्या ३ शिफारशींच्या अनुपालनाकरिता राज्य शासनाकडे आयुक्त मुंडे यांनी आग्रह धरावा. गठीत झालेल्या शाळा व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांची शालेय गुणवत्ता निर्मितीच्या कार्याची प्रमुख जबाबदारी बजावणार्‍या मुख्याध्यापकास मध्यान्हींच्या भोजन प्रक्रीयेत प्रमुख भूमिका देऊन त्यांचे शिक्षणावरील लक्ष कृपया विचलित करु नये अशी मागणी प्रा. डी एस लहाने,आ.अभ्यंकर आणि शिष्ट मंडळाने केली आहे.