जंतर-मंतरवरील लैंगिक छळाच्या चौकशीला प्राधान्य

सरन्यायाधीशांचे उच्चस्तरीय समितीला आदेश महिला आंदोलकर्त्यांच्या तक्रारीची दखल

    दिनांक :25-Aug-2026
Total Views |
नवी दिल्ली, 
sexual harassment at Jantar Mantar राजधानी दिल्लीच्या जंतर-मंतर येथून संसदेवर काढण्यात आलेल्या मोर्चावेळी महिला आंदोलकांचा झालेल्या छळाची आणि गैरवर्तनाची सर्वात आधी चौकशी करा, त्यानंतर लाठीमार आणि इतर तक्रारीचा मुद्दा हाताळावा, असा आदेश सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी उच्चस्तरीय समितीला सुनावणीवेळी दिले आहे. महिला आंदोलकांचा छळ आणि त्यांच्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणाला चौकशीवेळी प्राधान्य द्यावे आणि यासंदर्भातील अहवाल तत्काळ सादर करा असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले. विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस हिंसाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीला महिला आंदोलनकर्त्यांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारी प्राधान्याने हाती घेण्याचे निर्देश माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीला सुनावणीवेळी देण्यात आले.
 
 
 
sexual harassment at Jantar Mantar
 
 
तक्रारी स्वीकारण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार समितीच्या अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. नोडल अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर, तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सार्वजनिक केली जाईल. २० जुलै रोजी जंतर-मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान महिला आंदोलकांच्या कथित लैंगिक छळाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घ्यावी, अशी विनंती ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी केली. महिला आंदोलकांनी पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून कथित विनयभंग आणि लैंगिक छळाच्या तक्रारी केल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी उच्चस्तरीय समितीला उपरोक्त आदेश दिले.
पीडित मुलींना तक्रार दाखल करण्याची सुविधा
लैंगिक छळ आणि गैरवर्तनासंदर्भात एक स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आली असून उच्चस्तरीय समितीला या मुद्द्याची चौकशी करण्यास सांगण्यात आल्याचे न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी स्पष्ट केले. तरीही, लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी केली जावी आणि पीडित मुलींना थेट तक्रारी दाखल करता येतील, यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जावी, अशी मागणी वकील शोभा गुप्ता यांनी लावून धरली. त्यानंतर नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार समितीच्या अध्यक्षांना देण्यात आल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.