सणासुदीआधी साखरेवर केंद्राचा ‘60 दिवसांचा’ लगाम

sugar prices आगामी सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासोबतच मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीसंदर्भातील नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. डिरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेडने (DGFT) लागू केलेल्या नव्या नियमांनुसार, भारतात आयात केलेली कच्ची साखर बंदरावर उतरवल्यानंतर आणि ‘बिल ऑफ एन्ट्री’ दाखल केल्यानंतर दोन महिन्यांच्या, म्हणजेच 60 दिवसांच्या आत शुद्ध करून भारतीय बाजारपेठेत विकणे आयातदारांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.

 

 

यापूर्वी 20 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने ‘टॅरिफ रेट कोटा’ (TRQ) योजनेअंतर्गत 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला मंजुरी दिली होती. त्यावेळी लागू असलेल्या नियमांनुसार आयात केलेली साखर शुद्ध करून बाजारात विकण्यासाठी 31 ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती.

मात्र, या व्यवस्थेमध्ये साठेबाजीला वाव असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. ऑगस्टच्या सुरुवातीला साखर आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ऑक्टोबरअखेरपर्यंत साखर साठवून ठेवता येत होती. त्यामुळे बाजारात कृत्रिम तुटवडा निर्माण होऊन साखरेच्या किमती वाढण्याची शक्यता होती. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने आता 31 ऑक्टोबरची निश्चित अंतिम मुदत रद्द केली असून, त्याऐवजी ‘रोलिंग सिस्टम’ लागू केली आहे.

नव्या व्यवस्थेनुसार, एखाद्या व्यापाऱ्याने भारतात साखर आयात केल्यानंतर आणि संबंधित ‘बिल ऑफ एन्ट्री’ दाखल केल्यानंतर त्याला त्या साखरेचे शुद्धीकरण करून 60 दिवसांच्या आत भारतीय बाजारपेठेत विक्री करावी लागणार आहे. त्यामुळे सर्व आयातींसाठी एकच अंतिम तारीख असण्याऐवजी प्रत्येक आयातदारासाठी त्याच्या आयातीच्या तारखेपासून स्वतंत्र दोन महिन्यांची मुदत लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे बाजारात साखरेचा पुरवठा सातत्याने सुरू राहण्यास मदत होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

दरम्यान, ‘इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन’च्या (ISMA) मते, साखरेच्या किमतीत अलीकडे झालेली वाढ ही देशातील साखरेच्या प्रत्यक्ष तुटवड्यामुळे झालेली नाही. सणासुदीच्या काळात अधिक नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने काही घटकांकडून साखरेची साठेबाजी आणि सट्टेबाजी केली जात असल्याने बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आणि त्यातून सामान्य ग्राहकांमध्ये घबराट वाढली, असे असोसिएशनचे म्हणणे आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, देशात साखरेचा पुरेसा साठा sugar prices  उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने लागू केलेल्या नव्या 60 दिवसांच्या कडक नियमामुळे व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर साखर गोदामांमध्ये साठवून ठेवणे कठीण होणार आहे. आयात केलेली साखर निर्धारित कालावधीत बाजारात आणणे बंधनकारक असल्याने पुरवठा सुरळीत राहण्याची शक्यता आहे.आगामी सणासुदीच्या काळात साखरेच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता असताना केंद्र सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. नव्या नियमामुळे साठेबाजीला आळा बसून बाजारातील साखरेचा पुरवठा कायम राहिला, तर दर स्थिर राहण्यास मदत होऊ शकते. परिणामी साखरेच्या वाढत्या किमतींचा अतिरिक्त आर्थिक भार सामान्य ग्राहकांवर पडू नये, हा सरकारच्या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे स्पष्ट होत आहे.