चीनवर अमेरिकेचा पुन्हा ‘शुल्कबॉम्ब’

US tariff bomb on China अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आणखी एक शुल्क लावण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. चीनच्या वस्तूंवर अतिरिक्त ७.५ टक्के शुल्क आकारण्याचा विचार अमेरिकन प्रशासन करत आहे. मात्र, या प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. अंतिम टप्प्यात शुल्काचा दर बदलण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करून कमी किमतीत परदेशी बाजारपेठेत माल विकला जात असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे. यामुळे अमेरिकेतील उत्पादक आणि कंपन्यांवर दबाव वाढत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. चीनमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने, सौर पॅनेल, स्टील, सिमेंट यांसह विविध वस्तूंचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन केले जाते. मात्र, देशांतर्गत मागणी तुलनेने कमी असल्याने चिनी कंपन्या अतिरिक्त उत्पादनाची विक्री इतर देशांमध्ये करत आहेत.

 

 

 

 

अमेरिकेच्या मते, स्वस्त चिनी वस्तूंच्या वाढत्या आयातीमुळे इतर देशांमधील स्थानिक उत्पादकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने मार्चमध्ये चीनच्या अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेविरोधात औपचारिक चौकशी सुरू केली होती.प्रस्तावित ७.५ टक्के शुल्क लागू झाल्यास ते चीनमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवरील विद्यमान शुल्काच्या अतिरिक्त असेल. परिणामी, चीनमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या अनेक वस्तू महाग होण्याची शक्यता आहे. चीनवर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी हे शुल्क प्रभावी ठरू शकते, मात्र त्याचा दोन्ही देशांमधील एक वर्षाच्या व्यापार करारावर तात्काळ परिणाम होऊ नये, याचीही अमेरिकन प्रशासनाकडून काळजी घेतली जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

 

 

 

दरम्यान, सप्टेंबरच्या अखेरीस डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने चीनच्या वस्तूंवर प्रस्तावित केलेले नवीन शुल्क दोन्ही देशांमधील व्यापार चर्चेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरू शकते.ट्रम्प प्रशासनाची ही हालचाल अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर होत आहे. यावर्षीच्या सुरुवातीला न्यायालयाने ट्रम्प यांची व्यापक शुल्क योजना रद्द केली होती. त्यानंतर अमेरिकन प्रशासनाने इतर कायदेशीर तरतुदींच्या माध्यमातून शुल्क लागू करण्याचे पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. चीनच्या औद्योगिक क्षमतेबाबतची चौकशी १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील कलम ३०१ अंतर्गत करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार अमेरिकेसाठी हानिकारक ठरणाऱ्या एखाद्या देशाच्या व्यापार धोरणांविरोधात राष्ट्राध्यक्ष शुल्क लागू करू शकतात.

 

 

विशेष म्हणजे, अमेरिकेची ही तपासणी केवळ चीनपुरती मर्यादित नाही. भारतासह युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड, बांगलादेश, मेक्सिको, सिंगापूर, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे या देशांच्या व्यापार धोरणांचाही आढावा घेतला जात आहे. मात्र, या देशांवर प्रत्यक्षात नवीन शुल्क लागू केले जाईल की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. चीनच्या निर्यातीत गेल्या काही काळात सातत्याने वाढ झाली आहे. देशांतर्गत मागणी कमकुवत राहिल्याने चिनी कंपन्यांनी परदेशी बाजारपेठांमध्ये विस्तार करण्यावर भर दिला आहे. गेल्या वर्षी चीनचा व्यापार अधिशेष अंदाजे १.२ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला होता. त्यामुळे चीनच्या वाढत्या निर्यातीवर नियंत्रण आणण्यासाठी अमेरिकेकडून उचलले जाणारे हे पाऊल जागतिक व्यापारासाठीही महत्त्वाचे मानले जात आहे.