संरक्षण क्षेत्रात मोठा निर्णय संरक्षण उत्पादनाला बूस्टर

drdo भारतीय संरक्षण क्षेत्र अधिक स्वावलंबी करण्यासोबतच लष्कराची सज्जता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) विकसित केलेल्या पारंपरिक क्षेपणास्त्रांचे तंत्रज्ञान आता देशातील खासगी उद्योगांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. ‘ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजी’ (ToT) धोरणांतर्गत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेला वेग मिळण्याबरोबरच देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षमतेला मोठे बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

नव्या धोरणानुसार DRDOने डिझाइन केलेल्या अनेक महत्त्वाच्या पारंपरिक क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीत आता खासगी कंपन्यांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे. यामध्ये भूदल, नौदल आणि हवाई दलासाठी उपयुक्त असलेल्या जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या ‘आकाश’ क्षेपणास्त्राचा समावेश आहे. त्याचबरोबर हवेतून हवेत मारा करणारे अत्याधुनिक ‘अस्त्र’, रणगाडाविरोधी ‘नाग’ आणि ‘हेलिना’ या क्षेपणास्त्रांचे तंत्रज्ञानही खासगी क्षेत्राला दिले जाणार आहे. युद्धनौकांवरून डागल्या जाणाऱ्या ‘त्रिशूल’ तसेच ‘प्रलय’ आणि ‘शौर्य’ यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या पारंपरिक क्षेपणास्त्रांचाही या निर्णयात समावेश करण्यात आला आहे.

मात्र, देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या स्ट्रॅटेजिक आणि अण्वस्त्र क्षेपणास्त्रांना या धोरणातून वगळण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, अण्वस्त्र आणि स्ट्रॅटेजिक क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन पूर्वीप्रमाणेच सरकारी उपक्रमांमार्फत केले जाईल. ‘अग्नि’ मालिका, ‘पृथ्वी’, ‘निर्भय’ आणि ‘ब्रह्मोस’ यांसारखी अण्वस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता असलेली क्षेपणास्त्रे खासगी क्षेत्राकडे सोपवली जाणार नाहीत.

आतापर्यंत देशातील क्षेपणास्त्र निर्मितीची प्रमुख जबाबदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) आणि म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड यांसारख्या सरकारी कंपन्यांकडे मर्यादित होती. आता पारंपरिक क्षेपणास्त्रांच्या उत्पादनात खासगी उद्योगांना सहभागी करून घेतल्याने संरक्षण उत्पादनाचा विस्तार करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

चीन आणि पाकिस्तानसोबतच्या सीमावर्ती तणावाच्या पार्श्वभूमीवर लष्कराच्या तातडीच्या गरजा पूर्ण करणे हा या निर्णयामागील महत्त्वाचा उद्देश मानला जात आहे. खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढल्याने शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) संरक्षण पुरवठा साखळीत सहभागी होण्यासाठी मोठी संधी मिळणार आहे. आणीबाणीची परिस्थिती किंवा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन अधिक वेगाने वाढवणेही यामुळे शक्य होऊ शकते.

या निर्णयाचे भारतीय संरक्षण उद्योगावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढल्याने संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊ शकते. त्यातून रोजगारनिर्मितीबरोबरच संशोधन आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकासालाही चालना मिळेल. भविष्यात भारत केवळ आपल्या संरक्षणविषयक गरजा पूर्ण करण्यापुरता मर्यादित न राहता इतर देशांनाही क्षेपणास्त्रांची निर्यात करू शकेल, अशी अपेक्षा संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.