‘ते’ सारे मनुष्यवधाचे अपराधी!

amravati womens hospital अमरावतीच्या जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात घडलेले भीषण अग्निकांड दुर्घटना हा केवळ एक अपघात नसून, शासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभाराने आणि अक्षम्य दुर्लक्षामुळे घडलेली पूर्वनियोजित हत्याच आहे. या दुर्दैवी घटनेत तीन निष्पाप बालकांचा कोळसा झाला, तर अनेकांच्या अंगावर जन्मभराचे व्रण उमटले. ज्या आईने अद्याप आपल्या बाळाला कुशीतही घेतले नव्हते, ज्या बापाने लेकराच्या जन्माचा आनंदही साजरा केला नव्हता, त्यांच्या पदरी काळोख आणि आयुष्यभराची पोकळी आली आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे काढले असून, आपल्या कथित कार्यक्षम यंत्रणेची संवेदनशून्यताही नव्याने अधोरेखित झाली आहे. या घटनेनंतर फायर ऑडिट झाले होते की नाही, यावरून वेगवेगळी माहिती समोर येत आहे. अधिकारी सांगतात की, तपासणी झाली होती. कागदपत्रे असतील. अहवालही असेल. शिक्के असतील. स्वाक्षऱ्याही असतील. पण त्या कागदावरच्या स्वाक्षऱ्या आगीच्या वेळी चिमुकल्यांचा जीव वाचवू शकल्या का, हा खरा प्रश्न आहे. आपल्या सरकारी व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य म्हणजे कागदावर सगळे काही व्यवस्थित असते. तपासणी झालेली असते. प्रमाणपत्र दिलेले असते. अहवाल तयार असतो.

जबाबदारी निश्चित केलेली असते. काही वर्षांपूर्वी भंडाऱ्याच्या इस्पितळात किंवा गडचिरोलीच्या आश्रमशाळेत ज्या घटना घडल्या, त्यातही वर-वर सगळे व्यवस्थित दिसत होते. प्रत्यक्ष संकट आले की या सगळ्या कागदपत्रांचे काय होते? ती कपाटातच राहतात आणि जीव वाचविण्याची जबाबदारी पुन्हा त्या क्षणी उपस्थित असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांवर येते. अमरावतीतही डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी धाडस दाखवून अनेक बालकांना वाचविले. धुराने भरलेल्या विभागात जाऊन चिमुकल्यांना बाहेर काढणे हे साहसाचे तसेच माणुसकीचे आणि कर्तव्याचे मोठे उदाहरण आहे. त्यांचे कौतुक झालेच पाहिजे. पण या कर्मचाऱ्यांच्या शौर्याच्या आड व्यवस्थेचा निष्काळजीपणा लपवता येणार नाही. संकटाच्या वेळी एखादा कर्मचारी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून बालकांना वाचवेल, ही अपेक्षा किती काळ करायची? व्यवस्था अशी असली पाहिजे की संकट येताच यंत्रणा कामाला लागली पाहिजे. अलार्म वाजला पाहिजे. स्प्रिंकलर सुरू झाले पाहिजेत. आपत्कालीन मार्ग खुले झाले पाहिजेत. प्रशिक्षित कर्मचारी ठरलेल्या पद्धतीने रुग्णांना सुरक्षित ठिकाणी घेऊन गेले पाहिजेत. हे सगळे घडण्यासाठी आग लागल्यानंतर धावपळ करण्याची गरज नसते. त्याची तयारी आग लागण्यापूर्वीच करावी लागते. आपल्याकडे आग लागल्यानंतरच बंब शोधण्याची स्पर्धा लागते. दुर्घटना घडते, चौकशी समिती नेमली जाते. अधिकारी घटनास्थळी जातात. मदतीची घोषणा होते. काही दिवस चर्चा होते. दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले जाते. माध्यमांमध्ये बातम्या येतात. आणि कालांतराने सारे काही शांत होते. मग पुढची दुर्घटना घडते आणि तीच परिपाठी. ही साखळी कुठेतरी थांबली पाहिजे.

लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांच्या ताफ्यासाठी, त्यांच्या दिमतीसाठी आणि सुरक्षेसाठी शासकीय यंत्रणा ज्या तत्परतेने, कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करून खडा पहारा देत असते, तीच यंत्रणा रुग्णालयातील व्हेंटिलेटरवर श्वास घेणाऱ्या चिमुकल्यांच्या सुरक्षेबाबत इतकी बेजबाबदार कशी ठरू शकते? व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी मिनिटा-मिनिटांची खातरजमा करणाऱ्या यंत्रणेला सरकारी रुग्णालयातील फायर ऑडिट कुचकामी ठरल्याचे कधीच का दिसत नाही? मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्यांचे साधे टायर बदलण्याची वेळ आली, तरी शासकीय फाईल्स हवेत पळतात; मंत्र्यांच्या-अधिकाऱ्यांच्या दालनात काहीही हवे असले तर ते अवघ्या काही मिनिटांत हजर होते; पण सामान्य जनतेची पोरं ज्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये जन्माला येतात, तिथे व्हेंटिलेटरचा स्फोट होतो, शॉर्ट सर्किट होते आणि आगीच्या ज्वालांमध्ये कोवळी बालके भस्मसात होतात. मंत्र्यांच्या आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत कोवळ्या जिवांचे काहीच मूल्य नसावे? राजकारण्यांच्या आणि प्रशासनाच्या संवेदनाशून्यतेची साक्ष देणारा हा विरोधाभास आहे. याच व्हीआयपींच्या किंवा अधिकाऱ्यांच्या मुलांना अशा शासकीय यंत्रणेच्या दयेवर जगण्याची वेळ आली असती, तर त्यांनी अशीच मूक-बधिरासारखी भूमिका घेतली असती का?

काही वर्षांपूर्वी भंडारा जिल्ह्यात अशाच स्वरूपाची अतिशय भीषण दुर्घटना घडली होती. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या एसएनसीयू कक्षात शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेल्या आगीत 10 नवजात बालके जिवंत जळाली होती. त्या घटनेमुळे संपूर्ण राज्य हादरले होते, विरोधकांचा आक्रोश झाला होता आणि सरकारने उच्चस्तरीय समित्या नेमून राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे ‌‘फायर ऑडिट‌’ करण्याचे मोठे दावे केले होते. मात्र, राजकारणाचा खेळ संपताच त्या समित्यांचे अहवाल आणि शिफारसी सरकारी दप्तरात धूळ खात पडल्या. भंडारा दुर्घटनेनंतर यंत्रणेने धडा घेतला असता, प्रत्येक शासकीय रुग्णालयातील यंत्रसामग्रीची आणि विद्युत पुरवठ्याची कठोर छाननी केली असती, तर अमरावतीत घडलेली शोकांतिका थांबविता येणे शक्य होते. पण, शासकीय पातळीवर निष्काळजीपणा हा शिरस्ताच बनला आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी आरोग्याचा अधिकार आणि उत्तम सुविधांच्या मोठ्या वल्गना केल्या जातात, पण प्रत्यक्षात मात्र सरकारी रुग्णालये ही गरिबांसाठी ‌‘मृत्यूचे सापळे‌’ ठरत आली आहेत.

अमरावतीच्या या अग्निकांडानंतर नेहमीप्रमाणेच तात्पुरत्या घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. मृतांच्या नातेवाईकांना काही लाखांची आर्थिक मदत जाहीर करून शासनाने आपले दायित्व संपल्याचे मानले आहे. पैशाने गेलेले प्राण परत येतात का? त्या आईच्या अश्रूंची किंमत दोन-चार लाखांत मोजता येते का? चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत, समित्या नेमल्या गेल्या आहेत. पण याआधीच्या दुर्घटनांमधील चौकशी अहवालांचे काय झाले, हे आजवर जनतेला समजू शकलेले नाही. जोपर्यंत या प्रकरणात केवळ निलंबनाचा फार्स न करता थेट सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करून संबंधित दोषी अधिकारी, पुरवठादार आणि यंत्रणेच्या म्होरक्यांना तुरुंगात टाकले जात नाही, तोपर्यंत अशा घटना थांबणार नाहीत. कारण ते सारे मनुष्यवधाचे अपराधी आहेत. त्यातही कोवळ्या बालकांचे! अमरावतीच्या या आगीने संपूर्ण राज्याच्या प्रगतीचा बुरखा टराटरा फाडला आहे.

मंत्री-अधिकाऱ्यांची दालने सुरक्षित- वातानुकूलित- सुगंधित आणि सामान्यांची मुले व्हेंटिलेटरच्या स्फोटात जळून खाक होताहेत. आता सामान्यजनांनी पेटून उठले पाहिजे. आरोग्य यंत्रणेच्या या नग्न वास्तवाविरुद्ध जाब विचारला पाहिजे. या मनुष्यवधाचा हिशेब मागितला पाहिजे. मंत्र्यांच्या-अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेइतकीच सामान्य नागरिकांच्या आणि त्यांच्या पोरांच्या जिवाची किंमत असते हे शासकीय यंत्रणेला पटत नाही, तोपर्यंत हा जीवघेणा खेळ असाच सुरू राहील, हे लिहून ठेवा. चिमुकल्यांच्या हत्येला जबाबदार असलेल्या प्रत्येक भ्रष्ट घटकाचा हिशेब जनतेने घेतला पाहिजे आणि ती तो घेईल. कारण आता सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. शेवटी प्रश्न केवळ एका घटनेचा किंवा काही अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाचा नाही; प्रश्न आहे तो संपूर्ण व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेचा. संकट येण्याची वाट पाहून हालचाल करणारी यंत्रणा कधीच सक्षम ठरत नाही. नागरिकांचा जीव, सुरक्षितता आणि विश्वास यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची वेळ आता आली आहे. चुका झाकण्यापेक्षा त्यातून धडा घेणे, जबाबदारी निश्चित करणे आणि पुन्हा अशी वेळ येऊ नये यासाठी ठोस उपाय करणे, हीच खऱ्या सक्षम प्रशासनाची कसोटी आहे. आश्वासने आणि चौकशांच्या पलीकडे जाऊन कृती दिसली, तरच या दुर्घटनेतून समाजाला काही अर्थपूर्ण मिळू शकेल. अन्यथा आजची खंत उद्या पुन्हा त्याच वेदनेत बदलण्याची भीती कायम राहील.