नॉर्वेमध्ये जनरेटिव्ह एआयवर बंदी का?

ban generative ai कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे आजच्या युगातील सर्वात मोठे तंत्रज्ञान परिवर्तन मानले जात आहे. उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, संशोधन, वित्तीय सेवा आणि शासन व्यवस्थेमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः जनक कृत्रिम बुद्धिमत्ता या तंत्रज्ञानामुळे लेखन, चित्रनिर्मिती, भाषांतर, प्रकल्प अहवाल, सादरीकरणे आणि विविध प्रकारची बौद्धिक कामे काही क्षणांमध्ये तयार होऊ लागली आहेत. परंतु या तंत्रज्ञानाच्या वेगवान प्रसाराबरोबर काही दुष्परिणामही समोर येऊ लागले आहेत. याच पृष्ठभूमीवर नॉर्वेने शालेय विद्यार्थ्यांच्या वापरावर कठोर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केवळ एका देशाचा नाही, तर जगभरातील शिक्षणतज्ज्ञांसाठी गंभीर इशारा मानला जात आहे.

नॉर्वेमधील शिक्षणतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ आणि धोरणकर्त्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या पद्धतीवर सखोल अभ्यास केला. त्यामध्ये दिसून आले की, अनेक विद्यार्थी गृहपाठ, निबंध, प्रकल्प आणि उत्तरपत्रिकांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर अत्यधिक अवलंबून राहू लागले आहेत. परिणामी त्यांची विचारशक्ती, विश्लेषण क्षमता, लेखन कौशल्य आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता कमकुवत होत आहे. विद्यार्थी उत्तर शोधत नाहीत तर तयार उत्तर स्वीकारतात. ज्ञान मिळविण्याची प्रक्रिया कमी होत असून केवळ निकाल मिळविण्यावर भर दिला जात आहे. शिक्षणाचा मूळ उद्देश माहिती पाठ करणे नसून विचार करणे, प्रश्न विचारणे, कल्पना मांडणे आणि नवकल्पना निर्माण करणे हा असतो. नॉर्वेचा निर्णय धाडसी ठरत असून शालेय विद्यार्थ्यांसाठी जनरेटिव्ह कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर बंदी घातली जात असताना भारताने काय शिकावे, असा प्रश्न समोर येत आहे.

नॉर्वेच्या या धोरणामागील आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे भाषिक आणि सर्जनशील कौशल्यांचे संरक्षण. लहान वयात मुलांमध्ये भाषिक अभिव्यक्ती, लेखनकौशल्य आणि कल्पनाशक्ती विकसित होत असते. प्रत्येक लेख, निबंध किंवा कथा कृत्रिम बुद्धिमत्तेने तयार केल्यास मुलांच्या स्वतःच्या अभिव्यक्तीचा विकास खुंटू शकतो. शाळा ही केवळ माहिती मिळविण्याची जागा नसून व्यक्तिमत्त्व घडविण्याचे केंद्र असते. त्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांनी चुका करणे, सुधारणा करणे आणि अनुभवातून शिकणे आवश्यक असते. मानसशास्त्रज्ञांच्या मते सातत्यपूर्ण विचार, लेखन, वाचन आणि समस्या सोडविण्याच्या प्रक्रियेतून मुलांच्या मेंदूचा विकास होतो. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर तत्काळ उपलब्ध झाल्यास मेंदूला आवश्यक असलेला बौद्धिक व्यायाम कमी होतो. कॅल्क्युलेटरचा जादा वापर केल्यास ज्याप्रमाणे मानसिक गणिताची क्षमता कमी होते, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अतिरेक केल्यास स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता कमी होण्याची शक्यता असते. गोपनीयता आणि माहिती सुरक्षा हे देखील नॉर्वेच्या चिंतेचे प्रमुख विषय आहेत. अनेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विद्यार्थ्यांनी दिलेली माहिती त्यांच्या सर्व्हरवर साठवतात. मुलांच्या या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बालकांची माहिती, शैक्षणिक प्रगती, वैयक्तिक सवयी किंवा संवाद यांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होऊ शकतो. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

नॉर्वेने कृत्रिम बुद्धिमत्तेला पूर्णतः नाकारलेले नाही. त्यांनी जबाबदार वापरावर भर दिला आहे. शिक्षक, संशोधक आणि उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांसाठी मर्यादित आणि नियंत्रित वापराला परवानगी दिली जाऊ शकते. परंतु प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी त्याच्या वापरावर कठोर नियम असावेत, अशी त्यांची भूमिका आहे. म्हणजेच तंत्रज्ञानाचा स्वीकार विवेकाने आणि योग्य मर्यादांमध्ये करायचा असा विचार आहे. भारतासमोरही हाच प्रश्न उभा आहे. देशात लाखो विद्यार्थी विविध कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनांचा वापर करीत आहेत. अनेक शाळांमध्ये गृहपाठ, निबंध आणि प्रकल्प पूर्णपणे यंत्राद्वारे तयार करून सादर केले जात आहेत. शिक्षकांनाही मूळ काम आणि यंत्रनिर्मित काम यातील फरक ओळखणे कठीण जात आहे. ही प्रवृत्ती वाढत राहिली तर विद्यार्थ्यांची बौद्धिक स्वायत्तता धोक्यात येऊ शकते. भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर पूर्ण बंदी घालणे योग्य ठरणार नाही. कारण भविष्यातील रोजगार, उद्योग आणि संशोधनासाठी या तंत्रज्ञानाचे ज्ञान आवश्यक आहे. मात्र, शालेय स्तरावर त्याच्या वापरासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे अत्यावश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनी प्रथम स्वतः विचार करून उत्तर तयार करावे आणि नंतरच सहायक साधन म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करावा. अंतिम उत्तर तयार करण्यासाठी नव्हे, तर शिक्षण घेण्याच्या प्रक्रियेला मदत व्हावी यासाठी त्याचा उपयोग व्हावा.

शाळांनी विद्यार्थ्यांना ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता’ शिकविणे आवश्यक आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा, चुका, पूर्वग्रह, गोपनीयतेचे प्रश्न आणि नैतिक पैलू यांची माहिती विद्यार्थ्यांना दिली पाहिजे. प्रत्येक उत्तर सत्य असेलच असे नाही, हे समजावून सांगितले पाहिजे. यंत्रावर आंधळा विश्वास ठेवण्याऐवजी चिकित्सक दृष्टिकोन विकसित करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. येत्या काळात आणि अशा बदलत्या सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थितीमध्ये शिक्षकांची भूमिकाही बदलणार आहे. केवळ माहिती देणारे शिक्षक नव्हे, तर विचारप्रवर्तक मार्गदर्शक म्हणून त्यांना काम करावे लागेल. विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारायला, चर्चा करायला आणि स्वतंत्र निष्कर्ष काढायला प्रोत्साहित करावे लागेल. वर्गातील शिक्षण अधिक संवादात्मक आणि अनुभवाधारित करावे लागेल. आज जग एका महत्त्वाच्या वळणावर उभे आहे. एकीकडे कृत्रिम बुद्धिमत्ता अमर्याद संधी उपलब्ध करून देत आहे तर दुसरीकडे मानवी विचारशक्तीवर परिणाम होण्याचा धोका आहे. नॉर्वेचा निर्णय तंत्रज्ञानविरोधी नाही; तो मानवी बुद्धिमत्तेच्या संरक्षणाचा प्रयत्न आहे. यंत्रे माहिती देऊ शकतात, उत्तरे तयार करू शकतात, चित्रे निर्माण करू शकतात; परंतु जिज्ञासा, मूल्ये, नैतिकता, सर्जनशीलता आणि मानवी संवेदना निर्माण करू शकत नाहीत. शिक्षणाचे अंतिम ध्येय यंत्रांपेक्षा अधिक बुद्धिमान आणि संवेदनशील नागरिक घडवणे हेच असले पाहिजे. म्हणूनच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आवश्यक आहे, पण तो विद्यार्थ्यांच्या विचारक्षमतेची जागा घेणारा नसून तिला अधिक सक्षम करणारा असला पाहिजे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराच्या अनुषंगाने नॉर्वेने घेतलेला निर्णय जगाला या क्षेत्राकडे डोळे उघडून बघायला लावणारा आहे. हा इशारा जगभरातील शिक्षण व्यवस्थांसाठी महत्त्वाचा आहे. भारतानेही वेळ न दवडता संतुलित, दूरदर्शी आणि विद्यार्थिकेंद्रित धोरण तयार करण्याची गरज आहे. कारण भविष्यातील सर्वात मोठी स्पर्धा यंत्रांशी नसून विचार करणाऱ्या आणि न करणाऱ्या मानवांमध्ये असणार आहे. जनरेटिव्ह कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यार्थ्यांना तयार मजकूर उपलब्ध करून देते. त्यामुळे विद्यार्थी स्वतः विचार करण्याऐवजी यंत्राद्वारे तयार केलेल्या उत्तरांवर विसंबून राहतात. याचा दीर्घकालीन परिणाम त्यांच्या बौद्धिक विकासावर होऊ शकतो. हा एक पैलू झाला; अशा तयार पर्यायामुळे विद्यार्थ्यांची विचारशक्ती पुरेशी विकसित झाली नाही, त्यांना तर्कशुद्ध आणि सविस्तर विचार करण्यासाठी व्यासपीठ राहणार नसेल तर उपजणारी नवी पिढी खऱ्या अर्थाने सक्षम, सजग नसेल. सॉफ्ट स्किल्सच्या बाबतीतही ती तसूभर कमी पडू शकते. येत्या काळात या बाबतीत उभे राहणारे आव्हान दखलपात्र असू शकते. म्हणूनच नॉर्वेने चोखाळलेला मार्ग सरकारी धोरणांमध्ये नवे काही सुचवत असेल तर त्यावर चर्चा व्हायला हवीच, पण या संदर्भात भारताने अवलंबवायच्या धोरणाचाही विचार व्हायला हवा.