दिल्लीच्या महिलांना मिळणार २५०० रुपयांचा लाभ

women in delhi to receive a benefit of 2500 रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेल्या ‘दिल्ली लक्ष्मी योजने’चा पहिला हप्ता वितरित केला आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी बुधवारी तालकटोरा स्टेडियममध्ये आयोजित कार्यक्रमात पहिल्या टप्प्यातील लाभार्थी महिलांना मंजुरी पत्रे दिली. या योजनेची रक्कम प्रत्यक्ष लाभार्थींच्या बँक खात्यात १ सप्टेंबर रोजी जमा होणार आहे.

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने १ ऑगस्ट रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली. याअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा २,५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकारने जाहीरनाम्यात दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. पहिल्या टप्प्यात २,५०० महिलांना मंजुरी पत्रे देण्यात आली असून, त्यांची बँक खाती आणि सीबीडीसी वॉलेट्स उघडल्यानंतर १ सप्टेंबरला लाभाची रक्कम जमा होईल.

या योजनेसाठी आतापर्यंत ६ लाखांहून अधिक महिलांनी नोंदणी केली आहे. मात्र, दरमहा मिळणारे संपूर्ण २,५०० रुपये रोख स्वरूपात वापरता येणार नाहीत. त्यापैकी १,५०० रुपये मुदत ठेवीत म्हणजेच एफडीच्या स्वरूपात जमा केले जातील, तर उर्वरित १,००० रुपये डिजिटल चलनाच्या म्हणजेच सीबीडीसीच्या माध्यमातून डिजिटल खर्चासाठी उपलब्ध असतील. योजनेअंतर्गत अर्ज केलेल्या महिलांना अर्जाची सद्यस्थिती ऑनलाइन तपासता येणार आहे. त्यासाठी दिल्ली लक्ष्मी योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन ‘ट्रॅक ॲप्लिकेशन’ हा पर्याय निवडावा लागेल. त्यानंतर नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक, जन्मतारीख आणि कॅप्चा भरून ‘साइन इन’ केल्यावर अर्जाची स्थिती स्क्रीनवर पाहता येईल.

 

या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी महिलेचे वय २१ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. ती कुटुंबातील सर्वात वयस्कर महिला सदस्य असावी आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे. संबंधित महिला दिल्लीतील नोंदणीकृत मतदार असणेही आवश्यक आहे. तसेच अर्जाच्या तारखेला तिचा पती किंवा आई-वडिलांपैकी किमान एक व्यक्ती १० वर्षांपासून दिल्लीचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. मागील १२ महिन्यांतील कुटुंबाचा वीज वापर २,४०० युनिट्सपेक्षा जास्त नसावा.

 

शासकीय निवृत्तीवेतन किंवा नियमित आर्थिक मदत मिळणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. आयकर किंवा जीएसटी भरणाऱ्या महिला, सरकारी कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधीही यासाठी अपात्र ठरतील. महिलेच्या किंवा तिच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्यास पात्रतेवर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय तीनपेक्षा अधिक मुले असलेल्या किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या महिलांनाही योजनेच्या अटींनुसार लाभ मिळणार नाही. दरम्यान, यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील ‘आप’ सरकारने ‘महिला सन्मान योजना’ सुरू केली होती. या योजनेत १८ वर्षांवरील पात्र महिलांना दरमहा १,००० रुपये देण्याची तरतूद होती. २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन ‘आप’ सरकारने या योजनेसाठी २,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.