मतदारसंघाचे परिसीमन आणि काँग्रेसचा विरोध

दिल्ली वार्तापत्र

delimitation of constituencies काँग्रेस कार्यसमितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत दोन महत्त्वाचे पण वादग्रस्त ठरतील असे निर्णय घेण्यात आले. यातील पहिला निर्णय होता, वंदेमातरमची फक्त पहिली दोन कडवे म्हणण्याचा तर दुसरा निर्णय होता, मतदारसंघाच्या परिसीमनाला विरोध करण्याचा. केंद्र सरकार लोकसभा तसेच विविध राज्यांतील विधानसभांच्या जागात सरसकट ५० टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या तयारीत असताना काँग्रेसने लोकसभेच्या ५४३ जागा पुढील २५ वर्षे कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव आपल्या बैठकीत पारित केला. लोकसभेच्या विद्यमान ५४३ जागांमध्येच २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्याची मागणीही काँग्रेसने केली आहे.

 

 

 

या दोन्ही मागण्या काँग्रेसने का केल्या याचे कोणतेही तर्कसंगत उत्तर मिळत नाही; उलट याबाबत प्रस्ताव पारित करून काँग्रेसने स्वत:चे राजकीय नुकसान करून घेतले, असे म्हणावेसे वाटते. महिला आरक्षण आणि मतदारसंघाच्या परिसीमनाबाबतच्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले असताना काँग्रेसने ही भूमिका घेत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे.delimitation of constituencies तामिळनाडूत द्रमुकशी असलेली मैत्री तोडत काँग्रेसने जोसेफ विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाशी युती केल्यानंतर काँग्रेस एकापेक्षा एक चुकीचे राजकीय निर्णय घेत आहे. देशातील लोकसभेच्या ५४३ जागा कायम ठेवण्याची पहिली मागणी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि टीव्हीकेचे नेते जोसेफ विजय यांनी केली होती. तशा आशयाचा प्रस्तावही तामिळनाडू विधानसभेने पारित केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री विजय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवत लोकसभेच्या ५४३ जागा कायमस्वरूपी ठेवण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत आणण्याची मागणी केली. तामिळनाडूतील लोकसभेच्या ३९ जागा कायम ठेवण्यात याव्या, त्यात कोणताही बदल होऊ नये, अशी मागणीही विजय यांनी केली आहे.

टीव्हीकेच्या पावलावर पाऊल टाकत काँग्रेसने ही मागणी केली, असे सकृतदर्शनी वाटते. जोसेफ विजय यांच्या सरकारमध्ये काँग्रेस सहभागी झाली आहे, त्यामुळे टीव्हीकेच्या मागे फरफटत जाण्याची भूमिका काँग्रेसला घ्यावी लागली असे दिसते. दक्षिणेकडील पाच राज्यांच्या दक्षिण क्षेत्रीय सहकार्य परिषदेच्या एका बैठकीत मतदारसंघाच्या परिसीमनाला विरोध करण्यात आला. विशेष म्हणजे दक्षिणेकडील केरळ, तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री या परिषदेला उपस्थित होते. या पाचपैकी चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मतदारसंघांच्या परिसीमनाला विरोध केला. आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू वगळता उर्वरित तीन राज्ये काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. केरळ, कर्नाटक आणि तेलंगणात काँग्रेसची सत्ता आहे.

१९७१ मध्ये मतदारसंघाचे शेवटचे परिसीमन म्हणजे फेररचना झाली होती. दर २५ वर्षांनी मतदारसंघांचे परिसीमन करण्यात यावे, असा संकेत आहे. २००१ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना मतदारसंघाचे परिसीमन करण्यात आले; मात्र लोकसभा आणि विधानसभांच्या जागांत कोणताच बदल करण्यात आला नाही, त्या कायम ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे यावर्षी म्हणजे २०२६ मध्ये मतदारसंघाचे परिसीमन करणे अपरिहार्य झाले आहे. त्याचीच प्रक्रिया सुरू करण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न आहे. पण त्याला काँग्रेस आणि अन्य पक्ष विरोध करीत आहेत.

एप्रिल महिन्यात संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण आणि मतदारसंघाच्या परिसीमनाबाबतचे घटनादुरुस्ती विधेयक दोन तृतीयांश बहुमतांच्या आधारे फेटाळण्यात आले होते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ही दोन्ही घटनादुरुस्ती विधेयके आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता, पण दोन तृतीयांश बहुमताची जुळवाजुळव न झाल्यामुळे सरकारला तो सोडून द्यावा लागला होता. आता संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात ही दोन्ही घटनादुरुस्ती विधेयके पारित करून घेण्याचा सरकारचा नव्याने प्रयत्न दिसतो आहे.

केंद्र सरकारच्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यामुळे उत्तर भारतातील राज्यांच्या तुलनेत दक्षिण भारतातील राज्यांची लोकसंख्या नियंत्रणात राहिली तर उत्तर भारतातील राज्यांची लोकसंख्या भरमसाट वाढली. त्यामुळे लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघाचे परिसीमन करताना आपल्या राज्यातील लोकसभेच्या जागा कमी होतील, अशी आशंका दक्षिण भारतातील राज्यांना वाटत आहे. त्यामुळेच मतदारसंघाच्या परिसीमनाला या राज्यांचा विरोध आहे, तो अनाठायी म्हणता येणार नाही.

मतदारसंघाचे परिसीमन करताना दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, त्यांच्या लोकसभेच्या जागा कमी होणार नाही, अशी ग्वाही केंद्र सरकार देत आहे. एवढेच नाही तर आज अस्तित्वात असलेल्या लोकसभेच्या ५४३ जागांत सरसकट ५० टक्के वाढ करीत त्या ८१५ करण्याची तयारीही सरकारने दर्शविली आहे. यामुळे प्रत्येक राज्यात सध्या असलेल्या लोकसभेच्या जागा त्या राज्यातील लोकसंख्येचा विचार न करता सरळसरळ दीडपटीने वाढणार आहे. तरीही मतदारसंघाच्या परिसीमनाला असलेला विरोध मागे घेण्याची काँग्रेसची तयारी नाही. उलट लोकसभेच्या ५४३ जागा आणखी २५ वर्षे गोठवण्याची अनावश्यक मागणी काँग्रेसने केली आहे.

मतदारसंघाच्या परिसीमनाला विरोध करत काँग्रेसने आपल्या आडमुठी राजकीय भूमिकेचा पुन्हा एकदा देशवासीयांना परिचय करून दिला आहे. असे करत काँग्रेस देशाच्या प्रगतीला आणि विकासाला खीळ घालत आहे. कोणत्याही विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यातील लोकसभेची एकही जागा कमी होणार नाही; उलट सर्व राज्यातील जागा दीडपटीने वाढवल्या जातील, या केंद्र सरकारच्या आश्वासनानंतरही काँग्रेसने अशी आडमुठी भूमिका का घेतली, हे अनाकलनीय आहे. मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला मग तो निर्णय देशहिताचा आणि जनतेेच्या हिताचा असला तरी विरोध करायचा, या काँग्रेसच्या धोरणाला अनुसरूनच काँग्रेसने ही भूमिका घेतली असल्याचा संशय घ्यायला जागा आहे.

मात्रल असे करत आपण देशातील महिलांच्या विरोधात भूमिका घेत असल्याचे महिला सक्षमीकरणाच्या पोकळ थापा मारणाऱ्या काँग्रेसला कळत कसे नाही, याचे आश्चर्य वाटते. लोकसभेच्या ५४३ जागांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू केले तर महिलांसाठी १८१ जागा राखीव ठेवाव्या लागतील, यामुळे पुरुषांच्या तेवढ्या जागा कमी होतील. याउलट लोकसभेच्या विद्यमान जागांत दीडपटीने वाढ केली तर त्या जागा ८१५ होतात. यातील २७१ जागा महिलांसाठी राखीव राहतील आणि पुरुषांसाठीच्या जागांची संख्या ५४२ राहील. म्हणजे यामुळे महिलांच्या जागा तर वाढतीलच; पण पुरुषांच्या जागांतही वाढ होणार आहे.

मतदारसंघाच्या परिसीमनाला विरोध करत काँग्रेस एकाच वेळी देशातील महिला आणि पुरुषांच्या विरोधात भूमिका घेत आहे. त्यांना त्यांचा घटनादत्त हक्क आणि अधिकार नाकारत आहे, असा अर्थ काढता येतो. त्यामुळे कोणत्याही स्थितीत मतदारसंघाच्या परिसीमनाला विरोध करण्याचा काँग्रेसचा निर्णय तर्कसंगत आणि देशहिताचा वाटत नाही. मोदी सरकारच्या देशहिताच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करत काँग्रेस मोदी सरकारचे नाही तर स्वत:चे राजकीय नुकसान करून घेत आहे. दिवसेंदिवस देशातील जनतेच्या मनातून उतरत आहे. आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहे. मग तो निर्णय वंदेमातरमची दोन कडवी म्हणण्याचा असो की मतदारसंघाच्या परिसीमनाला विरोध करण्याचा असो.

गेल्या काही दिवसांतील काँग्रेसचे जवळपास सर्वच निर्णय आत्मघातकीपणाचे म्हणावे लागतील. ज्या पक्षाचे नेतृत्व राहुल गांधींकडे आहे, त्या पक्षाकडून राजकीय शहाणपणाच्या आणि प्रगल्भ निर्णयाची अपेक्षाच करता येत नाही. असे करत आपण देशवासीयांच्या भावना, आशाआकांक्षा पायदळी तुडवतो, याचेही भान काँग्रेसला राहात नाही, याचे आश्चर्य वाटते. काँग्रेसने राजकीय आत्महत्याच करायचे ठरवले असेल तर आपण तरी त्याला ती करण्यापासून कसे रोखणार?