वाशीमच्या जय गजानन कृषी बाजाराचा परवाना रद्द

jai gajanan agricultural market वाशीम शहरालगत हिंगोली महामार्गावर असलेल्या सारडा यांच्या जय गजानन खाजगी कृषी बाजाराचा परवाना राज्याचे पणन संचालक शरद अरे यांनी २१ ऑगष्ट २०१६ रोजी रद्द केला आहे. या आदेशान्वये जय गजानन खाजगी कृषी बाजारा वाशीम यांनी खाजगी बाजार परवान्याच्या अधारे शेतमालाची खरेदी-विक्री, लिलाव किंवा अन्य कोणताही बाजार व्यवहार करू नये असा इशाराही पणन संचालकांनी दिला आहे.

 

 

 

तालुयातील हिवरा रोहीला येथील शेतकरी अभिषेक प्रदीप देशमुख यांनी गजानन खाजगी बाजाराच्या कामकाजामध्ये शेतमालाची वजन प्रक्रिया, वजनकाट्याची अचूकता, शेतमालाची खरेदी-विक्री, बाजारातील पारदर्शकता, शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या सुविधा, बाजारभावाचे प्रदर्शन, पावती व्यवस्था, व्यापारी व आडत्यांची संख्या, बाजार शुल्क, व इतर आकारणी, देखरेख शुल्क, वैधानिक अहवाल सादरीकरण, ऑनलाईन व्यवहार, व माहिती प्रणाली, परवाना अटीचे पालन, बाजारातील स्पर्धात्मक वातावरण तसेच शेतकर्‍यांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण यासंबंधी विविध आक्षेप नेदिविले होते. या अनियमिततेच्या आधारे जय गजानन व कृषी बाजार, वाशीम यांचा खाजगी बाजार परवाना रद्द करण्याची मागणी केली होती.या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, वाशीम यांच्या पत्रव्यवहारानुसार तसेच सक्षम प्राधिकार्‍यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, वाशीम यांनी चौकशी करून ९ ऑगष्ट २०१४ रोजी पणन संचालकांकडे अहवाल सादर केला.

 

 

चौकशी दरम्यान अभिषेक देशमुख यांच्या तक्रारीतील विविध मुद्यांची पडताळणी करण्यात आली. संबंधित कागदपत्रे, बाजार व्यवहाराची नोंद, हिशोबपट्ट्या, वजनकाट्यांशी संबंधित अभिलेख, परवाना अटी, अहवाल सादरीकरण, बाजारातील सुविधा व इतर पुराव्यांचा विचार करण्यात आला, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, वाशीम यांच्या चौकशी अहवालातील १८ मुद्यापैकी एकूण १३ मुद्यांच्या अनुषंगाने गैरअर्जदारास सुनावणी नोटीस देण्यात आली होती.या प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार अर्जदार तसेच गैरअर्जदार जय गजानन खाजगी कृषी बाजार, वाशीम यांना त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी अनेकवेळा संधी देण्यात आली होती.

 

 

पणन संचालकांनी काढलेल्या निष्कर्षामध्ये जय गजानन कृषी बाजारातील ६० टन क्षमतेच्या प्लेट काट्याबाबत वैधमापनशास्त्र विभागाच्या तपासणीत गंभीर तफावत आढळून आली असल्याने सदर काटा जप्त करण्यात आला. सन २०२३-२४ मधील उपलब्ध व्यवहार नोंदीच्या तपासणीत सोयाबीनची काही खरेदी शासनाने घोषीत केलेल्या एमएसपी पेक्षा कमी दराने झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.सदर माल नॉन-एफएयू असल्याचा गैरअर्जदाराचा बचाव संबंधित अधिकृत गुणवत्ता तपासणी, मान्यतेच्या पुराव्यांनी पुरेशा प्रमाणात समर्थित झाला नसल्याचा ठपका ही ठेवण्यात आला आहे. राज्याच्या पणन संचालकांच्या या आदेशाने कथित खाजगी बाजार संचालकासह त्यांच्या पाठीराख्यामध्ये खळबळ उडाली आहे. जागरूक शेतकरी अभिषेक देशमुख यांच्या यशस्वी लढ्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.