गडचिरोलीतील रस्ते-पुलांच्या गुणवत्तेत तडजोड नको: ना. शिवेंद्रराजे भोंसले

shivendraraje bhosale गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्ते व पुलांची कामे उच्च प्रतीची, सुरक्षित आणि दीर्घकाळ टिकणारी झाली पाहिजेत. कामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. निकृष्ट अथवा सदोष कामांची चौकशी करून दोषींवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोंसले यांनी आज दिला. जिल्ह्यातील सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून आवश्यक दुरुस्ती व पुनर्बांधणीचा प्राधान्यक्रम निश्‍चित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

 

 

गडचिरोली जिल्ह्यातील पुलांचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी स्वतंत्र ‘विशेष पॅकेज’ देण्याची मागणी राज्यमंत्री तथा सहपालकमंत्री ड. आशिष जयस्वाल यांनी यावेळी केली. त्याची दखल घेत कोकणच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील आवश्यक लहान-मोठ्या पुलांचा सर्वंकष प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे स्वतंत्र विशेष निधी पॅकेजची मागणी करण्यात येईल, असे मंत्री भोंसले यांनी सांगितले.

 

 

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोंसले यांनी आज गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौर्‍यादरम्यान सकाळी अडपल्ली येथील गोंडवाना विद्यापीठाच्या ‘युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ परिसराला भेट देऊन विविध कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात गोंडवाना विद्यापीठाची विकासकामे, मायनिंग कॉरिडॉर तसेच एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक अंतर्गत प्रस्तावित व सुरू असलेल्या विविध रस्ते व पूल कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी ते बोलत होते.

 

 

या बैठकीस राज्यमंत्री तथा सहपालकमंत्री ड. आशिष जयस्वाल आणि खासदार डॉ. नामदेव किरसान दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे, प्र-कुलगुरू डॉ. श्रीराम कावळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नागपूर मंडळाच्या अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे, गडचिरोली मंडळाच्या अधीक्षक अभियंता सोनाली चव्हाण, राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता प्रफुल्ल केळकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

 

गडचिरोली जिल्ह्यात अतिवृष्टीदरम्यान नद्या-नाल्यांना येणार्‍या पुरामुळे अनेक भागांचा संपर्क तुटतो. ही भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे. पुलांची सद्यस्थिती, भारवहन क्षमता, आवश्यक दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधणी याबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करून प्राधान्यक्रम निश्‍चित करावा. विशेषतः अतिवृष्टी व पुरामुळे प्रभावित होणार्‍या पुलांची तपासणी प्राधान्याने करण्याच्या सूचना मंत्री भोंसले यांनी दिल्या. जिल्ह्यात ज्या पुलांचे नुकसान झाले आहे अथवा बांधकामादरम्यान जे पूल कोसळले आहेत, अशा प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल. तांत्रिक त्रुटी, निकृष्ट काम किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम भागांत आवश्यक पुलांअभावी पावसाळ्यात गावांचा संपर्क तुटतो. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील पुलांचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद आवश्यक असल्याचा मुद्दा सहपालकमंत्री ड. आशिष जयस्वाल यांनी बैठकीत मांडला. गडचिरोलीसाठी स्वतंत्र ‘विशेष पॅकेज’ देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.