‘बॅकडोअर एन्ट्री’चे कुरूप अंतरंग

ministry in mumbai महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचे सर्वोच्च केंद्र आणि धोरणात्मक निर्णयांची मध्यवर्ती प्रयोगशाळा म्हणजे मुंबईतले ‘मंत्रालय.’ राज्याच्या सुमारे १३ कोटी जनतेच्या भवितव्याची सूत्रे जिथून हलविली जातात, त्या मंत्रालयाच्या पवित्र दालनांत अनाचाराचे आणि नियमबाह्य कारभाराचे जे बेशरम पीक आले आहे, त्या नियमबाह्य कारभाराची मुळे खिळखिळी करण्याचा कौतुकास्पद निर्णय सरकारने घेतला आहे. नियमांची कोणतीही आवश्यक पडताळणी न करता, सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वमंजुरी न घेता, केवळ तोंडी आदेश आणि मंत्र्यांच्या शिफारसपत्राने उसनवारीवर मंत्रालयात ठाण मांडून बसलेल्या हजारो बाह्य कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करून, त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठविण्याचा कडक आदेश दिला गेला आहे. प्रशासनातील वाढती बेशिस्त, गोपनीयतेचा भंग आणि भ्रष्टाचाराचे पसरलेले जाळे पाहता या निर्णयाचे स्वागत व्हायला हवे. परंतु, हे सारे करतानाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ कशी आणि कुणाच्या आशीर्वादाने झाली, याही प्रश्नाचे उत्तर शोधले पाहिजे.

 

 

 

मंत्रालय हे राज्यातील जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करणारे महत्त्वाचे केंद्र आहे. तेथे शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, वित्त, गृह, कृषी अशा अत्यंत संवेदनशील आणि कल्याणकारी धोरणांचे कामकाज चालते. अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याची पृष्ठभूमी, त्याची निवड प्रक्रिया, गोपनीय अहवाल आणि प्रशासकीय अनुभव अत्यंत पारदर्शक व कायदेशीर असावा लागतो. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा अधिकृत निवड प्रक्रियेतून कठीण परीक्षा उत्तीर्ण होऊन, गुणवत्तेच्या निकषावर शासकीय सेवेत दाखल झालेले कर्मचारी मंत्रालयीन कॅडरमध्ये काम करतात, तेव्हा त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावलीचे कडक बंधन असते. मात्र, गेल्या काही दशकांत अनेक मंत्र्यांनी आणि सनदी अधिकाऱ्यांनी आपापल्या सोयीनुसार प्रशासकीय नियमांना हरताळ फासत मंत्रालयाला ‘खाजगी कार्यालय’ बनवले आहे. मंत्रालयाला त्यांनी मर्जीतल्या बाह्य कर्मचाऱ्यांचे, अधिकाऱ्यांचे ‘पुनर्वसन केंद्र’ बनविले आहे.

 

विविध मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर विशेष कार्यकारी अधिकारी, खाजगी सचिव, लिपिक, लघुलेखक आदी चोरट्या मार्गाने, म्हणजे ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ने उसनवारीवर आणलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या हजारावर आहे. एका मंत्र्याच्या कार्यालयात तर नियमाने मंजूर असलेल्या ५ ते ७ पदांच्या तुलनेत २५ ते ३० अतिरिक्त लोक उसनवारीवर ठाण मांडून बसले आहेत. राज्यातील प्राथमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, विद्यापीठे आणि पोलिस दलातून तब्बल १५०० ते २००० हून अधिक शिक्षक, अभियंते, डॉक्टर, विस्तार अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी आणि लघुलेखक मंत्रालयात आणून बसवले गेले आहेत. ज्या डॉक्टरांनी ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये किंवा शासकीय रुग्णालयांत जाऊन गरीब रुग्णांवर उपचार करणे अपेक्षित आहे, ते मंत्र्यांच्या कार्यालयातील नस्त्या हाताळत आहेत! ज्या शिक्षकांनी ग्रामीण, आदिवासी भागातल्या शाळांमध्ये जाऊन पिढी घडवायला हवी, ते पुढाऱ्यांचे दैनंदिन व्यवस्थापन सांभाळत आहेत आणि बदल्यांची गणितं जुळवण्यात मग्न आहेत! ज्या अभियंत्यांनी रस्त्यांची, पुलांची, धरणांची कामे करावीत, ते मंत्रालयात बसून टेंडर्स आणि ठेकेदारांच्या बीडीएसच्या फायली पुढे ढकलण्याचे, त्यांचे बिल काढण्याचे आणि त्यातून मलिदा लाटण्याचे काम करीत आहेत. हा त्यांच्या मूळ कामाशी आणि जनतेशी केलेला अक्षम्य विश्वासघात आहे. तरी हे घडते आहे. कारण मंत्रालय हे भ्रष्टाचाराचे आणि आर्थिक देवाणघेवाणीचे कुरण झाले आहे, हे उघड गुपित आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून ही बरबटलेली परंपरा सुरू आहे. बाहेरचे कर्मचारी, अधिकारी स्वतःच्या मूळ विभागात तुटपुंज्या पगारावर काम करण्यापेक्षा मंत्रालयात ‘डेप्युटेशन’वर येणे पसंत करतात. मंत्रालयात येण्यासाठी ते लाखो रुपये ‘खर्च’ करायला तयार असतात. काही जण मंत्र्यांच्या जवळचे असतात. ते शिफारसीच्या बळावर शिरकाव करतात आणि मग सुरू होतो त्यांचा ‘पोळी शेकण्याचा’ आणि ‘घर भरण्याचा’ गोरखधंदा! मंत्रालयात प्रवेश मिळणे म्हणजे अथांग आर्थिक संधींचे दालनच उघडण्यासारखे झाले आहे. जिल्हास्थानी काम करताना ज्याला कुणीच विचारत नाही, तोच कर्मचारी मंत्रालयात आल्यावर मंत्र्यांचा ‘खास माणूस’ किंवा ‘कलेक्टर ऑफ फंड्स’ म्हणून वावरू लागतो. बदल्यांच्या फायलींवर मंजुरी मिळविणे, कंत्राटदारांचे बिल पास करून देणे, एनओसी मिळवून देणे, एनएच्या परवानग्या देणे, विविध विभागांच्या निविदांमध्ये मध्यस्थी करणे, अपिलांचे निकाल बरोबर लावणे आदी अनेक कामांमध्ये हे उसनवारीवर आलेले कर्मचारी निष्णात होतात.ministry in mumbai मूळ कॅडर तर मुळातच अत्यंत तरबेज! बाहेरून आलेल्यांना मंत्रालयाची एवढी भुरळ पडते की, ते वर्षानुवर्षे आपल्या मूळ विभागात परत जाण्याचा विचारही करीत नाहीत. एक मंत्री बदलला की दुसऱ्याच्या दावणीला स्वतःला बांधून घेतात. मंत्रालयातील खुर्ची सोडायचीच नाही, असा त्यांचा शिरस्ता असतो. कधी काळी एखाद्याने या प्रक्रियेतून उकळलेली संपत्ती, बांधलेले बंगले आणि जमा केलेली मालमत्ता लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईत बाहेर येते आणि ती साऱ्यांना थक्क करणारी असते.

महाराष्ट्रातील विविध शासकीय विभागांमध्ये आजघडीला अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. वर्ग-३ आणि वर्ग-४ ची पदे भरली जात नाहीत. लाखो सुशिक्षित बेरोजगार स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीत रात्रीचा दिवस करीत आहेत. नैराश्यात जात आहेत. उच्च शिक्षण घेतलेल्यांना आधीच आरक्षणामुळे सरकारी नोकरीची संधी कमी. त्यात एमपीएससीसारख्या यंत्रणांमधला गोंधळ त्यांचे भविष्य खराब करतो. वय उलटत जाते, पण परीक्षा होत नाहीत आणि झाल्या तर त्यांचे निकाल लागत नाहीत. बहुसंख्य सुशिक्षित बेरोजगार मग नैराश्यात जातात. आंदोलने करतात. शासकीय इस्पितळांत डॉक्टर्स नाहीत, पोलिस दलात माणसांची कमतरता आहे. गावातील शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत, कृषी विभागात कृषी सहायक नाहीत. सामान्य जनता मूलभूत सुविधांसाठी ताटकळत उभी आहे. अशा स्थितीत मोजक्या लोकांचे हित सांभाळण्यासाठी मंत्रालय चालत असते. मंत्री कार्यालयांना अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज असेल, तर त्यासाठी रीतसर पदे मंजूर करून स्पर्धा परीक्षेद्वारे पारदर्शक पद्धतीने ती का भरली जात नाहीत? उत्तर अगदी उघड आहे, नियमाने आलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून बेकायदेशीर कामे करून घेणे जरा अवघड असते. स्पर्धा परीक्षेतून आलेला अधिकारी प्रशासकीय नियमांवर बोट ठेवतो, गैरकायदेशीर फायलींवर स्वाक्षरी करायला कचरतो. ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ने आलेला आणि मंत्र्यांच्या कृपेवर जगणारा कर्मचारी काहीही करायला तयार होतो. तो गोपनीयतेची पर्वा करीत नाही. प्रशासकीय शिस्त पायदळी तुडवतो आणि नेत्यांचे आर्थिक हितसंबंध जपणे हेच आपले आद्यकर्तव्य मानतो. खरे तर, बाहेरून मंत्रालयात उसनवारीवर आलेल्या एकाही कर्मचाऱ्याने किंवा अधिकाऱ्याने तिकडे जाऊन महाराष्ट्राच्या कल्याणासाठी किंवा प्रशासकीय सुधारणेसाठी ‘आऊटस्टँडिंग’ काम केल्याचे आजवर ऐकिवात नाही. खुद्द मूळ मंत्रालय कॅडरमध्ये एकही तसे उदाहरण दिसत नाही. मग ही माणसं तिकडे का जातात? ती लोकसेवेसाठी नक्कीच जात नाहीत. ती कशासाठी जातात, हे वर सांगितलेच आहे. आता प्रश्न असा उरतो की, सरकारचा हा निर्णय केवळ कागदावरच राहणार की त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणार आहे? यापूर्वीही असे अनेक शासन निर्णय झाले. पण राजकीय दबावापोटी ते बासनात गुंडाळले गेले. मंत्री आणि पुढारी आपल्या निष्ठावंत माणसांना सोडायला सहजासहजी तयार होत नाहीत. त्यामुळे या विषयावर खदखद होणारच. सरकारने आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले पाहिजे. अन्यथा हजारो निर्णयांपैकी एक म्हणून हा निर्णयही काही दिवसांतच नस्तीबद्ध होईल.