वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातील भूसंपादनाला शेतकर्‍यांचा आक्षेप

wainganga nalganga river interlinking project वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत कारंजा तालुयातील विविध गावांतील शेतकर्‍यांच्या जमिनींसह विहिरी, बोअर, पाइपलाइन, फळझाडे, इतर झाडे, पक्की घरे, कोठे, तलाव, कंपाऊंड आदी मालमत्तांचे भूसंपादन होत आहे. मात्र, संपादित होणार्‍या जमिनी व इतर मालमत्तांचा मोबदला चालू बाजारभावानुसार देण्यात यावा, अशी मागणी बेलखेड, डोंगरगाव, म्हसला, टाकळी खुर्द, टाकळी बु., बेंबळा, माळेगाव, शहादत्तपूर, राहाटी, इसफपूर, हैबतपूर व ढंगारखेड येथील शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

 

 

 

शेतकर्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, संपादित होणार्‍या जमिनी बारमाही सिंचनाखाली असून विहिरी व बोअरच्या माध्यमातून इलेट्रिक मोटार पंप, पाइपलाइन तसेच ऑईल इंजिनच्या साहाय्याने शेतीला सिंचन केले जाते. त्यामुळे या जमिनींचे मूल्य केवळ कोरडवाहू किंवा साधारण कृषी जमीन म्हणून निश्चित करू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. संपादित होणार्‍या जमिनी कारंजा-कामरगाव-अमरावती महामार्ग क्रमांक १६१-ईच्या लगत आहेत. कामरगाव येथे मोठी बाजारपेठ, शाळा, महाविद्यालये तसेच शासकीय कार्यालये असून संबंधित गावांपासून सुमारे एक ते दोन किलोमीटर अंतरावर अकृषक जमीन, कॉलनी, ले-आऊट व बाजारपेठ विकसित झाल्याचे शेतकर्‍यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.या पार्श्वभूमीवर संबंधित जमिनींचा चालू बाजारभाव सुमारे ७५ लाख ते १ कोटी रुपये प्रति हेटर असल्याचा दावा शेतकर्‍यांनी केला आहे.

 

 

त्यामुळे प्रत्यक्ष बाजारमूल्याचा विचार न करता केवळ शासकीय दर किंवा जुन्या व्यवहारांच्या आधारे मोबदला निश्चित करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.भूसंपादनामुळे जमीन गेल्यानंतर शेतकर्‍यांना भविष्यात शेतीसाठी जमीन उपलब्ध होणार नाही. पुन्हा जमीन खरेदी करण्याची वेळ आल्यास ती अधिक चढ्या दराने घ्यावी लागू शकते. त्यामुळे भूसंपादनाचा मोबदला ठरविताना जमिनीचे सध्याचे बाजारमूल्य, सिंचनाची सुविधा, विहीर-बोअर, पाइपलाइन, फळझाडे, इतर झाडे आणि बांधकामांसह सर्व बाबींचे स्वतंत्र व योग्य मूल्यांकन करावे, अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे.तसेच, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदींनुसार भूसंपादन निवाडा तयार करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.दरम्यान, मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित झाल्यानंतर अनेक शेतकरी भूमिहीन होण्याची शयता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. निवेदनावर अरुण वानखडे,अभिनव वानखडे,नितीन वानखडे,किशोर वानखडे,प्रशांत वानखडे,प्रवीण वानखडे यांच्यासह जयकिशन राठोड व इतरांची उपस्थिती होती.

 

 

शेती हेच प्रमुख उत्पन्नाचे साधन असल्याने जमीन गेल्यानंतर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनग्रस्त प्रत्येक कुटुंबातील एका पात्र व्यक्तीला शासकीय नोकरी किंवा रोजगाराची योग्य संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही शेतकर्‍यांनी केली आहे. तसेच जमिनीचा योग्य बाजारभाव, पिकाऊ व सिंचनाखालील जमिनीचे वास्तव मूल्य, विहीर-बोअर व इतर स्थावर मालमत्तेचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून न्याय्य मोबदला देण्यात यावा. तसेच भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवून शेतकर्‍यांच्या हरकती व मागण्यांचा विचार करावा, अशी मागणी जिल्हाधिकार्‍यांकडे करण्यात आली आहे.