उपेक्षेच्या सावटातून तृतीयपंथीयांना सन्मानाची वाट

path-to-dignity-for-transgender सामाजिक उपेक्षा आणि शासकीय सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या तृतीयपंथीयांना आता सन्मानाने समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम, २०१९ व नियम २०२०ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक गुरुवारी २७ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली असून तृतीयपंथीयांना कायदेशीर ओळख मिळवून देण्यापासून ते रेशनकार्ड, घरकुल आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यापर्यंतच्या उपाययोजनांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे.

 

 

तृतीयपंथी व्यक्तींना कायद्याने निश्चित ओळख व सामाजिक स्थान मिळावे, त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण व्हावे आणि त्यांचा आर्थिक व सामाजिक विकास साधला जावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी जिल्ह्यातील तृतीयपंथी व्यक्तींचे सर्वेक्षण करून त्यांची शासकीय नोंदणी करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीचे ओळखपत्र व प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या तृतीयपंथी व्यक्तींचे रेशनकार्ड तयार करून त्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे कायदेशीर ओळखीनंतर अन्नसुरक्षेचा हक्कही त्यांना मिळणार आहे. समाज कल्याण आयुक्त, पुणे यांच्या २३ एप्रिल २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार तृतीयपंथी हक्कांचे संरक्षण व कल्याण योजनेंतर्गत जिल्ह्यात विशेष शिबिरे व विविध उपक्रम आयोजित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

\

पात्र तृतीयपंथीयांना भूखंडासह घरकुल, विविध शासकीय सुविधा आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करण्याचे निश्चित करण्यात आले. यावेळी बैठकीला निवासी जिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त किशोर भोयर, समिती सदस्य तथा मैत्री संस्थेच्या पौर्णिमा नागदेवे, तृतीयपंथी समाजाच्या प्रमुख निशा गुरु कलीनायका यांच्यासह संबंधित अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.