मुंबई
neet-paper-leak-case high-court नीट-यूजी २०२६ परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासात सीबीआयने प्रश्नपत्रिका मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचा उल्लेख लाभार्थी असा केला असून, त्यांचा निकाल जाहीर करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय चाचणी संस्थेला (एनटीए) दिला आहे. २१ जून रोजी झालेल्या फेरपरीक्षेचा निकाल जाहीर करून एमबीबीएस, बीडीएस प्रवेशाच्या केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेत (कॅप) सहभागी होण्याची परवानगी द्यावी, यासाठी न्यायालयात पेपरफुटीचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने आदेश जारी करीत सीबीआयने विरोध करीत दाखल केलेली याचिका फेटाळली.
न्या. आर. आय. छागला आणि न्या. फिरदोस पी. पुनिवाला यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. सीबीआयने २० जुलै रोजी आरोपपत्र दाखल केले. मात्र, त्यात याचिकाकर्त्यांना आरोपी न करता साक्षीदार म्हणून नमूद केले आणि त्यांचा लाभार्थी असा उल्लेख केला. याचिकाकर्त्यांच्या वकील पूजा थोरात यांनी युक्तिवाद केला की, सीबीआयने विद्यार्थ्यांना आरोपपत्रात आरोपी केलेले नसून, साक्षीदार म्हणून नमूद केले आहे. त्यामुळे तपासाच्या कारणावरून निकाल रोखणे योग्य ठरणार नाही. यावेळी सीबीआयच्या वकिलाने निकाल प्रसिद्ध करण्यास विरोध करताना म्हटले की, पेपरफुटीचा लाभ घेणाऱ्यांना दिलासा देणे तपासात अडथळा निर्माण करणारे ठरेल, याचिकाकर्ते नीट परीक्षा पेपरफुटीतील थेट लाभार्थी असल्याने त्याला अंतरिम दिलासा देऊ नये. निकाल जाहीर करण्याचा आदेश सीबीआयच्या तपासाच्या आड येणार नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आणता येणार नाही
नीट-यूजी प्रवेशाची कॅप-१ प्रक्रिया १९ ऑगस्टपासून सुरू झाली असून, सुधारित वेळापत्रकामुळे याचिकाकर्त्याला प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी निकालाची तातडीने आवश्यकता आहे. आरोप सिद्ध न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आणता येणार नाही. त्यामुळे नीट पुनर्परीक्षेचा निकाल ऑफलाइन पद्धतीने जाहीर करावा असे आदेश खंडपीठाने दिले. निकालात पात्र गुण मिळाल्यास याचिकाकर्त्याला कॅप-१ प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. मात्र, त्याला ऑनलाईन प्रक्रियेची मुदत चुकल्यास सुधारित वेळापत्रकानुसार ऑफलाईन पद्धतीने नोंदणी करण्याची परवानगी द्यावी असे आदेशात नमूद करण्यात आले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी आहे.
