जिल्ह्यातील मेंढपाळांना मिळाला न्याय

justice-for-the-districts-shepherds धनगर बांधवांच्या मेंढ्यांसाठी वन चराई क्षेत्र खुले करण्यात यावे तसेच समाजाच्या इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पृष्ठभूमीवर राज्याचे महसूल मंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आ. प्रताप अडसड यांच्या झालेल्या बैठकीला अखेर यश आले असून आता मेंढी चराईकरिता २७ वनविभागात वनक्षेत्र उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

 

जून ते सप्टेंबर हा कालखंड खरीप हंगामाच्या असल्याने शेती क्षेत्र गुरे चराईसाठी पूर्णपणे बंद असते, त्यामुळे भटकंती करून मेंढी पालन करणारे मेंढपाळ बांधव हे गावोगावी उपलब्ध असलेल्या गायरान गुरेचरण क्षेत्रावर अवलंबून असतात. अशावेळी पावसाचा कालावधी असल्यामुळे वन क्षेत्रात रोपवन केले जाते, त्यामुळे वन क्षेत्रात शेळी मेंढी चराईवर निर्बंध घालण्यात येतो. या वेळेत क्षेत्र उपलब्ध करून द्यावे यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि इतर मागास बहूजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आ. प्रताप अडसड यांची २८ जुलै रोजी मुंबई येथील मंत्रालयात शिष्टमंडळासोबत बैठक पार पडली होती. सर्व मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार, शासनाने २४ ऑगस्ट रोजी शासकीय अध्यादेश काढून माहे जून ते सप्टेंबर या कालावधीत वनक्षेत्रात उपलब्ध करता येऊ शकणाऱ्या २१ वन विभागांमध्ये मेंढी चढाईसाठी परवानगी देण्यात आली आहे, तसेच ज्या ठिकाणी वनक्षेत्र उपलब्ध होत असेल त्या ठिकाणी या कालावधीत मेंढी चढाई करिता उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहे.

 

या कालावधीत मेंढपाळांना भटकंतीमुळे होणारा त्रास होणार नाही, या दृष्टीने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाच्या अधिपत्याखाली गायरान जमीन, ई क्लास, झुडपी जमीन तसेच इतर पडिक जमीन मेंढी चराईकरिता उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्याचे या आदेशात म्हटले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे मेंढपाळ बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांनी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे व आमदार अडसड यांचे आभार मानले.