खाजगी कंत्राट देण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही
- हायकोर्टाने मागितले मनपाला प्रतिज्ञापत्र
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर,
private contract प्रशासनाने स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता राखण्यावर भर द्यावा. परंतु त्यासाठी खाजगी कंत्राट देण्याचे निर्देश न्यायालय देऊ शकत नाही, असे मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले. शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या दुरवस्थेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर गुरूवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते अॅड. संदीप बदाना यांनी मनपाच्या घनकचरा, गार्डन आणि स्लम विभागांतर्गत येणाºया शौचालयांच्या नियमित स्वच्छतेसाठी कंत्राट देण्याची मागणी केली. त्यावर कोर्टाने मनपाला खाजगी कंत्राट देण्याचे निर्देश न्यायालय देऊ शकत नाही, असे केल्यास खाजगी कंत्राटदारांचा फायदा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, मनपाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागांतर्गत येणाºया सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या देखभालीसाठी कंत्राट देण्यात आले आहेत. मात्र, उद्यान विभाग आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्वच्छतागृहांच्या देखभालीसाठी कोणतेही कंत्राट अस्तित्वात नाही. यावर कोर्टाने मौखिकपणे स्पष्ट केले की, ज्या विभागांमध्ये कंत्राट दिले नाही, तिथे कंत्राट देण्याचे निर्देश न्यायालय देऊ शकत नाही, असे केल्यास खाजगी कंत्राटदारांचा फायदा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान शहरातील सार्वजनिक शौचालयांच्या दुरवस्थेबाबत हायकोर्टाच्या आदेशानुसार याचिकाकर्ते अॅड. संदीप बदाना, सुलभ शौचालयाचे दोन झोन प्रमुख, तसेच स्मार्ट पब्लिक टॉयलेटचे उपअभियंता यांनी शौचालयांची पाहणी केली. हा पाहणी अहवाल याचिकाकत्याने हायकोर्टात सादर केला होता. याचिकाकर्ते अॅड. बदाना यांनी तर मनपातर्फे अॅड. मेहाडिया यांनी बाजू मांडली.
न्यायालयाची भूमिरा आणि मनपाला निर्देश
न्यायालयाचे काम कंत्राट देणे नसून सार्वजनिक स्वच्छतागृहे स्वच्छ राहतील आणि तिथे नियमित सफाई होईल हे पाहणे आहे. या मुद्द्यावर मनपाच्या वकिलांना बाजू मांडण्याचे आणि सर्व विभागांमधील स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेबाबत मनपाची नेमके काय धोरण आहे, याचे उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिलेत.