शासकीय वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या आहाराची सद्यस्थिती काय आहे?

government hostels शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पोषण आणि आहाराच्या दजार्बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. यासंदर्भात दाखल झालेल्या सार्वजनिक जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्यातील वसतिगृहांमधील अन्नाच्या स्थितीबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत. शासकीय वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या आहाराची सद्यस्थिती काय आहे?, अशी विचारणा केली आहे.

 

 

 

याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या ११ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराबाबत याचिकाकर्त्याने याचिका दाखल केली होती. परंतु याचिकाकर्त्याने न्यायालयातून दाखल याचिका मागे घेण्याची विनंती केली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला या प्रकरणातून रद्द करून अ‍ॅड. अपूर्व डे यांना याप्रकरणात शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराबाबत माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या आहाराच्या गुणवत्तेबाबत ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. प्रकरणात एकूण २५ वसतिगृहे आणि २ निवासी शाळांचा समावेश आहे.government hostels मात्र, सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केवळ २ शाळांचीच माहिती दिल्याचे समोर आली आहे. यावर न्यायालयाने असंतोष व्यक्त करत, उर्वरित सर्व वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना पुरवल्या जाणाºया जेवणाची आणि आहाराची सद्यस्थिती काय आहे, याची सविस्तर माहिती पुढील सुनावणीपूर्वी प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. अ‍ॅड. अपूर्व डे यांनी तसेच सरकारतर्फे अ‍ॅड. कल्याणी मारपकवार यांनी बाजू मांडली.