MCA किचनवरील FDAची बंदी कोर्टाने उठवली

Court lifts ban on MCA kitchen मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) आणि अन्न व औषध प्रशासन (FDA) यांच्यातील वादात MCAला न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील MCA क्लबच्या किचनवर FDAने लावलेली बंदी उठवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. किचनच्या तपासणीत समाधानकारक गुणांकन मिळाल्यानंतरही कारवाई सुरू ठेवल्याने MCAने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.या प्रकरणाची सुरुवात २० ऑगस्ट रोजी झालेल्या FDAच्या तपासणीपासून झाली. या तपासणीत MCA क्लबच्या किचनला ११० पैकी ८७ गुण मिळाले होते. त्यानंतर २५ ऑगस्टला पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. २७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या दुसऱ्या तपासणीत किचनचे गुणांकन वाढून ११० पैकी ९५ झाले. असे असतानाही FDAची कारवाई सुरू राहिल्याने MCAने न्यायालयात याचिका केली.

 

 

 

सुनावणीदरम्यान किचनला मिळालेले समाधानकारक गुण लक्षात घेता त्यावर बंदी कायम ठेवण्याच्या FDAच्या निर्णयावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. अखेर २९ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने किचनवरील बंदी तातडीने उठवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे MCA क्लबच्या किचनचे कामकाज पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.न्यायालयाच्या निर्णयानंतर MCA BKCचे अध्यक्ष अजय देसाई यांनी समाधान व्यक्त केले. प्रतिष्ठित संस्थेवर कारवाई करून काय साध्य करायचे आहे, हेच समजत नसल्याचे सांगत अखेर न्यायालयाने न्याय दिल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. MCA BKC हा एक प्रतिष्ठित ब्रँड असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

 

 

दरम्यान, दुसरीकडे मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील मध्यान्ह भोजनाच्या गुणवत्तेचा मुद्दाही FDAसमोर उपस्थित करण्यात आला आहे. मुंबई महापालिका नगरसेवक आणि शिक्षण समिती सदस्य अंकित प्रभु यांनी FDAचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पत्र पाठवून निकृष्ट दर्जाच्या भोजनाबाबत तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.महापालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मिड-डे मिलच्या गुणवत्तेबाबत पालकांकडून अनेक तक्रारी येत असल्याचे अंकित प्रभु यांनी पत्रात नमूद केले आहे. अन्न तयार करताना आणि विद्यार्थ्यांना वितरित करताना स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन होत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

 

अन्नामध्ये किटक आणि कचरा आढळणे तसेच अन्न अर्धवट शिजलेले असण्याच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पोषण देण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या भोजनातून आजारांचा धोका निर्माण होत असेल, तर हा अत्यंत गंभीर प्रकार असल्याचे त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. या संदर्भात संबंधित पुरवठादार संस्थांकडे विचारणा केल्यानंतर समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याचा आरोपही अंकित प्रभु यांनी केला आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणारा तांदूळ निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे सांगून प्रशासन आणि पुरवठादार आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि भविष्य लक्षात घेऊन या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.