पिढ्यांचे नुकसान करणारी पेपरफूट

exam paper leaks देशात प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटना थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. अनेक राज्यांत अशा घटना समोर येत आहेत आणि त्या घटनांचे संतप्त पडसादही उमटत आहेत. आंदोलनाला अनेक ठिकाणी हिंसक वळणही मिळाले. त्यामुळे अशा आंदोलनांची केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्य सरकारांनाही तातडीने दखल घ्यावी लागली. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटना पहिल्यांदाच घडल्या असे नाही. या आधीही अनेक परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटत होत्या, पण त्याचा परिणाम तेव्हा तेवढ्या कॉलेजपुरता वा गावापुरताच असायचा. त्यांची व्याप्ती राज्य वा देशव्यापी राहत नव्हती. आता एका कॉलेजमधील बऱ्या-वाईट घटनेचे पडसाद त्या गावातील अन्य महाविद्यालयांत उमटत असतात. अशा घटनांचे पडसाद आजूबाजूच्या गावांत उमटतात आणि याचा परिणाम राज्यव्यापी व्हायला वेळ लागत नाही.

 

 

 

 

नीट प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनेनंतर या विषयाचे गांभीर्य वाढले. दिल्लीतील जंतर मंतरवर मोठे आंदोलनही झाले. सुरुवातीला छोट्या स्वरूपात असलेल्या या आंदोलनाला पुढे मोठे रुप मिळाले. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटना रोखण्यासाठी तसेच परीक्षा पद्धतीत आवश्यक ते बदल सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समितीही स्थापन केली. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर जंतर मंतरवरील आंदोलन संपले आणि झारखंडमध्ये सुरू झाले. बिहार आणि महाराष्ट्रासह देशाच्या अन्य राज्यांतही अशा आंदोलनाचे लोण पसरले. आता

महाराष्ट्रात औषधी निरीक्षक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याची वेगळीच घटना समोर आली आहे. 22 मार्च 2026 रोजी अन्न निरीक्षक पदासाठी परीक्षा झाली. जुलै महिन्यात या परीक्षेचा निकालही जाहीर झाला. मात्र या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटली होती, हे परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर एका प्रेमप्रकरणातील ब्रेकअपमुळे समोर आले.

या परीक्षेला बसलेल्या एका मुलीच्या वडिलांनी नंदुरबार शहरातील एका शिकवणी वर्गाच्या संचालकाच्या माध्यमातून आपल्या मुलीसाठी 5 लाख रुपयात औषधी निरीक्षक परीक्षेची प्रश्नपत्रिका मिळवली. त्या मुलीचे एका तरुणावर प्रेम होते. तिने ही प्रश्नपत्रिका आपल्या कथित प्रियकराला पाठवली. परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यावर मुलाखतीत तिची निवडही झाली. नंतर कोणत्या तरी कारणामुळे या मुलीत आणि तिच्या कथित प्रियकरात दुरावा आला. त्यामुळे संतापलेल्या प्रियकराने या पदासाठी परीक्षा घेणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे प्रश्नपत्रिका फुटीची तक्रार केली. पुढे पोलिस कारवाई झाली आणि सहा जणांना अटक झाली. यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील तीन अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.

या परीक्षेतील घोटाळा समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने संपूर्ण परीक्षाच रद्द केली. विशेष म्हणजे प्रश्नपत्रिका फुटीची तक्रार आल्यानंतर प्रश्नपत्रिका फुटली हे आयोगाने सरळ मान्य केले नाही. फक्त एकाच मुलीला ती मिळाली होती, असा हास्यास्पद दावा करत आपल्या कातडीबचाव भूमिकेचा परिचय आयोगाने करून दिला. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांचे नेतेही मैदानात उतरले आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका चाळीस-चाळीस लाखात विकण्यात आली, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केला, तर महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील हजारो इच्छुक तरुणांच्या स्वप्नांवर आणि आशा-आकांक्षावर बुलडोझर चालवला असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. या प्रकरणातील कोणत्याही दोषींची गय केली नाही, कठोर कारवाई केली जाईल, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेमुळे या प्रकरणाला अन्य राज्यांत फुटले तसे फाटे फुटले नाहीत.exam paper leaks फडणवीस यांनी तातडीने या घटनेची दखल घेतल्यामुळे राज्यात राजीनामा द्या, या मागणीसाठी आंदोलन करण्याची संधी कोणाला मिळाली नाही. मात्र अशी संवेदनशीलता बिहार आणि झारखंड सरकारला दाखवता आला नाही.

विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हाताळताना पोलिसांनी अधिक संवेदनशीलता दाखवायची असते; पण तशी ती आधी झारखंड आणि नंतर बिहार पोलिसांना दाखवता आली नाही. त्यामुळे या दोन्ही राज्यातील आंदोलन चिघळले. कोणतेही आंदोलन दडपायला पोलिस आपल्या सवयीप्रमाणे हडेलहप्पी करत असतात. सुदैवाने झारखंड आणि बिहार पोलिसांनी गोळीबार केला नाही. जंतर मंतरवरील आंदोलनात पोलिसांनी केलेली कारवाई वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे हे वास्तव ताजे आहे. तेथील आंदोलनात पोलिसांच्या अमानुष कारवाईच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाला उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करावी लागली, याकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही. मात्र पाटण्यातील आंदोलनात सहा वर्षांच्या चिमुरड्याला ताब्यात घेतल्यामुळे बिहार पोलिसांची नाचक्की झाली. या बालकाला आम्ही अटक केली नव्हती, तर त्याच्या सुरक्षिततेसाठी त्याला दुसरीकडे हलवले होते, असा खुलासा नंतर बिहार पोलिसांना करावा लागला असला तरी तोपर्यंत त्यांची जी नाचक्की झाली, ती कधीच भरून निघणारी नाही. मुळात आपल्यासमोर आंदोलन करणारे हे समाजकंटक नसून विद्यार्थी आहेत, याचे भान पोलिसांनी नेहमीच ठेवायला पाहिजे. आजही आपले पोलिस खाते ब्रिटिशकालीन मानसिकतेतून बाहेर आले असे दिसत नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी ब्रिटिश सरकारच्या अखत्यारीतील पोलिस खाते जसे बेमुर्वतखोरपणे वागत होते, तसेच आताही ते वागत आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही त्यांच्या भूमिकेत आणि वागणुकीत बदल झाला नाही, असे म्हणावेसे वाटते. त्यांनी आता तरी सुधारले पाहिजे.

महाराष्ट्रातील ताजे प्रकरण पाहिले तर असे दिसते की,

ती तरुणी आणि तिचा कथित प्रियकर यांचा ब्रेकअप झाला नसता तर औषधी निरीक्षक परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटीचे हे प्रकरण कधीच समोर आले नसते. ब्रेकअप झाल्यामुळे चिडून त्या प्रियकराने तक्रार केली आणि भंडाफोड झाला. मुळात हा विषय फार गंभीत आहे. त्यामुळे सरकारने अशा प्रत्येक प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. आज उच्चशिक्षण महागडे झाले आहे, सर्वसामान्यांच्या आवाक्यापलीकडे गेले आहे, तर दुसरीकडे नोकऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. तरुणांच्या हाताला काम नसल्यामुळे त्यांनी आपल्या हातात दगड घेतला तर त्यांना दोष कसा देता येईल. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांमुळे ज्यांना खरोखर नोकरीची गरज आहे, ते डावलले जातात आणि ज्यांच्याजवळ पैसा आहे, ते गरजूंच्या नोकरीवर डल्ला मारतात. तरुणांमध्ये फोफावत असलेल्या असंतोषाचे खरे कारण हे आहे. याच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग दरवर्षी केंद्र सरकारच्या कार्यालयातील विविध पदांसाठी परीक्षा घेत असते, पण त्यांच्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटली, असे कधी घडल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे नीटची परीक्षा असो की, राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील स्पर्धा परीक्षा, त्या नीट होतील, याची काळजी संबंधित यंत्रणांनी घेण्याची गरज आहे. आज कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटली तर आधी शिक्षण मंत्री आणि नंतर मुख्यमंत्री वा पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जाते. ही मागणी टोकाची असली तरी ती करण्याची वेळ आंदोलकांवर येणार नाही, याची काळजी केंद्रासह संबंधित राज्य सरकारांनाच घ्यावी लागणार आहे. परीक्षा गुणवत्ता ठरवण्यासाठी घेतली जाते. प्रश्नपत्रिका विकली जाते तेव्हा परीक्षेची विश्वासार्हता आणि त्यासह सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लागत असते. नुकसान पिढ्यांचे होत असते आणि देशाच्या व्यवस्थेला धक्काही लागत असतो.