बनावट तुपावर एक वर्षाची बंदी

तूप, चीज, मार्जरीनवर सरकारचा मोठा निर्णय

    दिनांक :29-Aug-2026
Total Views |
चंदीगड,
One-year ban on adulterated ghee अन्न भेसळ आणि चुकीच्या लेबलिंगला आळा घालण्यासाठी हरियाणा सरकारने कठोर निर्णय घेतला आहे. निर्धारित गुणवत्ता आणि रचना मानकांचे पालन न करणाऱ्या उत्पादनांना ‘तूप’ या नावाने तयार करणे, विकणे, साठवणे आणि पुरवठा करण्यावर राज्यात एक वर्षाची बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश संपूर्ण हरियाणामध्ये लागू करण्यात आला आहे.अन्न सुरक्षा विभागाकडून राज्यात अन्नपदार्थांच्या गुणवत्ता तपासणीसह भेसळीविरोधात कारवाई सुरू असतानाच सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. बाजारात तूप म्हणून विकल्या जाणाऱ्या मात्र आवश्यक निकष पूर्ण न करणाऱ्या उत्पादनांवर या आदेशामुळे थेट निर्बंध आले आहेत. पूजेसाठीचे तूप, दिव्यासाठीचे तूप, वनस्पती तूप, स्वयंपाकाचे तूप, खाण्याचे तूप आणि हवनासाठीचे तूप अशा नावांनी विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांनाही हा आदेश लागू होणार आहे.
 
 
 
One-year ban on adulterated ghee
 
मात्र, या निर्णयाचा अर्थ बाजारातील सर्व तुपाच्या विक्रीवर बंदी असा नाही. अन्न सुरक्षा मानकांनुसार तयार केलेल्या अस्सल तुपाची विक्री पूर्वीप्रमाणे सुरू राहणार आहे. निर्धारित रचना आणि गुणवत्ता निकष पूर्ण करणाऱ्या तुपावर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे.ही कारवाई २१ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू झाली असून एक वर्षापर्यंत कायम राहणार आहे. आदेश मागे न घेतल्यास ऑगस्ट २०२७ पर्यंत त्याची अंमलबजावणी होईल. हरियाणाचे अन्न सुरक्षा आयुक्त डॉ. मनोज कुमार यांनी हा आदेश जारी केला आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा, २००६ मधील कलम ३०(२)(अ) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
 
 
तुपासोबतच अॅनालॉग किंवा दुग्धविरहित चीज आणि लोण्याच्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या मार्जरीनवरही हरियाणा सरकारने वर्षभरासाठी निर्बंध आणले आहेत. अॅनालॉग चीज हे दिसायला आणि स्पर्शाला पारंपरिक चीजसारखे असले तरी त्यामध्ये दुधाच्या फॅटऐवजी पूर्णपणे किंवा काही प्रमाणात वनस्पती तेल अथवा वनस्पती फॅटचा वापर केला जातो. या आदेशाचा प्रभाव खाद्य व्यवसायांवरही होणार आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे, केटरिंग युनिट, खानावळ आणि क्लाउड किचन यांना अशा नॉन-डेअरी किंवा अॅनालॉग चीजची विक्री, साठवणूक किंवा वापर करता येणार नाही. ग्राहकांची दिशाभूल होऊ नये यासाठी बाजारात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनावर त्याची योग्य आणि स्पष्ट माहिती असलेले लेबल असणे आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.