नेपाळमध्ये मृतदेहांचे ढीग, तिबेटमध्ये ‘सर्व ठीक’?

Questions on China's statistics नेपाळ आणि तिबेटच्या सीमावर्ती भागात आलेल्या भीषण पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. मात्र, या आपत्तीबाबत नेपाळ आणि चीनकडून समोर येणाऱ्या माहितीत मोठी तफावत दिसून येत आहे. नेपाळमधील परिस्थितीचे प्रत्यक्ष चित्र पत्रकारांच्या माध्यमातून समोर येत असताना, तिबेटमधील माहितीवर चीनने घातलेल्या निर्बंधांमुळे तेथील वास्तविक परिस्थिती किती गंभीर आहे, याबाबत स्पष्टता मिळत नाही. वृत्तानुसार, शुक्रवारी नेपाळमधील पुरातील मृतांचा अधिकृत आकडा ५७९ वर पोहोचला होता. याउलट चीनने तिबेटमध्ये केवळ पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती दिली. तिबेटच्या ग्यिरोंग सीमा चौकीच्या परिसरात अनेक गावांमध्ये हजारो नागरिक वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील विध्वंसाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने जाहीर केलेला मृतांचा आकडा अनेक प्रश्न निर्माण करत आहे.

 

 

 

 

 

नेपाळमध्ये पत्रकारांनी पूरग्रस्त भागांच्या जवळ जाऊन स्थानिक नागरिक आणि बचाव पथकांशी संवाद साधला. त्यामुळे पुराचे पाणी घरांमध्ये शिरल्यानंतर नागरिकांना आलेल्या अडचणी, वाहून गेलेले लोक आणि बचावकार्य याचे सविस्तर चित्र समोर आले आहे. मात्र, या विनाशकारी पुरामागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्याचा शास्त्रज्ञांकडून अभ्यास सुरू आहे.चीनच्या सरकारी माध्यमांनी तिबेटमधील पूरस्थितीवर वृत्तांकन केले असून, काही पत्रकारांना प्रभावित भागातही पाठवण्यात आले. मात्र, या वृत्तांकनात प्रामुख्याने मदत आणि बचावकार्यावर भर देण्यात आला. पुरामुळे झालेल्या प्रत्यक्ष नुकसानीचे व्यापक चित्र मात्र समोर आले नाही. एका मदत केंद्रातून वृत्त देणाऱ्या पत्रकाराच्या रिपोर्टिंगमध्येही स्थानिक नागरिकांशी संवाद झाल्याचे दिसून आले नाही.

 

 

 

तिबेट हा चीनच्या अत्यंत संवेदनशील आणि कडक नियंत्रण असलेल्या प्रदेशांपैकी एक मानला जातो. येथे पत्रकारांच्या हालचाली आणि स्थानिक नागरिकांशी होणाऱ्या संपर्कावर निर्बंध आहेत. आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांना सामान्यपणे स्वतंत्रपणे काम करण्याची परवानगी मिळत नाही आणि अनेकदा सरकारच्या नियंत्रणाखालील दौऱ्यांद्वारेच त्यांना या भागात प्रवेश दिला जातो. पत्रकारांशी संवाद साधल्यास स्थानिक नागरिकांनाही कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, असे अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. लंडन विद्यापीठाच्या SOAS येथील चायना इन्स्टिट्यूटचे संचालक स्टीव्ह त्सांग यांनी ‘द गार्डियन’शी बोलताना तिबेटशी संबंधित बाबी चीनमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चौकटीत पाहिल्या जात असल्याचे म्हटले. त्यामुळे सर्वोच्च पातळीवरून मंजुरी न मिळालेली माहिती किंवा वृत्त सार्वजनिक होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे नेपाळमध्ये पुराच्या विध्वंसाचे स्पष्ट चित्र समोर येत असताना तिबेटमधील वास्तविक परिस्थितीबाबत मात्र अजूनही अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.