राज्यातील रुग्णवाहिकांवर आता 'डिजिटल वॉच'

खाजगी मनमानीला बसणार चाप; राज्य सरकार आणणार नवे धोरण

    दिनांक :03-Aug-2026
Total Views |

 

तभा वृत्तसेवा
मुंबई

ambulances new-policy राज्यातील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेत मोठा आणि सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकार सज्ज झाले आहे. सर्वसामान्यांना पारदर्शक, वेगवान आणि खात्रीशीर सेवा देण्यासाठी लवकरच राज्यात ‘महाराष्ट्र राज्य रुग्णवाहिका धोरण’ लागू केले जाणार आहे. या नव्या धोरणांतर्गत राज्यातील सर्व रुग्णवाहिका एका डिजिटल छत्राखाली आणल्या जाणार असून, त्यांच्या हालचाली आणि भाडे आकारणीवर शासनाची थेट नजर असेल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

 
ambulance
ambulances new-policy सध्या राज्यात ‘१०८’ प्रकल्पांतर्गत सुमारे १,०७६ रुग्णवाहिका मोफत सेवा देत आहेत. याव्यतिरिक्त खासगी रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था आणि धर्मादाय संस्थांच्या सुमारे साडेचार ते पाच हजार रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. मात्र, या सर्व सेवांचे नियंत्रण करणारी कोणतीही एकसंध यंत्रणा नसल्याने ऐनवेळी नागरिकांची मोठी गैरसोय होते. हीच अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
 
चार स्तरांवर चालणार डिजिटल यंत्रणा

१. नागरिकांसाठी ॲप: या सुविधेमुळे नागरिकांना आपल्या परिसरातील उपलब्ध रुग्णवाहिका शोधणे, तिचे लाईव्ह लोकेशन पाहणे आणि ती किती वेळात पोहोचेल याचा अंदाज घेणे शक्य होईल. तसेच, अंदाजित भाडे किती असेल आणि गरज पडल्यास डॉक्टरांशी व्हिडिओ कॉलद्वारे प्राथमिक मार्गदर्शन मिळविण्याची सुविधाही यात असेल.

२. चालकांसाठी ॲप: रुग्णवाहिका चालकांना कॉल स्वीकारणे किंवा नाकारणे, ड्युटी आणि कामगिरीची नोंद ठेवणे या बाबींसाठी हे ॲप उपयुक्त ठरेल.

३. रुग्णवाहिकेतील टॅबलेट: रुग्णाची प्राथमिक माहिती, सुरू असलेले उपचार आणि ऑक्सिजन, सक्शन मशीन, ओईडी यांसारख्या जीवरक्षक उपकरणांची स्थिती नोंदवण्यासाठी रुग्णवाहिकेत एक टॅबलेट असेल. यावरून थेट रुग्णालयाशी व्हिडिओ संपर्कही साधता येईल.

४. प्रशासन आरटीओ व आरोग्य विभाग) डॅशबोर्ड: अधिकाऱ्यांना एका क्लिकवर सर्व रुग्णवाहिकांचे लाईव्ह लोकेशन, त्यांना लागणारा वेळ, चालकाने नाकारलेले कॉल्स आणि इतर संशयास्पद हालचालींवर नजर ठेवता येईल, ज्यामुळे नियमांची कडक अंमलबजावणी होईल.
 

खाजगी रुग्णवाहिकांच्या लूटमारीला बसणार लगाम

अनेकदा खाजगी रुग्णवाहिकांकडून अवाढव्य भाडे आकारले जाते. या नव्या धोरणामुळे दरांमध्ये पारदर्शकता येईल. प्रत्येक रुग्णवाहिकेला आपले दरपत्रक ॲपवर जाहीर करणे सक्तीचे असणार आहे. राज्य सरकार ‘एआयएस-१२५’ मानकांनुसार कमाल दर निश्चित करेल. तसेच, प्रवासाची डिजिटल नोंद आणि ई-पावतीमुळे मनमानी भाडेवाढीला आळा बसेल.


प्रथमोपचाराची मिळणार सचित्र माहिती

अपघातस्थळी असलेल्या नागरिकांना मदत करता यावी यासाठी या प्रणालीमध्ये सीपीआर कसा द्यावा, रक्तस्राव कसा थांबवावा, भाजल्यास काय करावे, याबाबत सचित्र माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.