महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा

 

 

 

उत्तर : सार्वजनिक सुव्यवस्था, राज्याची सुरक्षा आणि शांतता राखण्यासाठी तसेच बेकायदेशीर व हिंसक कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेला कायदा आहे. महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा हा सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता आणि नागरिकांची सुरक्षा राखण्यासाठी शासनाला विशिष्ठ परिस्थितीत विशेष अधिकार देणारा कायदा आहे. विविध राज्यांमध्ये सार्वजनिक सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कायदे आहेत. अलीकडे महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा चर्चेत आला आहे.

 

 

 

उत्तर : कम्युनिस्ट माओवादी संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी या कायद्याची आवश्यकता सुरक्षा यंत्रणांना भासत होती. भारतात कम्युनिस्ट नक्षल चळवळ ही देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरील सर्वात मोठा धोका आहे. देशातील काही राज्यांच्या जंगलांमध्ये पाच दशकांपासून सशस्त्र स्वरूपात सक्रिय असलेल्या माओवादी चळवळीचे स्वरूप व धोरणे बदलत गेलेली दिसतात. माओवादी चळवळीने शहरी भागात हातपाय पसरायला सुरुवात केली. अनेक मुखवटे धारण करून, विविध नावांनी माओवादी फ्रंट संघटना शहरी भागात कार्यरत आहेत. संवैधानिक संस्था व शासन व्यवस्थेच्या विरोधात समाजात विनाकारण असंतोष पसरवणे, हिंसक कारवायांसाठी चिथावणी देणे आणि यासाठी विशिष्ठ सामाजिक घटकांना लक्ष्य करणे ही यांची कार्यपद्धती राहिली आहे. त्यामुळे या समाजविघातक शहरी डाव्या विचारसरणीच्या जहाल संघटनांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी जनसुरक्षा कायद्याची आवश्यकता होती.

 

 

 

उत्तर : महाराष्ट्र राज्यासाठी कार्यरत आहे.

 

 

 

उत्तर : डाव्या विचारसरणीच्या जहाल संघटना व तत्सम इतर संघटना ज्या संघटना सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता व प्रशांतता यास धोका निर्माण करतात, विधीद्वारा स्थापित संस्थेमध्ये हस्तक्षेप, हिंसा, विद्ध्वंसक कृती, लोकांमध्ये भीती, धास्ती निर्माण करणार्‍या कृतींमध्ये गुंतलेले किंवा त्याचा प्रचार करणारे, बेकायदेशीर कृत्यासाठी पैसे गोळा करणे, असे कृत्य ते एक तर तोंडी, लेखी, खुणा करून अथवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे केलेले असो. यामध्ये हेतू, उद्दिष्ट आणि मानसिकता बघितली जाईल. यामुळे हिंसात्मक घटना घडण्याआधीच अशा संघटना व व्यक्तींवर प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न या कायद्यात दिसतो. बेकायदेशीर कृती करण्याच्या प्रयोजनासाठी वापरलेली जागा अधिसूचित करण्याचे आणि योग्य प्रक्रिया पूर्ण करून ती जागा ताब्यात घेण्याची तरतूदसुद्धा या कायद्यात आहे. या कायद्यान्वये सर्व अपराध हे दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरविण्यात आले आहेत..

 

 

 

उत्तर : या कायद्यानुसार ज्या काही बेकायदेशीर संघटना व त्यांच्या सदस्यांवर कारवाई होईल ती पारदर्शक कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडूनच केली जाणार आहे. या कायद्यानुसार राज्य सरकार एका सल्लागार मंडळाची निर्मिती करेल ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती, निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश सुद्धा असतील. एखादी संघटना बेकायदेशीर ठरवताना या सल्लागार मंडळासमोर पोलिसांना पुरावे सादर करावे लागतील तसेच त्या संघटनेलासुद्धा तिची बाजू मांडण्याची संधी त्या ठिकाणी असेल. त्यांनतर सल्लागार मंडळाच्या अहवालानुसारच कारवाई केली जाईल.

 

 

उत्तर : होय. जो कोणी बेकायदा संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकांमध्ये भाग घेईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल अशा लोकांना कारावास किंवा दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

 

उत्तर : होय. कायद्याच्या तरतुदींनुसार कारवाई होऊ शकते.

 

 

 

उत्तर : होय. या कायद्यान्वये सर्व अपराध हे दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरविण्यात आले आहेत. असे अपराध हे पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकार्‍याच्या लेखी परवानगीनेच नोंदविले जाणार आहे. या कायद्यामुळे राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणांना स्वायत्तता आणि अधिकार प्राप्त होणार आहे. बेकायदेशीर फुटीरतावादी, माओवादी संघटनांच्या कारवायांना प्रतिबंधित करून, सुदृढ लोकशाहीसाठी व सामजिक ऐक्यासाठी हा कायदा प्रभावी भूमिका बजावेल.

 

 

उत्तर : नाही.सर्वसामान्य नागरिकांच्या संवैधानिक अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारची गदा या कायद्यामुळे येणार नाही हे स्पष्ट आहे.