सीमेवर भारताची मेगा किल्लेबंदी!

Railway project worth Rs 45,000 crores सीमावर्ती भागातील संरक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्प हाती घेतला आहे. चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेशलगतच्या संवेदनशील सीमांवर सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चातून १,७०० किलोमीटर लांबीचे नवीन रेल्वे जाळे उभारण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे भारतीय लष्कराची हालचाल अधिक वेगवान होण्यासोबतच सीमावर्ती भागातील नागरिकांनाही मोठा फायदा होणार असल्याचे मानले जात आहे.

 

 

 

 

 

या योजनेअंतर्गत पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि आसाम या राज्यांतील सीमावर्ती भागात नवीन रेल्वेमार्ग, स्थानके, प्लॅटफॉर्म आणि आधुनिक रेल्वे पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. या माध्यमातून दुर्गम आणि संवेदनशील भागांपर्यंत रेल्वे संपर्क वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.या रेल्वे नेटवर्कमुळे रणगाडे, तोफा आणि अन्य लष्करी सामग्री सीमावर्ती भागात कमी वेळेत आणि अधिक सुलभपणे पोहोचवता येणार आहे. सध्या काही दुर्गम भागांमध्ये लष्करी उपकरणे पोहोचवणे आव्हानात्मक ठरत असले, तरी नवीन रेल्वे मार्गांमुळे हा कालावधी आणि खर्च दोन्ही कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

 

संरक्षणासोबतच या प्रकल्पामुळे सीमावर्ती भागातील पर्यटन, व्यापार आणि रोजगारालाही चालना मिळणार आहे. दुर्गम भागांमध्ये वाहतूक व्यवस्था सुधारल्याने स्थानिक नागरिकांना दळणवळणाच्या अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. भारताच्या चीनसोबतच्या वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) कायम तणावाचे वातावरण आहे. पाकिस्तानसोबतही सीमावाद आणि सुरक्षा विषयक तणाव कायम असून, २०२४ नंतर बांगलादेशासोबतच्या संबंधांमध्येही तणाव निर्माण झाल्याची पार्श्वभूमी आहे. अशा परिस्थितीत सीमावर्ती भागात रेल्वे जाळे विस्तारण्याचा भारताचा निर्णय संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. ४५ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प केवळ लष्करी क्षमताच वाढवणार नाही, तर सीमावर्ती भागाच्या विकासालाही नवी गती देणार असल्याचे मानले जात आहे.