१७ दिवसांच्या उपोषणानंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश

hunger strike शासकीय आदिवासी वसतिगृहाबाबतचे शासन निर्णय रद्द करणे, बोगस जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळविणाऱ्यांवर कारवाई करून त्या जागा पात्र आदिवासी उमेदवारांना देणे, तसेच अन्य विविध मागण्यांसाठी गेल्या १७ दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर आणि आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी मागण्या मान्य करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.

 

 

पुण्यातील मांजरी येथे गेल्या १७ दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांचे तीव्र उपोषण सुरू होते. आंदोलनाची शासनाने दखल घेत आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी उपोषणस्थळी भेट देत विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना लिंबू सरबत पाजून उपोषण सोडविण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या रास्त असून पुढील तीन महिन्यांत संबंधित प्रश्न सोडविले जातील, असे शासनाच्या वतीने विद्यार्थ्यांना लेखी स्वरूपात आश्वासन देण्यात आले.

विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी तब्बल १७ दिवस लढा दिला. याबाबत बोलताना मंत्री अशोक उईके म्हणाले की, आदिवासी समाज नम्रतेने आंदोलन करतो. विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यातील दोन शासन निर्णयांची पूर्तता आज करण्यात आली असून उर्वरित मागण्याही मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. आदिवासी मुला-मुलींनी पुकारलेला हा लढा पूर्णत्वास गेल्याचा आपल्याला अभिमान असल्याचेही उईके यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त असल्याचे स्पष्ट करत मंत्री उईके यांनी येत्या तीन महिन्यांत विविध विभागांशी चर्चा करून रिक्त जागांचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यानंतर नोकरभरती केली जाईल, अशी माहिती दिली. नोकरभरतीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे लेखी स्वरूपात दिले आहे. आश्रमशाळांमधील भोजनाचा दर्जाही सुधारण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

दरम्यान, कामकाजात चुका करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येत असल्याचे मंत्री उईके यांनी सांगितले. संबंधित तीन अधिकाऱ्यांच्या तत्काळ बदल्या करण्यात आल्याची घोषणा त्यांनी केली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत शासनाने प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने पावले उचलली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

उपोषण मागे घेतल्यानंतर मंत्री उईके यांनी विद्यार्थ्यांना आपल्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले. विद्यार्थ्यांनी १७ दिवस नम्रपणे आंदोलन केले आणि या काळात कोणालाही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली. आता त्यांनी उद्यापासून आपली नेहमीची दिनचर्या सुरू करावी, अशी विनंती त्यांनी केली. तीन महिन्यांत सर्व मागण्या मान्य होतील आणि चर्चेत आलेले सर्व विषय पूर्ण करण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे आश्वासनही उईके यांनी दिले.

दरम्यान, महाराष्ट्रात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे हे आंदोलन प्रामुख्याने ५ ऑगस्ट आणि १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदिवासी वसतिगृहासंदर्भात काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयांविरोधात होते. हे आंदोलन पुण्यातील मांजरीसह नागपूर आणि नाशिक येथेही १७ दिवस सुरू होते. अनुसूचित जमातीच्या (ST) कोट्यातील १२,५०० जागांवर बोगस जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळविलेल्या गैर-आदिवासींवर कठोर कारवाई करावी आणि त्या जागा पात्र आदिवासी उमेदवारांनी भराव्यात, अशी विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी होती.

महागाईच्या निर्देशांकाशी भत्ते जोडून त्यात दरवर्षी वाढ करण्यात यावी, अशीही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. याशिवाय गडचिरोली येथे सर्पदंशामुळे मृत्यू पावलेल्या तीन विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, तसेच सर्व आदिवासी विद्यार्थी आणि आश्रमशाळांमधील मुलांसाठी दहा कोटी रुपयांचा विमा काढावा, या मागण्यांचाही आंदोलनात समावेश होता. शासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आणि मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाल्याने १७ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाची अखेर सांगता झाली.