जन्माष्टमीआधी योगींचा ‘अ‍ॅक्शन मोड’

cm yogi adityanath आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा आणि गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पोलीस आणि प्रशासनाला पूर्ण सतर्कता व संवेदनशीलतेने तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी संपूर्ण राज्यात श्रद्धा आणि उत्साहात साजरी केली जाते. मथुरा-वृंदावन येथे भाविकांची मोठी गर्दी लक्षात घेता गर्दी नियंत्रणासाठी सविस्तर कृती आराखडा आधीच तयार करावा, असे त्यांनी सांगितले. श्री बांके बिहारी मंदिर व्यवस्थापनाशी समन्वय साधून स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याबरोबरच गरजेनुसार होल्डिंग एरियाची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

 

वृंदावनमध्ये नवीन पोलीस सर्कल स्थापन करून आवश्यक पोलीस दल तैनात करावे, तसेच मथुरा आणि वृंदावनसाठी स्वतंत्र संयुक्त दंडाधिकारी नियुक्त करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सर्व पोलीस ठाणी आणि पोलीस लाइनमध्ये श्रीकृष्ण जन्माष्टमी श्रद्धा आणि भक्तिभावाने साजरी करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पोलीस ठाण्यांमध्ये आकर्षक देखावे उभारावेत आणि त्यात सर्वसामान्य नागरिकांनाही सहभागी करून घ्यावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

गणेश चतुर्थीनंतर होणाऱ्या मूर्ती विसर्जनाच्या वेळी विशेष सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याचे निर्देश देताना योगी आदित्यनाथ यांनी उच्चदाबाच्या विद्युत तारांमुळे अपघात होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मूर्तींची उंची निर्धारित मर्यादेतच ठेवण्यास सांगितले. सध्या अनेक नद्या दुथडी भरून वाहत असल्याने विसर्जनस्थळीही पुरेशी आणि ठोस सुरक्षा व्यवस्था करावी, असे त्यांनी सांगितले. सर्व सण आणि उत्सव शांततापूर्ण तसेच सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील व्यवस्थांचा आधीच आढावा घ्यावा, संवेदनशील भागांत विशेष दक्षता ठेवावी, पुरेसे पोलीस दल तैनात करावे आणि समाजकंटक व अराजक घटकांवर प्रभावी नजर ठेवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

दरम्यान, महसूल न्यायालयांमध्ये अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे कालबद्ध पद्धतीने निकाली काढण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले. सामान्य नागरिकांच्या जमीन, मालमत्ता आणि अधिकारांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अनावश्यक विलंब कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘तारीख पे तारीख’ची प्रवृत्ती कोणत्याही परिस्थितीत बदलली पाहिजे, असे ते म्हणाले. नायब तहसीलदारांच्या न्यायालयापासून महसूल परिषदेच्या न्यायालयांपर्यंत पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेली सर्व महसूल प्रकरणे प्राधान्याने ओळखून नियोजनबद्ध प्रयत्नांतून निकाली काढावीत, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. विशेषतः कलम ३३ अंतर्गत अविवादित वारसाहक्काची प्रकरणे मिशन मोडमध्ये निकाली काढण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवारी उशिरा शासनातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच क्षेत्रीय स्तरावर कार्यरत पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जनहिताशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेत होते. या बैठकीत त्यांनी जनता दर्शन आणि आयजीआरएसच्या माध्यमातून प्राप्त तक्रारींचे जलद आणि समाधानकारक निवारण करण्याचे निर्देश दिले. तक्रारींचे निवारण केवळ कागदोपत्री कारवाईपुरते मर्यादित राहता कामा नये, तर तक्रारदाराच्या प्रत्यक्ष समस्येवर तोडगा निघणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणतीही तक्रार निकाली काढण्यापूर्वी संबंधित तथ्ये आणि अभिलेखांची योग्य तपासणी करावी तसेच आवश्यक स्तरावरून अहवाल प्राप्त करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

आढाव्यादरम्यान काही प्रकरणांमध्ये मूळ तक्रारीऐवजी अन्य माहितीच्या आधारे निवारण करण्यात आल्याचे किंवा आवश्यक अहवाल न घेता प्रकरण बंद करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. अशा असमाधानी अभिप्राय असलेल्या प्रकरणांचा पुन्हा आढावा घेऊन तथ्याधारित अहवाल मिळवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ज्या प्रकरणांचे निवारण समाधानकारक झालेले नाही किंवा चुकीच्या अहवालाच्या आधारे प्रकरण बंद करण्यात आले आहे, अशी प्रकरणे मुख्यमंत्री कार्यालयाने संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस अधीक्षकांकडे पाठवून पाच दिवसांत स्पष्टीकरण मागवावे, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक प्रकरणात तक्रारदाराला समाधान मिळेल, असा तोडगा काढण्याची जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. सरकारची प्राथमिकता तक्रारींची संख्या कमी करणे नसून सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्यांवर प्रत्यक्ष आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

बैठकीत महसूल परिषदेच्या वतीने नायब तहसीलदारांच्या न्यायालयापासून उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि महसूल परिषद स्तरापर्यंत नामांतरण, सीमांकन, मोजणी, हिस्सानिर्धारण, वारसाहक्क, वाटणी आणि भू-वापराशी संबंधित प्रकरणांच्या निवारणाची जिल्हानिहाय स्थिती सादर करण्यात आली. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या दृष्टीने पहिल्या पाच जिल्ह्यांची स्थिती तसेच संपूर्ण राज्यातील सर्वाधिक काळापासून प्रलंबित असलेल्या पहिल्या दहा प्रकरणांची माहितीही मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवण्यात आली.

 

 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या-आपल्या जिल्ह्यांतील महसूल न्यायालयांचा न्यायालयनिहाय आढावा स्वतः घ्यावा आणि प्रलंबित प्रकरणांवर नियमित देखरेख ठेवावी, असे योगी आदित्यनाथ यांनी निर्देशित केले. महसूल प्रकरणांचा जलद निपटारा झाल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांना वर्षानुवर्षे अधिकारी व न्यायालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी स्पष्ट कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी देखरेख करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

 

या बैठकीत १३ जुलै ते २३ ऑगस्ट या कालावधीत राज्यातील जिल्हानिहाय गुन्हेगारी परिस्थितीचाही आढावा घेण्यात आला. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, कायदा-सुव्यवस्था यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १३ ते १९ जुलैच्या तुलनेत १७ ते २३ ऑगस्ट या कालावधीत एकूण एफआयआरच्या संख्येत ०.४ टक्के, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये ५.१ टक्के, महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये ३.९ टक्के आणि अनुसूचित जाती-जमातीविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये ११.२ टक्के घट नोंदवण्यात आली आहे.

गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सातत्याने सतर्क राहून प्रभावी कारवाई सुरू ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. महिला आणि मुलांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये विशेष दक्षता आणि संवेदनशीलता दाखवत तातडीने कारवाई करावी, असे त्यांनी सांगितले. पोलीस झोन आणि रेंज स्तरावर साप्ताहिक गुन्हेगारी विश्लेषण करण्याचे निर्देश देताना गुन्हेगारीची वास्तविक स्थिती नियमितपणे तपासली जावी आणि जिथे गरज असेल तिथे तातडीने प्रभावी कारवाई केली जावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महिला बीट पोलीस अधिकाऱ्यांची सक्रियता आणि क्षेत्रातील उपस्थिती वाढवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. छेडछाड आणि चेन स्नॅचिंगसारख्या घटनांमध्ये कोणताही संकोच न करता कठोरात कठोर कारवाई करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गुन्हेगारांविरुद्धची पोलीस कारवाई प्रभावी असण्याबरोबरच इतरांसाठीही धडा ठरेल, अशी असली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

माफियांविरुद्ध सुरू असलेली कारवाई सातत्याने सुरू ठेवण्याचे निर्देशही योगी आदित्यनाथ यांनी दिले. गो-तस्करी, लव्ह जिहाद, धर्मांतर, धार्मिक स्थळांची तोडफोड तसेच महापुरुषांच्या पुतळ्यांशी छेडछाड यांसारख्या घटनांबाबत पोलीस आणि प्रशासनाने २४ तास सतर्क राहावे, असे त्यांनी सांगितले. अशा घटना कोणत्याही परिस्थितीत घडता कामा नयेत, कारण त्या कायदा-सुव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान निर्माण करू शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कत्तलखान्यांची नियमितपणे अचानक तपासणी करावी आणि अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, आझमगड आणि बाराबंकी येथील जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पूर मदतकार्याचाही आढावा घेतला. मदतकार्य अत्यंत संवेदनशीलतेने राबवावे आणि मदतसामग्रीची गुणवत्ता जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः सुनिश्चित करावी, असे त्यांनी सांगितले. मदत छावण्यांमध्ये नागरिकांना पुरेसे आणि गरम अन्न मिळावे, अशी सूचना त्यांनी केली. पाणी साचलेल्या भागांत सर्पदंशापासून बचावासाठी सर्व रुग्णालयांमध्ये अँटी-व्हेनम आणि अँटी-रेबीजची उपलब्धता सुनिश्चित करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. लंपी डिसीजपासून बचावासाठी पशुसंवर्धन विभागाने तातडीने आवश्यक कार्यवाही सुरू करावी. तसेच पूराचे पाणी ओसरल्यानंतर संभाव्य आजारांचा प्रसार रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाने आरोग्य शिबिरे आयोजित करावीत, असेही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी निर्देशित केले.