सीएसआर निधी : गुणवत्ता आधारित पारदर्शक व्यवस्था हवी

csr funds सीएसआर निधीच्या व्यवस्थापनासाठी राज्यस्तरीय प्राधिकरण निर्माण करण्याच्या चर्चा सध्या सुरू आहेत. सीएसआर निधीचा गैरवापर होऊ नये, निधी योग्य संस्थांपर्यंत पोहोचावा आणि त्याचा अपेक्षित सामाजिक परिणाम साधला जावा, ही चिंता निश्चितच रास्त आहे. मात्र या समस्येवरील उपाय म्हणून सीएसआर निधीचे संपूर्ण नियंत्रण सरकारी यंत्रणेकडे देणे हा कितपत शाश्वत पर्याय ठरेल, यावर गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. सीएसआर हा केवळ सरकारी निधी नाही. उद्योग जगताच्या सामाजिक उत्तरदायित्वातून निर्माण होणारा हा निधी समाजातील विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या सक्षम, प्रामाणिक आणि परिणामकारक संस्थांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रश्न निधी कोणाच्या ताब्यात ठेवायचा हा नसून निधी योग्य संस्थेला, योग्य प्रकल्पासाठी आणि योग्य पद्धतीने मिळेल याची विश्वासार्ह व्यवस्था कशी निर्माण करायची, हा आहे.

 

 

 

 

सरकारकडे सर्व अधिकार केंद्रित करण्याऐवजी कायद्याच्या चौकटीत राहून स्वतंत्र, पारदर्शक आणि गुणवत्ताधारित व्यवस्था निर्माण करता येऊ शकते. गुणवत्ता आधारित सीएसआर व्यवस्थेचा प्रस्ताव : यासाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र एनजीओ क्रेडिट रेटिंग कंपनी स्थापन करण्याचा विचार करता येईल. ही संस्था सेक्शन ८ कंपनी म्हणून कार्यरत असावी आणि तिच्या कामकाजासाठी संबंधित नियामक चौकटीतील आवश्यक मान्यता व नियमांचे पालन बंधनकारक असावे. तिचे काम सीएसआर निधी देणे किंवा सरकारी नियंत्रण करणे नसून सामाजिक संस्थांची आर्थिक शिस्त, प्रशासन, पारदर्शकता, प्रकल्प व्यवस्थापन, परिणामकारकता आणि कायद्याचे पालन या निकषांवर स्वतंत्र मूल्यांकन करणे असावे. सीएसआर निधीसाठी पात्र होऊ इच्छिणाऱ्या संस्थांसाठी हे क्रेडिट रेटिंग घेणे अनिवार्य करता येईल. मात्र ही संपूर्ण व्यवस्था सोशल स्टॉक एक्सचेंज किंवा तत्सम बाजारव्यवस्थेशी स्वतंत्र ठेवणे आवश्यक आहे. उद्देश सामाजिक संस्थांचे मूल्यांकन करणे हा असेल; त्यांना आर्थिक बाजारपेठेत आणणे हा नव्हे.

रेटिंग मिळाल्यानंतर त्याचे प्रमाणपत्र संबंधित एनजीओच्या सीएसआर प्रस्तावासोबत जोडणे बंधनकारक करता येईल. त्यामुळे सीएसआर देणाऱ्या कंपन्यांना संस्थेच्या विश्वासार्हतेचा स्वतंत्र आधार मिळेल. ‘ए-बी-सी-डी’ रेटिंग आणि निधी वितरण : रेटिंगच्या आधारे संस्थांचे वर्गीकरण करता येईल. उदाहरणार्थ, ए आणि बी श्रेणीतील संस्थांना संबंधित कंपनीच्या आवश्यक पडताळणीनंतर मंजूर सीएसआर निधीचा १०० टक्के निधी देण्याची तरतूद करता येईल. त्याचबरोबर रेटिंगचा खर्चही सीएसआर खर्चाचा पात्र भाग मानता येईल. याउलट सी आणि डी श्रेणीतील संस्थांना सुरुवातीला मंजूर निधीपैकी ५० टक्के निधी देऊन उर्वरित निधी संस्थेच्या प्रगतीशी जोडण्याची पद्धत स्वीकारता येईल.

या व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा फायदा असा होऊ शकतो की सीएसआर कंपनीला निधी कोणत्या एनजीओला दिला, त्या संस्थेचे रेटिंग काय होते आणि कोणत्या प्रकल्पासाठी निधी दिला, ही माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक करता येईल. त्यामुळे निधी वितरणात पारदर्शकता वाढेल आणि सीएसआर कंपन्यांवरही सार्वजनिक उत्तरदायित्व राहील. सी आणि डी संस्थांचे काय? : मात्र या व्यवस्थेतील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सी आणि डी रेटिंग मिळालेल्या संस्थांचे काय? त्यांना केवळ कमी रेटिंग देऊन बाजूला करणे हा योग्य मार्ग ठरणार नाही. अनेक लहान सामाजिक संस्था प्रत्यक्ष क्षेत्रात चांगले काम करतात; परंतु त्यांच्याकडे डॉक्युमेंटेशन, फायनान्शियल मॅनेजमेंट, इम्पॅक्ट मेझरमेंट किंवा गव्हर्नन्स यासाठी आवश्यक व्यावसायिक क्षमता नसू शकते.

म्हणून राज्यस्तरावर काही मेंटॉरिंग कंपनीज किंवा मेंटॉरिंग इन्स्टिट्यूशन्स निर्माण करण्याचा विचार करता येईल. या संस्थांना रेटिंग कंपनीसोबत अधिकृत अफिलिएशन असावे.

सी आणि डी रेटिंग मिळालेल्या संस्थांना संबंधित मेंटॉरिंग संस्थेकडे पाठविणे बंधनकारक करता येईल. तेथे संस्थेच्या त्रुटी ओळखून गव्हर्नन्स, अकाऊंटिंग, डॉक्युमेंटेशन, प्रोजेक्ट प्लॅनिंग, इम्पॅक्ट असेसमेंट आणि कम्प्लायन्स यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मार्गदर्शन मिळावे. यामुळे रेटिंग व्यवस्था केवळ ‘चांगल्या संस्थांना निधी’ देणारी न राहता ‘संस्थांना चांगले बनविणारी व्यवस्था’ ठरू शकते.

सीएसआर निधीतील ३० टक्के निधी मध्यम आकाराच्या संस्थांसाठी या प्रस्तावातील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सीएसआर देणाऱ्या पात्र कंपन्यांनी त्यांच्या सीएसआर निधीपैकी किमान ३० टक्के निधी मिड-साईज एनजीओजना मेरिटच्या आधारावर देण्याची तरतूद करणे.csr funds आज अनेकदा मोठ्या आणि परिचित संस्थांकडे सीएसआर निधी सहज पोहोचतो. ग्रामीण भागात, लहान शहरांत किंवा विशिष्ट सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मध्यम आकाराच्या संस्थांना मात्र योग्य संधी मिळत नाही.

अशा संस्थांची निवड करण्यासाठी स्वतंत्र रेटिंग कंपनीची मदत घेता येईल. कोणत्या कंपनीने कोणत्या मिड-साईज एनजीओला किती निधी दिला, कोणत्या निकषावर निवड केली आणि त्या संस्थेचे रेटिंग काय होते, ही माहिती वेबसाईटवर सार्वजनिक करणे बंधनकारक करता येईल. यामुळे सीएसआर क्षेत्रात नवीन आणि सक्षम सामाजिक संस्थांसाठी संधीचे दार खुले होईल.

खर्चाचा भार एनजीओवरच का? : रेटिंग आणि मेंटॉरिंग या दोन्ही प्रक्रिया संस्थांच्या गुणवत्तावाढीसाठी आवश्यक असतील. त्यामुळे त्यांचा संपूर्ण खर्च एनजीओवर टाकणे योग्य ठरणार नाही.

या सेवांच्या शुल्कातील ५० टक्के भाग अनुदानित करण्याची तरतूद करता येईल. मात्र ज्या संस्थेला सीएसआर निधी प्रत्यक्ष मिळाला आहे, तिला हे अनुदान देण्यात येऊ नये. त्यामुळे मर्यादित सार्वजनिक संसाधनांचा वापर खरोखर निधी मिळविण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या संस्थांच्या क्षमता वाढीसाठी करता येईल.

या प्रस्तावाचे संभाव्य फायदे : या व्यवस्थेमुळे सीएसआर क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल घडू शकतात.

पहिला फायदा म्हणजे निधीचे सरकारी केंद्रीकरण टाळता येईल. सरकारची भूमिका नियामक, निरीक्षक आणि धोरणनिर्माता अशी राहू शकते.

दुसरा फायदा म्हणजे स्वतंत्र मूल्यांकनामुळे एनजीओची विश्वासार्हता वाढेल. चांगले काम करणाऱ्या संस्थेला आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी एक वस्तुनिष्ठ प्रमाणपत्र उपलब्ध होईल.

तिसरा फायदा म्हणजे सीएसआर कंपन्यांचा निर्णय अधिक माहितीपूर्ण होईल. केवळ ओळख, संपर्क किंवा प्रसिद्धीवर आधारित निधीवाटप कमी होऊन गुणवत्तेवर आधारित निवड होण्याची शक्यता वाढेल.

चौथा फायदा म्हणजे लहान व मध्यम संस्थांना संधी मिळेल. विशेषतः ग्रामीण आणि स्थानिक पातळीवर प्रभावी काम करणाऱ्या संस्थांना सीएसआर निधीच्या मुख्य प्रवाहात आणता येईल.

पाचवा आणि सर्वांत महत्त्वाचा फायदा म्हणजे सुधारणा करण्याची संधी. सी आणि डी रेटिंग मिळालेली संस्था कायमची अपात्र न होता मेंटॉरिंगच्या माध्यमातून पुढे ए किंवा बी श्रेणीत येऊ शकेल.

मात्र काही महत्त्वाचे धोकेही आहेत : या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करताना काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.

रेटिंग करणारी संस्था स्वतःच प्रभावशाली किंवा राजकीय दबावाखाली येणार नाही, याची खात्री कशी करणार? रेटिंग देण्याची प्रक्रिया किती पारदर्शक असेल? रेटिंग चुकीचे असल्यास एनजीओला अपील करण्याची संधी असेल का? रेटिंग कंपनी आणि मेंटॉरिंग कम्प्लायन्स यांच्यात हितसंबंधांचा संघर्ष होणार नाही यासाठी कोणती यंत्रणा असेल?

तसेच, केवळ कागदपत्रे उत्तम असणाऱ्या संस्थेला ‘ए’ आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रात चांगले काम करणाऱ्या पण डॉक्युमेंटेशन कमी असलेल्या संस्थेला ‘सी’ असे होऊ नये. त्यामुळे इम्पॅक्ट, इंटेग्रिटी, गव्हर्नन्स आणि कम्प्लायन्स या सर्व बाबींना योग्य वजन देणे आवश्यक आहे.

रेटिंग हा अंतिम निर्णय नसून सुधारणा आणि विश्वास निर्माण करण्याचे साधन असले पाहिजे.

सरकारची भूमिका काय असावी? : या संपूर्ण व्यवस्थेत सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे; मात्र ती निधीच्या प्रत्येक निर्णयावर नियंत्रण ठेवण्याची नसावी. सरकारने कायदेशीर चौकट निर्माण करावी, मानके निश्चित करावीत, स्वतंत्र संस्थांची मान्यता व देखरेख करावी, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य करावे आणि गैरव्यवहार झाल्यास कठोर कारवाई करावी.

मात्र कोणत्या एनजीओला सीएसआर निधी द्यायचा, हे प्रत्येक प्रकरणात सरकारी कार्यालयाने ठरविण्याऐवजी नियम, स्वतंत्र रेटिंग, कंपनीची ड्यू डिलायजन्स आणि सार्वजनिक पारदर्शिता यांच्या आधारे निर्णय होऊ द्यावा.

सीएसआर सुधारण्याचा खरा मार्ग : सीएसआर निधीचा गैरवापर थांबविणे आवश्यकच आहे. पण त्यासाठी सर्व निधी सरकारी ताब्यात घेणे हा एकमेव पर्याय असू शकत नाही. नियमन सरकारचे, मूल्यांकन स्वतंत्र संस्थेचे, निर्णय सीएसआर कंपनीचा, काम एनजीओचे आणि माहिती जनतेसाठी खुली - अशी जबाबदाऱ्यांंची स्पष्ट विभागणी असलेली व्यवस्था अधिक शाश्वत ठरू शकते.

सीएसआर क्षेत्रात विश्वास निर्माण करण्यासाठी नियंत्रणापेक्षा विश्वसनीयता, केंद्रीकरणापेक्षा पारदर्शकता आणि केवळ निधीवाटपापेक्षा गुणवत्ता व परिणामकारकता महत्त्वाची आहे.

म्हणूनच राज्यस्तरीय सीएसआर प्राधिकरणाच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यापूर्वी एक व्यापक पर्यायी मॉडेल म्हणून एनजीओ क्रेडिट रेटिंग + मेंटॉरिंग + मेरिट-बेस्ड सीएसआर अॅलकेशन + मँडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर या चौकटीवर सार्वजनिक चर्चा होणे गरजेचे आहे.

कारण अंतिम उद्देश सीएसआर निधी कोणाच्या ताब्यात राहतो हा नसून - समाजासाठी प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या सक्षम संस्थेपर्यंत योग्य निधी पोहोचतो का आणि त्या निधीतून अपेक्षित सामाजिक परिणाम निर्माण होतो का, हा असला पाहिजे.

(ग्रामायण अध्ययन गट)

९७६९४०१६९५/९२२५२१०१३०