भूखंड नव्या उद्योजकांना उपलब्ध करून द्या : उद्योगमंत्री
उद्योग, एमआयडीसी, सीएमईजीपी योजनेचा आढावा
Total Views |
वर्धा,
cmegp scheme भूखंड घेऊनही उद्योग सुरू न करणाऱ्या उद्योजकांचा आढावा घेऊन भूखंडधारकांची ए, बी आणि सी अशा त्रिस्तरीय श्रेणीत वर्गवारी करावी. प्रत्यक्ष उद्योग सुरू असलेल्यांना ‘ए’, उद्योग सुरू करून सध्या बंद असलेल्यांना ‘बी’ तर भूखंड घेऊन अद्याप उद्योग सुरू न करणाऱ्यांना ‘सी’ श्रेणीत समाविष्ट करून नियमानुसार कार्यवाही करावी. तसेच एमआयडीसीतील खुले भूखंड नव्या उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचना उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात उद्योग, एमआयडीसी, सीएमईजीपी योजनेचा आढावा पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या उपस्थितीत आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, एमआयडीसी संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे, नागपूर विभागाचे उद्योग व सेवा सहआयुक्त शिवकुमार मुद्दमवार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे उद्योग व सेवा सहाय्यक आयुक्त सुनील हजारे आदी उपस्थित होते.
पीएम विश्वकर्मा या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते वर्धा येथून करण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या लाभार्थ्यांना कीट वाटप करताना त्यातून प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करणाऱ्या लाभार्थ्यांना सर्वेक्षणाद्वारे शोध घ्यावा. अशा लाभार्थ्यांना व्यवसायासाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उद्योग मंत्री डॉ. सामंत यांनी दिले.
वर्धा जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाचा आढावा घेताना बोरगाव येथील एमआयडीसीचा विषय चर्चेत आला. जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रांचा प्रभावी वापर करून नव्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, बंद उद्योग पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि रिक्त भूखंडांचा योग्य वापर निश्चित करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
एमआयडीसीमध्ये उद्योजकांना नुसती जमीन देऊन काम होणार नाही तर त्यांना मुख्य रस्ता, पाणी, विद्युत सबस्टेशन आदी सुविधा उपलब्ध करून द्या. जिल्हा उद्योग केंद्र मार्फत बँकांशी समन्वय ठेवून कर्ज मंजुरीवर भर द्या. जिल्हाधिकारी व एमआयडीसी तसेच उद्योग केंद्राचे अधिकारी यांनी उद्योजकांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणी सोडवण्यावर भर द्यावा अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिल्या. उद्योग मंत्री डॉ. सामंत यांनी संबंधित विभागाला सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.