सामरिक स्वाभिमान आणि आत्मनिर्भरता

strategic self respect संरक्षण मंत्रालयाने देशांतर्गत निर्मितीसाठी जाहीर केलेली लष्करी साहित्याची नवी यादी केवळ एका प्रशासकीय निर्णयापुरती मर्यादित नसून भारताच्या सामरिक, औद्योगिक आणि आर्थिक सार्वभौमत्वाच्या दिशेने पडलेले एक ऐतिहासिक आणि दूरगामी पाऊल आहे. ४०० हून अधिक नव्या संरक्षण उपकरणांचा समावेश असलेली ही सहावी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची भारताच्या सुरक्षा सिद्धतेमधील नव्या युगाची नांदी ठरते.

---

 

 

गेल्या अनेक दशकांपासून जगातील सर्वात मोठा शस्त्र आयातदार देश म्हणून ओळखला जाणारा भारत आता स्वतःच्या मूलभूत गरजा स्वतः पूर्ण करत संरक्षण उत्पादनांचे एक जागतिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. या ताज्या यादीमध्ये प्रगत हलकी हेलिकॉप्टर्स, अत्याधुनिक लढाऊ विमाने, समुद्रात टेहळणी करणारी यंत्रणा आणि रणगाडाविरोधी उच्च क्षमतेच्या दारूगोळ्याचा झालेला समावेश हे स्पष्ट करतो की, भारताची क्षमता आता केवळ जुजबी सुटे भाग किंवा साधी यंत्रसामग्री तयार करण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. भारत आता अत्यंत गुंतागुंतीची, अद्ययावत, अचूक आणि रणनीतिकदृष्ट्या संवेदनशील शस्त्रप्रणाली देशांतर्गत पातळीवर विकसित करण्याइतपत सक्षम आणि परिपक्व झाला आहे. कोणत्याही राष्ट्राचे सार्वभौमत्व, त्याची अखंडता आणि परराष्ट्र धोरणाचे स्वातंत्र्य हे प्रामुख्याने त्याच्या अंतर्गत संरक्षण सिद्धतेवर अवलंबून असते. एखादा देश आपल्या मूलभूत लष्करी गरजांसाठी, दारूगोळ्यासाठी आणि शस्त्रास्त्रांच्या देखभालीसाठी परकीय शक्तींवर अवलंबून असतो, तोपर्यंत त्याचे सामरिक निर्णय पूर्णपणे स्वतंत्र राहू शकत नाहीत. जागतिक राजकारणाचा आणि युद्धांचा इतिहास पाहिला, तर संघर्षाच्या अत्यंत नाजूक क्षणी शस्त्रे पुरवणाऱ्या देशांनी घातलेल्या जाचक अटी, तंत्रज्ञान हस्तांतरणातील चालढकल, सुट्या भागांचा पुरवठा रोखून निर्माण केलेली टंचाई आणि घातलेले आर्थिक व राजकीय निर्बंध यांमुळे अनेक राष्ट्रांना मोठा फटका बसला आहे. भारतानेही भूतकाळात अनेक युद्धांच्या वेळी अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय दबावांचा, निर्बंधांचा आणि ब्लॅकमेलिंगचा कटू अनुभव घेतला आहे.

  

अनेकदा कोट्यवधी डॉलर्स खर्च करूनही मित्रदेशांकडून प्रगत तंत्रज्ञानाऐवजी जुने, कालबाह्य किंवा दुय्यम दर्जाचे तंत्रज्ञान पदरात पडत असे. या पृष्ठभूमीवर संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनणे ही केवळ एक आर्थिक गरज किंवा औद्योगिक धोरण नसून भारतासाठी अस्तित्वाची आणि राष्ट्रीय सुरक्षिततेची अत्यंत मूलभूत पूर्वअट ठरली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये १५ हजारांपेक्षा जास्त संरक्षण साहित्याचे झालेले स्वदेशीकरण या क्षेत्रात सुरू असलेल्या व्यापक आणि गतिमान परिवर्तनाची साक्ष देते. यामुळे सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांच्या थेट आयातीला सक्षम देशांतर्गत पर्याय निर्माण झाला आहे. ही आकडेवारी केवळ आर्थिक बचतीपुरती मर्यादित नाही, तर भारताच्या अभियांत्रिकी कौशल्य, वैज्ञानिक क्षमता, संशोधन संस्था आणि उत्पादन परिसंस्थेच्या वाढत्या क्षमतेचे जिवंत प्रतिबिंब आहे. शस्त्रे, लढाऊ विमाने, पाणबुड्या आणि क्षेपणास्त्रांच्या अफाट आयातीमुळे देशाचा प्रचंड मोठा परकीय चलन साठा परदेशात जात असे. स्वदेशी उत्पादनामुळे या मौल्यवान चलनाची केवळ मोठी बचतच झालेली नाही, तर संरक्षण निर्यातीच्या माध्यमातून भारताच्या परकीय चलन गंगाजळीत सातत्याने भर पडू लागली आहे. जी गंगाजळी पूर्वी परकीय कंपन्यांच्या तिजोरीत जात होती, ती आता देशांतर्गत उद्योगांना, संशोधनाला आणि रोजगाराला चालना देत आहे. गेल्या १२ वर्षांतील भारताच्या संरक्षण निर्यातीचा आलेख पाहिला, तर एक थक्क करणारी क्रांती दिसून येते.

शस्त्रास्त्रांसाठी सातत्याने जगाकडे डोळे लावून बसणारा, आंतरराष्ट्रीय निविदांच्या चक्रव्यूहात अडकलेला आपला देश आज जवळपास १०० देशांना विविध प्रकारची लष्करी उपकरणे, अत्याधुनिक रडार यंत्रणा, प्रगत तोफा, ब्रह्मोससारखी सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे, चिलखती वाहने आणि दारूगोळा अभिमानाने निर्यात करत आहे. ही निर्यातवाढ केवळ व्यापारी नफ्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची नाही, तर भारताचे जागतिक स्तरावरील भू-राजकीय वजन आणि सामरिक पत वाढविणारी आहे. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील मित्रदेशांना दर्जेदार, विश्वासार्ह आणि तुलनेने किफायतशीर संरक्षण साधने पुरवून भारत आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये एक विश्वासू, समर्थ आणि जबाबदार सुरक्षा भागीदार म्हणून स्वतःचे स्थान बळकट करत आहे. भारत आता केवळ एक ग्राहक बाजारपेठ राहिलेला नाही तर उत्पादक, पुरवठादार आणि जागतिक सुरक्षा व्यवस्थेचा एक मजबूत आधारस्तंभ बनला आहे.strategic self respect या ऐतिहासिक परिवर्तनामागील सर्वात महत्त्वाचा आणि निर्णायक घटक म्हणजे संरक्षण उत्पादनात खाजगी क्षेत्राला दिलेले खुले आमंत्रण, प्रोत्साहन आणि विश्वास. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर दीर्घकाळपर्यंत भारताचे संरक्षण उत्पादन केवळ सरकारी आयुध निर्माणी मंडळे आणि ठराविक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांपुरते मर्यादित होते. या मक्तेदारीमुळे संशोधनाची मंद गती, नोकरशाहीतील लालफफितीचा कारभार, निर्णयप्रक्रियेतील अक्षम्य विलंब आणि स्पर्धात्मकतेचा अभाव यामुळे अनेक महत्त्वाचे संरक्षण प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडत राहिले आणि त्यांची किंमत कित्येक पटींनी वाढली.

अलिकडच्या काळात मात्र धोरणात्मक बदल करून खासगी कंपन्या, स्टार्ट-अप्स आणि नवउद्योजकांसाठी संरक्षण क्षेत्र खुले करण्यात आले. त्यामुळे या क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, वेगवान कार्यसंस्कृती, जोखीम पत्करण्याची तयारी आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाची गुणवत्ता यांचा मिलाफ घडून आला. आज देशातील नामांकित खाजगी उद्योगसमूह आणि शेकडो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लढाऊ विमानांचे भाग, ड्रोन, प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा प्रणाली आणि अचूक मारा करणाऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीत आघाडीवर आहेत. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या या एकत्रित समन्वयामुळे देशात एक अत्यंत मजबूत, लवचीक आणि सक्षम संरक्षण परिसंस्था आकाराला आली आहे. आधुनिक जगात युद्धे केवळ सीमेवर बंदुकीच्या गोळ्यांनी लढली जात नाहीत. ती आधुनिक तंत्रज्ञान, सायबर स्पेस, डेटा नेटवर्क, अंतराळ आणि स्वदेशी उत्पादन क्षमतेच्या बळावर जिंकली जातात. अशा अत्यंत संवेदनशील काळात आपल्या तिन्ही सैन्य दलांकडे स्वदेशी बनावटीची आणि स्वतःच्या भौगोलिक, हवामान आणि सामरिक परिस्थितीला पूर्णपणे अनुकूल अशी शस्त्रे असणे अत्यावश्यक ठरते. आयात केलेल्या उपकरणांच्या दुरुस्तीसाठी, बदलांसाठी आणि सुट्या भागांसाठी परकीय कंपन्यांवर अवलंबून राहणे युद्धकाळात रणनीतिकदृष्ट्या घातक आणि परावलंबित्वाचे ठरू शकते. स्वदेशी बनावटीच्या साहित्यामुळे सैन्याला त्वरित देखभाल, दुरुस्ती, अपग्रेडेशन आणि गरजेनुसार शस्त्रप्रणालीत बदल करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. त्यामुळे युद्धभूमीत सैन्याची कार्यक्षमता, गतिशीलता आणि मानसिक आत्मविश्वास अनेक पटींनी वाढतो.

स्वावलंबनाच्या या प्रवासात आत्मसंतुष्ट न होता आपल्याला अजूनही बरीच आव्हानात्मक मजल मारायची बाकी आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. स्वदेशीकरणाची ही ठोस प्रक्रिया दोन-तीन दशकांपूर्वीच अशा वेगाने आणि राजकीय इच्छेने सुरू झाली असती, तर आज भारत फायटर जेट इंजिन, प्रगत सेमीकंडक्टर चिप्स आणि अतिप्रगत स्टेल्थ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही पूर्णपणे स्वयंपूर्ण झाला असता. मूलभूत संशोधन आणि विकास यावर जीडीपीच्या तुलनेत होणारा खर्च अजूनही वाढवण्याची तीव्र गरज आहे. केवळ जुळवाजुळव न करता मुळापासून तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर द्यावा लागेल. यासाठी देशातील आघाडीच्या संशोधन संस्था, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था, शैक्षणिक विद्यापीठे, आयआयटी आणि संरक्षण उत्पादक उद्योजक यांच्यात एक घट्ट, अखंड आणि संस्थात्मक समन्वय निर्माण व्हावा लागेल. भविष्यकालीन युद्धांचे स्वरूप ओळखून कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ‘क्वांटम कम्प्युटिंग’, स्वायत्त रोबोटिक प्रणाली आणि हायपरसॉनिक शस्त्रास्त्रांच्या तंत्रज्ञानामध्ये भारताला केवळ भागीदार नव्हे, तर जगाचे नेतृत्व करावे लागेल. संरक्षण क्षेत्रात अल्पावधीत निर्माण झालेले हे यशाचे आणि आत्मनिर्भरतेचे प्रारूप देशाच्या इतर अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठीही दीपस्तंभ ठरणारे आहे. ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर निर्मिती, दूरसंचार, जैवतंत्रज्ञान, औषधनिर्माण, वैद्यकीय उपकरणे आणि अवजड यंत्रसामग्री यांसारख्या इतर धोरणात्मक क्षेत्रांमध्येही अशाच प्रकारची स्वदेशीकरणाची, धोरणात्मक संरक्षणाची आणि खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीची आक्रमक धोरणे राबवावी लागतील.

कोणत्याही देशाला केवळ एका क्षेत्रात प्रगती करून सर्वांगीण स्वावलंबन गाठता येत नाही. एका क्षेत्राने दुसऱ्या क्षेत्राला पूरक ठरत संपूर्ण देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला स्वावलंबी आणि परकीय संकटांपासून सुरक्षित बनवले पाहिजे, हाच आत्मनिर्भरतेचा खरा आणि चिरंतन गाभा आहे.