प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी मुलाखतींचे ’सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग’ बंधनकारक

higher-and-technical-education  राज्यातील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने कठोर निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेदरम्यान होत असलेल्या मुलाखतींचे सीसीटीव्ही प्रणालीद्वारे रेकॉर्डिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या मान्यतेनुसार एकूण 5 हजार 12 रिक्त पदांवर ही मेगा भरती होणार असून, या प्रक्रियेत होणारे गैरव्यवहार व पक्षपात टाळण्यासाठी शासनाने ही नियमावली लागू केली आहे.

 

नव्या नियमावलीनुसार, सर्व संस्था व महाविद्यालयांनी उमेदवारांचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारणे बंधनकारक करण्यात आले असून, जे उमेदवार ऑफलाइन अर्ज करू इच्छितात, त्यांचे अर्ज स्वीकारून त्यांना त्वरित पोहोच देणेही संस्थेसाठी आवश्यक राहील. तसेच, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नियमांनुसार आणि अ‍ॅपेेंडिक्स 2 मधील टेबल 3 ’ब’चा वापर करून प्राप्त अर्जांची सखोल छाननी करावी लागेल आणि ही पात्रता यादी संबंधित महाविद्यालयाच्या किंवा संस्थेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करणे बंधनकारक असेल.

मुलाखतीची प्रक्रिया निपक्षपापणे पार पाडण्यासाठी नेमण्यात येणारी निवड समिती यूजीसी आणि शासनाच्या प्रचलित मार्गदर्शक सूचनांनुसारच स्थापन करावी लागेल. मुलाखतींच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक असून, हा गोपनीय दस्तऐवज किमान एक वर्ष सुरक्षित जतन करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, जर या भरती संदर्भात कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण किंवा चौकशी सुरू झाल्यास, न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत हे रेकॉर्डिंग सुरक्षित ठेवावे लागेल. नियमभंग किंवा कोणत्याही प्रकारची अनियमितता निदर्शनास आल्यास संबंधित शिक्षण संस्था, महाविद्यालय आणि निवड समितीच्या दोषी सदस्यांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.