कारवाया तार्किक शेवटाला जावोत...
Total Views |
अग्रलेख...
fda धडाकेबाज सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे ज्या विभागात जातात, तेथे नेहमीच मोठी उलथापालथ सुरू होते. व्यवस्था सडविणाऱ्यांसाठी तुकाराम मुंढे काळ बनतात, हे त्यांच्या आतापर्यंतच्या कारकीर्दीवरून दिसून येते. खाद्यपदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ होते यात कुठलेही दुमत नाही. अगदी पिण्याच्या पाण्यापासून ते तुपापर्यंत सर्वत्र भेसळीचा गोरखधंदा सुरू आहे. पैशासाठी हपापलेले हे राक्षस कुठल्याही थराला जाऊ शकतात, हे अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) टाकलेल्या धाडींवरून दिसून आले. सामान्य आणि पोलिस प्रशासनाच्या डोळ्यासमोर भेसळीचे धंदे राजरोसपणे होत आहेत. कारवाई करताना मुंढे कुणाचाही मुलाहिजा बाळगत नाहीत. अन्न आणि औषध प्रशासनाने पुण्यातील वडकी येथील सिप्ला फार्मा ॲण्ड लाईफ लायसेन्स या कंपनीवर धाड टाकत धडक कारवाई केली. वेदनाशामक गोळीच्या आवरणावर ङ्कवेदना कमी करणारी आणि ताप उतरविणारीङ्ख, असा आशय असलेली जाहिरात अनधिकृत असल्याचे निर्देश देऊनही गोळ्यांचा साठा बाजारातून परत न बोलावणे आणि गोदामात खरेदी-विक्रीचा डेटा आणि प्रत्यक्षात असलेला साठा यात तफावत असणे अशी कारणे देत कंपनीच्या ङ्ककॅरी ॲण्ड फारवर्ड युनिटङ्खचा विक्रीचा परवानाच रद्द केला गेला होता.
कंपनीने या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईवर कडक ताशेरे ओढले. तुम्ही स्वतःला देव समजता काय, तुम्ही सर्वश्रेष्ठ आहात काय, अशा शब्दांत न्यायालयाने एफडीएला सुनावले. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी अवाजवी घाई दाखविल्यामुळे न्यायमूर्ती संतप्त झाले. हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. वारंवार सांगूनही न्यायालयाच्या आदेशाची अवज्ञा करण्यात आली व व्यावहारिक भूमिकेऐवजी केवळ तांत्रिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. आम्ही एफडीए आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना सतत फटकारून कंटाळलो आहोत. आता कठोर आदेश देण्याची वेळ आली आहे. आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करू. त्यांनी केलेली कारवाई योग्य आहे हे पटवून द्यावे किंवा थेट तुरुंगात जावे, असा इशाराच खंडपीठाने दिला. न्यायालयाने तासल्यानंतर सिप्ला, एमसीए उपाहारगृहांचे निलंबित परवाने बहाल करण्याचे आश्वासन सरकारी वकिलाने दिले. कारवाई करताना तांत्रिक मुद्दे ग्राह्य न धरता व्यावहारिकता लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. मंत्रालय कँटिनवरील कारवाईसंदर्भात, केवळ खाजगी आस्थापनांवर कारवाई होत असेल तर सरकारी आस्थापनांवर का नाही, असा प्रश्न उपस्थित करीत मुंबई हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. सिप्ला कंपनी, मुंबईतील बीकेसी परिसरातील मुंबई क्रिकेट संघटनेची पाच उपाहारगृहे आणि पुण्यातील एक मिठाई दुकानदार या प्रकरणांवरून न्यायालयाने एफडीएची कानउघाडणी केली. एफडीएच्या कारवायांत काही वेळा दिसत नसलेली व्यवहारशून्यता लक्षात आणून देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका योग्यच म्हटली पाहिजे.
खरे तर भेसळ हा प्रकार नवा नाही. पण, एफडीए साधारणतः झोपून राहण्यासाठी आणि ऐषोरामासाठी कुप्रसिद्ध आहे. अलिकडे तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्याबरोबर एरवी सुस्तीत असलेला हा विभाग खडबडून जागा झाला. दसरा, दिवाळी सणांच्या काळात केवळ कागदोपत्री कारवाया करणारा हा विभाग मुंढेंमुळे नको तितक्या वेगाने कामाला लागला. नागरिकांना भेसळमुक्त, स्वच्छ आणि दर्जेदार अन्नपदार्थ मिळावेत, यासाठी हा विभाग कार्यरत आहे. भेसळ रोखणे हेच त्याचे काम आहे. भेसळ करणाऱ्यांचे जाळे फार मोठे असून त्यांना बड्याबड्यांचा वरदहस्त असतो. त्या सर्वांचे आतापर्यंत खपले. आता मात्र तुकाराम मुंढेंमुळे त्या साऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. पदभार स्वीकारताच त्यांनी गुटखा माफियांविरुद्ध कारवाया सुरू केल्या. महाराष्ट्रात गुटखाबंदी असूनही प्रत्येक टपरीवर प्रतिबंधित तंबाखू आणि आरोग्यासाठी अत्यंत घातक असलेला तंबाखू आणि सडकी सुपारीयुक्त गुटखा मिळत असे. आजही मिळतो. अनेक वर्षांपासून राज्यात प्रतिबंध असूनही जर उघडपणे गुटखा विकला जात असेल तर याला एफडीएचे मुंढे यांच्यापूर्वीचे अधिकारी जबाबदार आहेत, हे सिद्ध होते. गुटख्याची अवैध विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार कारवाई सुरू केल्याने या अवैध व्यवसायातील व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. गुटख्याविरुद्धची लढाई ही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची बाब नसून सार्वजनिक आरोग्य, मानवी जीवन आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या संरक्षणाशी निगडित आहे. दुधात होणारी भेसळही चिंतेची बाब आहे. काही लोक दुधात पावडर, सोडा, युरिया आणि अन्य घातक रसायने मिसळत असल्याच्या घटना या निमित्ताने उघड झाल्या आहेत. काही ठिकाणी तर दूध भेसळ करणाऱ्यांच्या टोळ्या कार्यरत असल्याचे दिसले. कारवाईच्या भीतीने हजारो लिटर दूध भेसळखोरांनी नष्ट केल्याचे सर्वांनी पाहिले आहे.fda अशा लोकांवर कठोर कारवाई केलीच पाहिजे. परंतु, सरसकट सर्वांवर एकाच पद्धतीने ज्या कारवाया एफडीएकडून केल्या जात आहेत, त्यांना व्यावहारिकतेची जोड देणे आवश्यक आहे. ङ्कसुक्याबरोबर ओलेही जळतेङ्ख या म्हणीप्रमाणे छोट्या व्यावसायिकांविरुद्ध कारवाई करताना तारतम्य बाळगणे गरजेचे आहे. एफडीएने केलेल्या सर्व कारवाया चुकीच्या नसतीलही. पण, लहानसहान त्रुटींसाठी थेट आस्थापना बंद करण्याची कारवाई किंवा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय भारतासारख्या देशात न्याय्य ठरू शकत नाही. न्यायालयाने कान टोचले हे बरेच झाले; पण औषधे, खाद्यपदार्थ, पेय यामध्ये भेसळ होते हे कुणीही नाकारणार नाही.
खाद्यपदार्थांचा उद्योग फार मोठा आहे. अगदी वडापाव-चहा टपरीपासून ते बहुतारांकित हॉटेल्सपर्यंत या उद्योगाचा व्याप आहे. कारवाई करताना पंचतारांकित हॉटेल्सचे नियम चहाटपरी अथवा वडापाव टपरीला लावणे योग्य होणार नाही, हेही तितकेच खरे. पण, वापरलेले तेल पुन्हा पुन्हा वापरणे, शिळे अन्नपदार्थ गरम करून ग्राहकांच्या माथी मारणे असे जे घातक प्रकार घडत असतात, ते खपवून घेण्याचे कारण नाही. न्यायालयाने केलेली कानउघाडणी योग्यच आहे. एफडीएने स्वतःला देवाच्या जागी पाहणे योग्य नाहीच. पण, नागरिकांच्या आरोग्याशी होत असलेला खेळ थांबावा, या उद्देशाने एफडीएने कारवाई सुरू केली असेल तर त्यात या यंत्रणेचे चुकले असे म्हणता येत नाही. या विषयाला आणखी एक आयाम आहे. सर्वत्र आढळून येत असलेले भेसळीचे प्रकार आता सुरू झालेले नाहीत. गेली दशकानुदशके नागरिकांच्या आरोग्याशी हा खेळ खेळला जात आहे. याला अन्न आणि औषध प्रशासन सर्वाधिक जबाबदार आहे, यात वाद नाही. तुकाराम मुंढे काही महिन्यांपूर्वी आले. ते आल्यावर अचानक धडाकेबाज कारवाया करू लागलेले एफडीएचे अधिकारी आतापर्यंत काय करीत होते, असा प्रश्न सहजपणे निर्माण होतो आणि त्याचे उत्तर असे की, सन्मान्य अपवाद वगळता एफडीएचे बहुसंख्य अधिकारी-कर्मचारी आतापर्यंत भेसळखोरांना संरक्षण देत होते. सर्वसामान्य, गरिबांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू होता. तुकाराम मुंढे जर भेसळखोरांना घाम फोडू शकतात तर आतापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांनी हे काम का केले नाही, असा प्रश्न उपस्थित केलाच पाहिजे. असो, मुंढे आले आणि एफडीएच्या माध्यमातून स्वच्छता मोहीम सुरू झाली हेही नसे थोडके. आता भेसळीचे अवघे रॅकेट नष्ट होईपर्यंत या कारवाया थांबू नयेत. मुंढे आज पदावर आहेत. उद्या दुसरा अधिकारी येईल. त्याच्याही काळात या कारवाया अशाच जोरात सुरू राहिल्या पाहिजेत. फक्त जमिनीवरचे वास्तव आणि कागदावरील नियम यातला फरक लक्षात घेऊन कारवाया व्हाव्यात आणि त्या तार्किक शेवटाला जाव्यात हेच साऱ्यांच्या हिताचे आहे.