धर्मांतरानंतरही ओबीसी आरक्षण मिळणार? मुंबई हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

obc-reservation religious-conversion राज्यात सध्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या मुद्द्यावरून अनेक लोकप्रतिनिधींच्या पात्रतेबाबत चर्चा सुरू असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. धर्मांतर केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीची मूळ ओबीसी जात केवळ त्या कारणावरून संपुष्टात येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे रायगड जिल्ह्यातील उरण नगरपरिषदेच्या काँग्रेस नगरसेविकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे प्रकरण उरण नगरपरिषदेच्या निवडणुकीशी संबंधित आहे. संबंधित नगरसेविका या आगरी ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आल्या होत्या. विवाहानंतर त्यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला. त्यानंतर रायगड जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने धर्मांतराचा आधार घेत त्यांचे जइउ जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. या निर्णयाला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

न्या. रियाझ छागला आणि न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायालयाने प्राथमिकदृष्ट्या असे नमूद केले की, धर्मांतर हा एकटाच निकष ठरू शकत नाही. व्यक्तीची मूळ सामाजिक ओळख आणि संबंधित शासन निर्णयांचा विचार करणे आवश्यक आहे. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या 29 जानेवारी 1983 आणि 3 जून 1996 च्या शासन निर्णयांचा उल्लेख करण्यात आला. या शासन निर्णयांनुसार आंतरधर्मीय विवाह किंवा धर्मांतर झाल्यामुळे ओबीसी सवलती आपोआप रद्द होत नाहीत, असा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. न्यायालयाने या बाबीचा गांभीर्याने विचार करून पडताळणी समितीचा पूर्वीचा निर्णय रद्द केला.

उच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला संबंधित शासन निर्णयांचा विचार करून 23 नोव्हेंबरपर्यंत प्रकरणाची फेरसुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. नव्याने सर्व बाबी तपासून निर्णय घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय, समितीचा नवीन निर्णय येईपर्यंत आणि तो प्रतिकूल ठरल्यास त्यानंतर दोन आठवड्यांपर्यंत नगरसेविकेच्या पदावर कोणतीही कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.