पादचाऱ्यांचे रस्ते अतिक्रमण मुक्त करा

encroachments प्रत्येक रस्त्यावर पादचाऱ्यांसाठी योग्यरित्या चिन्हांकित केलेली आणि अतिक्रमणापासून मुक्त जागा उपलब्ध असेल, याची खात्री करावी, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिला. पादचाऱ्यांसाठी असलेले रस्ते अतिक्रमण मुक्त असले पाहिजे आणि यासाठी काय उपाययोजला केल्या जात आहे, याची माहिती सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले.

 

 

 

 

 

न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या न्यायासनाने केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे अतिरिक्त महान्यायाअभिकर्ता के. एम. नटराज यांना संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यास सांगितले. पादचाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर कोणतेही अतिक्रमण होणार नाही आणि ती जागा वाहनांच्या मार्गिकेपासून योग्यरित्या वेगळी ठेवली जाईल, याची खात्री करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. जिथे रस्ता आहे, तिथे पादचाऱ्यांसाठी जागा असायलाच हवी. दोरीचा किंवा इतर कशाचाही वापर करून हे करा आणि तिथे अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्या, असे न्या. नटराज यांनी सांगितले. पादचाऱ्यांना हा विश्वास असायला हवा की ही जागा त्यांच्यासाठीच आहे आणि ते वाहनांच्या कोणत्याही धोक्याशिवाय मुक्तपणे चालू शकतात यावरही त्यांनी जोर दिला.