मुंढेंच्या निर्णयावर कोर्टाचा 'हातोडा'!

tukaram-mundhe : नवी मुंबईतील एका उपाहारगृहाचा परवाना बेकायदेशीरपणे निलंबित केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) जोरदार फटका दिला आहे. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या या कारवाईवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढत न्यायालयाने एफडीएची ती कारवाई रद्दबातल ठरवली आहे. तसेच पीडित उपाहारगृह मालकाला आर्थिक भरपाई देण्याचे स्पष्ट आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

 

 

 

 

 

 

नवी मुंबईतील एका उपाहारगृहात त्रुटी आढळल्याचे कारण देत एफडीए प्रशासनाने संबंधित हॉटेलचा परवाना निलंबित केला होता आणि व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश दिले होते. एफडीएच्या या एकतर्फी आणि अन्यायकारक निर्णयाविरोधात हॉटेल चालकाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

 

 

या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने एफडीएच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करताना ठरवून दिलेल्या योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे आणि नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे उल्लंघन झाले असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून एका व्यावसायिकाला आर्थिक नुकसानात ढकलल्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने एफडीएचा तो आदेश तात्काळ रद्द केला.

 

 

परवाना बेकायदेशीरपणे रद्द केल्यामुळे हॉटेल मालकाचे झालेले आर्थिक नुकसान विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला याचिकाकर्त्याला योग्य ती आर्थिक भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय मनमानी कारभाराला मोठा चाप बसला असून व्यावसायिक वर्गातून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.