नागरिकांसाठी मोठी बातमी! जमिनीच्या फेरमोजणीचा त्रास कायमचा संपला

land-revaluation : जमिनीची एकदा मोजणी झाल्यानंतरही प्रशासकीय कामांसाठी वारंवार फेरमोजणी करावी लागण्याच्या जाचातून राज्यातील नागरिकांची आता कायमची सुटका होणार आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून आता २०२४ नंतर केलेली जमिनीची मोजणीच 'अंतिम' मानली जाणार आहे. ज्या जमिनींवर कोणताही वाद नाही, अशा प्रकरणांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता पुन्हा मोजणी (फेरमोजणी) मागण्याचा आग्रह धरता येणार नाही.

 

 

 

 

 

 

 

यापूर्वी घर बांधण्याची परवानगी मिळवणे असो वा मालमत्तेचे हस्तांतरण, अनेक महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था जुनी मोजणी ग्राह्य धरत नसत. नागरिकांना पुन्हा नव्याने मोजणी करण्यासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयात अर्ज आणि फी भरावी लागत असे. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात होते. नागरिकांच्या या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी आता स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयाचे अधिकृत परिपत्रक येत्या दोन-तीन दिवसांत सर्व महापालिका आणि स्थानिक प्रशासनांना पाठविले जाईल.

 

 

 

 

राज्य सरकारने हा धाडसी निर्णय घेण्यामागे भूमी अभिलेख विभागाने आणलेली आधुनिक 'व्हर्जन-२' मोजणी प्रणाली कारणीभूत ठरली आहे. आता जमिनीच्या मोजणीनंतर मिळणाऱ्या 'क' प्रतीवर त्या जागेचे अक्षांश आणि रेखांश (Latitude and Longitude) अचूकपणे नोंदविले जातात. यामुळे जागेची भौगोलिक हद्द कायमस्वरूपी निश्चित होते. ती जागा सॅटेलाईटद्वारे निश्चित होत असल्याने वारंवार तीच जमीन मोजण्याची गरज उरत नाही.

 

 

या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी सरकारने यात एक महत्त्वाची अट ठेवली आहे. हा नियम केवळ 'वाद नसलेल्या' जमिनींसाठीच लागू असेल. जर संबंधित जमिनीच्या मालकीहक्कावरून, दाव्यावरून किंवा हद्दीवरून कोणताही वाद प्रलंबित असेल, तर तिथे हा नियम लागू होणार नाही. तिथे नियमानुसार स्वतंत्र कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

 

आर्थिक आणि वेळेची बचत : नागरिकांना आता वारंवार मोजणीचे शुल्क भरावे लागणार नाही आणि रांगेत उभे राहावे लागणार नाही.

प्रशासकीय कामात गती : बांधकाम व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकांची सरकारी दिरंगाईतून सुटका होईल.

 

भूमी अभिलेख विभागाला दिलासा : अनावश्यक फेरमोजणी थांबल्यामुळे कार्यालयावरील अतिरिक्त ताण कमी होईल व इतर प्रलंबित मोजणीची कामे वेगाने मार्गी लागतील.