विरोधकांच्या घोषणाबाजीत राज्यसभेत एमएसएमई विधेयक पारित

msme bill लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही सोमवारी सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमसंदर्भातील (एमएसएमई) विधेयक पारित करण्यात आले. विशेष म्हणजे या विधेयकावर अल्प चर्चा सुरु असतांना विरोधकांची घोषणाबाजी सुरु होती. मागील मंगळवारी एमएसएमई मंत्री जितनराम मांझी यांनी हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले होते. मात्र सभागृहातील गोंधळामुळे त्यावर चर्चा झाली नव्हती, आज सोमवारी हे विधेयक अल्पशा चर्चेनंतर पारित करण्यात आले.

 

 

 

 

 

एमएसएमई विकास कायदा २००६ मध्ये बनवण्यात आला होता, काळानुरुप त्यात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे मांझी यांनी विधेयक सादर करतांना सांगितले होते. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात एमएसएमई क्षेत्राचा ३० टक्के वाटा आहे. मात्र या क्षेत्राला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या क्षेत्रातील अडचणी दूर करण्यासाठी हे विधेयक अणण्यात आले आहे.

एमएसएमईतील उद्योगांना आर्थिक अडचणींचा मोठ्या प्रमाणात सामना करावा लागतो, ग्राहकाकडून त्यांना केलेल्या कामाचे लवकर पैसे मिळत नाही. या विधेयकामुळे पैसे लवकर मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. एमएसएमई उद्योजक केलेल्या कामाचे पैसे न देणार्या ग्राहकांची डिजिटल तक्रार करु शकतील, आणि या तक्रारींची डिजिटल स्वरुपातच सुनावणी होईल. यासाठी डिजिटल फ्लॅटफॉर्म स्थापन केला जाईल.msme bill एखादे प्रकरण सहा महिन्यात निकालात निघाले नाही तर त्यातील ५० टक्के राशी तातडीने देण्याचे निर्देश न्यायालय देईल, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. हे विधेयक आवाजी मतदानाने पारित झाल्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले.