ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारींसाठी मनपाकडून वेबसाईड

noise-pollution : वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलिस आयुक्त , मनपा आयुक्त यांना २५ आॅगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत. ध्वनी प्रदूषणाविरूध्द नागरिकांना तक्रारी करण्यासाठी मनपाने वेबसाईड तयार केली आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी ध्वनी प्रदूषणाविरूध्द पोलिसांनी कोणती पावले उचलली, अशी विचारणा केली आहे.

 

 

 

 

 

दरम्यान १५ जुलै रोजी हायकोर्टाने नियमांचे उल्लंघन करून डिजेबाबत म्हटले होते. यासंदर्भात कोर्ट मित्र अब्दुल सुभान यांनी व्हिडिओ क्लिप सादर केली आहे. ते ही व्हिडिओ क्लिप पोलीस आयुक्तांनाही सादर करणार आहे, असे अ‍ॅड. सुभान यांनी सांगितले. त्रिमूर्ती नगर परिसरातील वाढत्या ध्वनीप्रदूषणाविरोधात त्रिमूर्ती नगर रेसिडेंट्स अ‍ॅक्शन विंग फाउंडेशनने आणि चिटणवीस यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आशुतोष धर्माधिकारी, अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. नितीन राव, अ‍ॅड. शिषीर उके, कोर्ट मित्र अ‍ॅड. अब्दुल सुभान यांनी बाजू मांडली.

 

 

नागपूर शहराला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी आणि ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी महानगरपालिकेने एकात्मिक डिजिटल प्रणाली तयार केली आहे. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन इटणकर यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून माहिती दिली आहे. या नव्या प्रणालीअंतर्गत नागरिकांना आता ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार करण्यासाठी वेगवेगळ्या विभागांकडे चकरा माराव्या लागणार नाहीत. महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून प्रणालीद्वारे तक्रार दाखल होताच ती थेट संबंधित पोलिस अधिकारी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे कारवाईसाठी आपोआप पाठवली जाईल.

 

 

 

संकेतस्थळ: नागरिकांनी अधिकृत पोर्टलवर जाऊन (तक्रार) हा पर्याय निवडावा.

लॉगिन प्रक्रिया: नोंदणीकृत मोबाईल नंबर आणि ओटीपी प्रविष्ट करून प्रणालीत लॉगिन करावे.

विभाग निवड: तक्रार अर्जात पर्यावरण विभाग निवडून संबंधित परिसर किंवा झोनची नोंद करावी.

स्वयंचलित सूचना: तक्रार नोंदवताच ती प्रणालीत वगीर्कृत होऊन संबंधित पोलिस आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना लगेच कळवली जाईल.

 

 

 

 

समन्वयासाठी व विविध विभागांमध्ये सुसंवाद राखण्यासाठी मनपाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालकांची 'नोडल अधिकारी' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पूर्ण डिजिटल पोर्टल पूर्ण क्षमतेने सुरू होईपर्यंत सध्याच्या तक्रार निवारण प्रणालीद्वारेच ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारी स्वीकारल्या जातील आणि त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.