सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधिशांची संख्या वाढणार

supreme court judges विरोधकांच्या गदारोळात लोकसभेत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याबाबतचे विधेयक आवाजी मतदानाने पारित करण्यात आले. आधी दोन वेळा स्थगित झालेले लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजता सुरु होताच काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचे सदस्य घोषणा देत अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत आले आणि घोषणा देऊ लागले. सपाचे सदस्य राममंदिरातील दानपेटीतील अपहाराचा मुद्दा उपस्थित करत होते, तर काँग्रेसचे सदस्य जंतरमंतरवर झालेल्या पोलिस लाठीहल्ल्याचा.

 

 

 

 

 

या गोंधळातच सांसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याबाबतचे सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) दुरुस्ती विधेयक सादर केले. या प्रस्तावावर तृणमूल काँग्रेसचे सौगत रॉय यांचा सांविधिक प्रस्ताव आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आला. सदस्यांनी आपल्या जागेवर जावे आणि विधेयकावरील चर्चेत सहभागी व्हावे, हे अतिशय महत्वपूर्ण विधेयक आहे, असे आवाहन पिठासीन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद तेन्नटी वारंवार करत होते, पण विरोधी सदस्य ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. विरोधी सदस्यांची घोषणाबाजी सुरुच होती. विरोधकांची चर्चेची तयारी नसल्यामुळे या गोंधळातच तेन्नेटी यांनी विधेयक मतदानाला टाकले आणि कोणत्याही चर्चेशिवाय आवाजी मतदानाने विधेयक पारित झाले.

या विधेयकामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधींशांची संख्या ३४ वरुन ३८ होणार आहे. न्यायिक सुधारणांना गती देणार्या या विधेयकामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची जलदगतीने सुनावणी होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, तसेच न्यायालयाची कार्यक्षमताही वाढणार असल्याचे अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितले.supreme court judges हे विधेयक पारित झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.