पुणे,
pune police पुण्यातील खून प्रकरणातील संशयित आरोपींना पोलिसांच्या वाहनाच्या बोनेटवर बसवून धिंड काढल्याच्या प्रकरणाची राज्य मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्तांसह संबंधित वरिष्ठ अधिकाèयांना नोटीस बजावली असून, 20 ऑगस्टपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणामुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
जुलै महिन्यात पुण्यात घडलेल्या एका खून प्रकरणाच्या तपासादरम्यान भारती विद्यापीठ पोलिसांनी चार संशयितांना अटक केली होती. अटकेनंतर या संशयितांना पोलिसांच्या वाहनाच्या बोनेटवर बसवून परिसरात फिरविण्यात आल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. या घटनेनंतर पोलिसांच्या कारवाईवर विविध स्तरांतून टीका करण्यात आली होती.
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये संशयितांना गुडघ्यावर चालण्यास भाग पाडल्याचे तसेच त्यांच्याशी मारहाण केल्याचेही दिसून आले. एवढेच नव्हे तर मृत तरुणाच्या काही नातेवाईकांनीही आरोपींना चपलेने मारहाण केल्याचा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला होता. या संपूर्ण घटनेमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले.
या प्रकरणाची दखल घेत राज्य मानवाधिकार आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, झोन-2 चे उपायुक्त तसेच भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना नोटीस बजावली आहे. याशिवाय राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांनाही या संदर्भात नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
आयोगाने आपल्या प्राथमिक निरीक्षणात या प्रकाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेकडून अशा प्रकारची सार्वजनिक वागणूक देणे योग्य नसल्याचे नमूद करत आयोगाने आदेशात ’जंगलराज’ असा उल्लेख केल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दाही आयोगाने उपस्थित केला आहे.
आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांना 20 ऑगस्टपर्यंत संपूर्ण घटनेचा तपशील, पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचे स्पष्टीकरण तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार आहेत, याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.