मेंटेनन्सच्या व्याजावर सरकारचा 'ब्रेक'!

society-maintenance-interest : महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये (हाऊसिंग सोसायट्या) मेंटेनन्स शुल्क आणि ते वेळेत न भरल्यास लावण्यात येणाऱ्या व्याजावरून होणाऱ्या रोजच्या वादांवर राज्य सरकारने अखेर मोठा तोडगा काढला आहे. गृहनिर्माण संस्थांच्या नियमावलीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत सरकारने थकबाकीवरील व्याजाच्या दरात थेट कपात केली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून सोसायट्यांमधील प्रशासकीय पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.

 

 

 

 

 

 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम, २०२६ अमलात आल्यानंतर थकबाकीदार सदस्यांवर आकारण्यात येणारा कमाल व्याजदर आता २१ टक्क्यांवरून थेट १२ टक्के प्रतिवर्ष असा करण्यात आला आहे. नव्या कायद्यानुसार, यापुढे राज्यातील कोणतीही गृहनिर्माण संस्था सदस्यांकडून उशिरा भरलेल्या मेंटेनन्सवर १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याज आकारू शकणार नाही. या निर्णयामुळे अवाजवी व्याजाच्या जाचातून फ्लॅटधारकांची सुटका होणार असून त्यांच्यावरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे.

 

 

अनेक सोसायट्यांनी पूर्वीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांमध्ये (एजीएम) बहुमताने ठराव मंजूर करून सदस्यांवर जास्त व्याज लादण्याची पद्धत सुरू ठेवली होती. मात्र, नव्या नियमांमुळे अशा सर्व जुन्या ठरावांचे कायदेशीर अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. कायद्यानुसार, सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेला सर्वोच्च अधिकार असले तरी तिचे निर्णय हे राज्याचे कायदे, सरकारी नियम आणि नोंदणीकृत पोटनियमांच्या चौकटीतच असणे बंधनकारक असते. बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा राज्याच्या कायद्यापेक्षा मोठा असू शकत नाही. त्यामुळे नव्या नियमांशी विसंगत असणारे जुने ठराव आता कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरणार आहेत.

 

 

फ्लॅटचे क्षेत्रफळ (कार्पेट एरिया), मेंटेनन्सची आकारणी, उशिरा शुल्क भरल्यास लादला जाणारा दंड आणि व्याजाचे दर यावरून सोसायट्यांचे व्यवस्थापन आणि सदस्य यांच्यात सतत मतभेद आणि न्यायालयात खटले उद्भवत असत. व्याजाची कमाल मर्यादा १२ टक्के निश्चित झाल्यामुळे अनावश्यक वादांना चाप बसणार असून सोसायट्यांचे आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल.

 

 

- पदाधिकाऱ्यांसाठी: सर्व गृहनिर्माण संस्थांच्या अध्यक्ष, सचिव आणि व्यवस्थापकीय कमिटीने आपल्या संस्थेच्या जुन्या नियमांचे तातडीने पुनरावलोकन करावे आणि ते नवीन सुधारित कायद्यानुसार अद्ययावत करावेत.

 

- फ्लॅटधारकांसाठी: सदस्यांनी आपल्या सोसायटीकडून मासिक बिलात आकारले जाणारे व्याज नवीन नियमानुसार (कमाल १२ टक्के) आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यावी.

 

नव्या सुधारित नियमांमुळे गृहनिर्माण संस्थांचे प्रशासन अधिक सुटसुटीत होणार असून, सदस्य आणि व्यवस्थापन समिती यांच्यातील संबंध अधिक सलोख्याचे राहण्यास मदत होणार आहे.