बलात्कार प्रकरणांच्या सुनावणीत संवेदनशील भाषेवर भर सर्वोच्च न्यायालयाची नवी मार्गदर्शक तत्त्वे

rape case hearings लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयीन प्रक्रियेत अधिक संवेदनशीलता आणि पीडित-केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज अधोरेखित करत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सार्वजनिक केला आहे. या अहवालात न्यायाधीशांनी निकाल लिहिताना किंवा सुनावणीदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या भाषेबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवण्यात आली असून, पीडितेला कमी लेखणारे, कलंकित करणारे किंवा पितृसत्ताक विचारसरणी दर्शवणारे शब्दप्रयोग टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेल्या या अहवालात देशभरातील सत्र न्यायालयांनी दिलेल्या १२५ निकालांचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे. राज्य न्यायिक अकादमींच्या सहकार्याने तयार झालेल्या "निकाल आणि लिंगभाव : निकाल लिहिताना संवेदनशीलता आणि करुणा" या अहवालात न्यायालयीन भाषेचा पीडितांवर होणारा मानसिक परिणाम अधोरेखित करण्यात आला आहे.

अहवालानुसार, 'अपमानित विनयभंग', 'हरवलेले पावित्र्य', 'असहाय्य महिला' किंवा 'फिर्यादी' यांसारखे शब्दप्रयोग टाळून त्याऐवजी 'पीडित', 'तक्रारदार', 'शारीरिक स्वायत्तता' आणि 'लैंगिक अत्याचार' यांसारख्या तटस्थ व सन्मानजनक संज्ञांचा वापर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. समितीच्या मते, अशा भाषेमुळे न्यायप्रक्रिया अधिक निष्पक्ष आणि पीडितेचा सन्मान राखणारी ठरेल. अहवालात न्यायाधीशांनी रूढीवादी समजुतींवर आधारित किंवा पीडितेलाच दोषी ठरवणारे प्रश्न विचारणे टाळावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, पीडितेला आरोपीशी संवाद साधण्यास किंवा अनावश्यकरीत्या सामोरे जाण्यास भाग पाडू नये, अशीही सूचना देण्यात आली आहे.

विशेषतः अशक्त किंवा असुरक्षित महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निरीक्षण करताना अनेकदा बलात्कारासंबंधीच्या गैरसमजांना खतपाणी घालणारे उल्लेख आढळून आल्याची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे. अनेक निकालांमध्ये आरोपीच्या कृत्यापेक्षा पीडितेच्या विश्वासार्हतेवर अधिक भर दिला जात असल्याबद्दल समितीने चिंता व्यक्त केली आहे.

अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, सन्मान, लाज, पावित्र्य, विनय किंवा शुद्धता यांसारख्या संकल्पना स्त्रीचे मूल्य तिच्या लैंगिक शुद्धतेशी जोडणाऱ्या पितृसत्ताक विचारसरणीतून आलेल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन विवेचन करताना अशा संज्ञांऐवजी संमती, प्रतिष्ठा, शारीरिक स्वायत्तता आणि घटनात्मक अधिकार या मूलभूत तत्त्वांवर भर देण्याची गरज असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.

तसेच, लैंगिक अत्याचाराला 'वासना' असे संबोधल्याने गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी होते आणि पुरुषांच्या लैंगिक इच्छेला अनियंत्रित स्वरूप देण्याचा चुकीचा संदेश जातो, असे निरीक्षणही समितीने नोंदवले आहे. त्यामुळे 'लैंगिक हिंसा', 'लैंगिक अत्याचार' किंवा 'गुन्हा' अशा कायदेशीरदृष्ट्या अचूक संज्ञाच वापरण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

समितीने न्यायाधीशांना स्पष्टपणे सावध केले आहे की, पीडितेकडून तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब, शरीरावरील जखमांचा अभाव किंवा प्रतिकार न केल्याच्या आधारे संमतीचा निष्कर्ष काढू नये.rape case hearings आघातानंतर प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिक्रिया वेगळी असू शकते आणि अशा पूर्वग्रहांवर आधारित निष्कर्ष न्यायाच्या तत्त्वांना बाधा पोहोचवू शकतात, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयांनी पीडितेच्या लैंगिक इतिहासाशी संबंधित प्रश्न विचारण्यास आळा घालावा, अपमानास्पद किंवा हस्तक्षेप करणारी उलटतपासणी रोखावी आणि न्यायालयीन वातावरण सुरक्षित व सन्मानजनक ठेवावे, असेही समितीने सुचवले आहे. पीडितेसाठी बसण्याची व्यवस्था, पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, साक्षीदरम्यान अनावश्यक व्यक्तींना न्यायालयाबाहेर ठेवणे आणि न्यायाधीशांनी स्वतःच्या वर्तनासह देहबोलीतही संवेदनशीलता राखणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, पीडितेच्या कपड्यांबाबत, वर्तनाबाबत किंवा वैयक्तिक आयुष्याबाबत लाजिरवाणे किंवा अनावश्यक प्रश्न विचारले जात असतील, तर न्यायालयांनी मूक प्रेक्षक न राहता तत्काळ हस्तक्षेप करून न्यायप्रक्रियेचा सन्मान आणि पीडितेची प्रतिष्ठा कायम ठेवावी, अशी ठाम भूमिका या अहवालातून मांडण्यात आली आहे.