भारतीय कायद्यापुढे मेटा नरमला!

Meta yields to Indian law डीपफेक सामग्री, सीएसएएम (बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित साहित्य) आणि प्लॅटफॉर्मवरील काही त्रुटींवरून मेटा पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या निशाण्यावर आला आहे. या प्रकरणात मेटाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनी सरकारकडे खेद व्यक्त करत माफी मागितल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे.सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार आणि मेटा प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान कंपनीने काही प्रकारच्या सामग्रीच्या व्यवस्थापनात झालेल्या त्रुटी मान्य केल्या. विशिष्ट प्रकारच्या सामग्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाल्याचाही उल्लेख चर्चेत झाल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मेटाने आपली भूमिका स्पष्ट करत झालेल्या चुकांबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली.

 

 

 

बैठकीत केंद्र सरकारने मेटाला भारतीय कायद्यांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा कथित गैरवापर, आक्षेपार्ह आणि असभ्य सामग्रीचा प्रसार तसेच डीपफेकसारख्या तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबाबत सरकारने गंभीर चिंता व्यक्त केली.सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संबंधित पोस्ट हटवण्याच्या घटनेचाही मुद्दा बैठकीत उपस्थित केला. या प्रकारांमुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील जबाबदारी अधिक वाढत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

 

 

सरकारने मेटा 'मध्यस्थ' (Intermediary) या श्रेणीत मोडत नसल्याचे मत व्यक्त केले. कारण कोणती सामग्री वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचवायची किंवा तिचा प्रसार किती करायचा, यामध्ये कंपनीची भूमिका सक्रिय असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील 'सेफ हार्बर' संरक्षण मेटाला लागू होणार नाही, अशी भूमिका सरकारने मांडली. यावर उत्तर देताना मेटाने प्लॅटफॉर्मवर कठोर अंतर्गत नियम लागू असल्याचे सांगितले. तसेच, कोणत्याही प्रकारचा हेतुपुरस्सर गैरवापर सहन केला जाणार नाही आणि अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही कंपनीने सरकारला आश्वस्त केले.