नीट आता ऑनलाइन?

NEET is now online राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकार मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने सांगितले की, सुमारे २२ लाख विद्यार्थी सहभागी होणारी ही परीक्षा भविष्यात सध्याच्या लेखी स्वरूपाऐवजी संगणक-आधारित चाचणी (सीबीटी) पद्धतीने घेण्याचा गंभीरपणे विचार सुरू आहे. तसेच, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)प्रमाणे नीट-यूजीही मुख्य आणि प्रगत अशा दोन टप्प्यांत घेण्याचाही पर्याय विचाराधीन आहे.नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवर उत्तर देताना केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) आयोजित करत असलेल्या आठ प्रमुख परीक्षांपैकी सात परीक्षा आधीच ऑनलाइन पद्धतीने घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे नीट-यूजीसाठीही संगणक-आधारित परीक्षा पद्धत लागू करण्याची शक्यता तपासली जात आहे.

 

 

 

 

सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, दोन टप्प्यांची परीक्षा पद्धत लागू झाल्यास परीक्षेची सुरक्षा अधिक मजबूत होईल आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे अधिक प्रभावी मूल्यमापन करता येईल. मात्र, या संदर्भात अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष कार्यदल स्थापन करण्यात आले आहे. या कार्यदलाच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतरच नीट-यूजीच्या नव्या परीक्षा पद्धतीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

 

 

६ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने हेही स्पष्ट केले आहे की, परीक्षा पद्धतीत कोणताही मोठा बदल अचानक लागू केला जाणार नाही. नवीन प्रणाली लागू करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ आणि आवश्यक माहिती दिली जाईल, जेणेकरून त्यांना बदललेल्या स्वरूपानुसार तयारी करता येईल.परीक्षेची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय उपाययोजनांचाही सरकारने उल्लेख केला आहे. यामध्ये बायोमेट्रिक पडताळणी, जीपीएसद्वारे ट्रॅक होणारे वन-टाइम लॉक ट्रंक्स आणि एनक्रिप्टेड डिजिटल प्रश्नसंच यांसारख्या उपायांचा समावेश करण्यात आला आहे, जेणेकरून पेपरफुटी आणि इतर गैरप्रकारांना आळा घालता येईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, नवीन परीक्षा रचना निश्चित करण्यापूर्वी आरोग्य मंत्रालय, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) आणि इतर संबंधित संस्थांशी सविस्तर चर्चा केली जाईल. त्यानंतरच अंतिम आराखडा जाहीर करण्यात येईल.