POKचे वास्तव लपवण्यासाठी पाकिस्तानची नवी खेळी?

Pakistan's new on pok पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (POK) मधील आंदोलनांवर झालेल्या कारवाईबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका होत असतानाच पाकिस्तान सरकारने परदेशी माध्यमांसाठी नवे आणि कठोर नियम लागू केले आहेत. नव्या धोरणानुसार इस्लामाबाद, लाहोर आणि कराची वगळता देशातील इतर कोणत्याही भागात वृत्तांकन करण्यापूर्वी परदेशी पत्रकारांना सरकारकडून 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.'फॉरेन मीडिया फॅसिलिटेशन गाईडलाइन्स २०२६' अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या या नियमांमुळे परदेशी माध्यमांच्या कामकाजावर सरकारी नियंत्रण आणखी वाढले आहे. यापूर्वी काही विशिष्ट परिस्थितीतच परवानगीची आवश्यकता होती, मात्र आता बातमी, माहितीपट, व्हिडिओ किंवा सोशल मीडियासाठी कोणत्याही प्रकारची सामग्री तयार करण्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या एक्स्टर्नल पब्लिसिटी विंग (EP Wing) ची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे.

 

 

 

हे नियम केवळ परदेशी पत्रकारांपुरते मर्यादित नसून परदेशी वृत्तसंस्था, फ्रीलान्स पत्रकार, प्रॉडक्शन हाऊस, भाषांतरकार तसेच परदेशी माध्यमांसाठी काम करणाऱ्या पाकिस्तानी पत्रकारांनाही लागू असतील. या सर्वांना EP Wing कडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असून सरकारकडून जारी करण्यात येणारे QR कोडयुक्त मान्यता ओळखपत्रच वैध मानले जाणार आहे.या नव्या धोरणामुळे सरकारला पत्रकारांची मान्यता रद्द करण्याचे व्यापक अधिकारही मिळाले आहेत. पाकिस्तानची विचारसरणी, सार्वभौमत्व, सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेविरोधात काम केल्याचा आरोप झाल्यास संबंधित पत्रकाराची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते. तसेच पत्रकार व्हिसाचा गैरवापर किंवा प्रशासकीय नियमांचे पालन न केल्यासही कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

नव्या नियमांमध्ये पत्रकारांच्या खासगी प्रवासावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. पर्यटनासाठी ॲबटाबाद किंवा मुरीसारख्या ठिकाणी जाण्यासाठीही मंत्रालयाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे.POKमध्ये प्रशासन, निवडणुका आणि आर्थिक मुद्द्यांवरून झालेल्या आंदोलनांदरम्यान आंदोलकांवर अत्याधिक बळाचा वापर, मोठ्या प्रमाणावर अटकसत्र, पत्रकारांवरील निर्बंध आणि इंटरनेट सेवा बंद केल्याचे आरोप झाले होते. या घटनांनंतर पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला आहे. यापूर्वी POKमधील कारवाईचे वृत्तांकन केल्याप्रकरणी अल जझीरा आणि काही डिजिटल माध्यमांवरही पाकिस्तानने बंदी घातली होती. सरकारने त्या वृत्तांकनाला "यलो जर्नालिझम" आणि "राष्ट्रविरोधी प्रचार" असे संबोधले होते. दरम्यान, ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) यांनी पाकिस्तानला प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य कायम राखण्याचे तसेच POKमधील कारवाईच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आवाहन केले आहे. भारतानेही पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील निवडणुकांवर टीका करत त्या पूर्णपणे बनावट असल्याचा आरोप केला असून, विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी पाकिस्तान प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले आहे.