नितीन गडकरींविरोधातील डीपफेक हटवा!

Remove the deepfake targeting Nitin Gadkari केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ई-20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल योजनेशी जोडणारे कथित डीपफेक व्हिडिओ, छेडछाड केलेली छायाचित्रे आणि बदनामीकारक सोशल मीडिया पोस्ट हटवण्याचे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना संबंधित सामग्री तातडीने हटवण्याचे निर्देश देत, अशा प्रकारचा आक्षेपार्ह मजकूर सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध राहणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले.न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी गडकरी यांनी सादर केलेल्या पोस्ट, व्हिडिओ आणि इन्स्टाग्राम रिल्सची पाहणी केल्यानंतर हा अंतरिम दिलासा दिला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना संबंधित सामग्रीमध्ये अपमानास्पद भाषा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने तयार करण्यात आलेली दिशाभूल करणारी माहिती असल्याचे नमूद केले.

 

 

 

 

सुनावणीदरम्यान मेटा आणि गुगल यांनी न्यायालयात संबंधित पोस्ट आणि सामग्री हटवण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर न्यायालयाने सूचीबद्ध सर्व सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात नितीन गडकरी यांनी मेटा, एक्स, गुगल, यूट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, दूरसंचार विभाग तसेच 'अशोक कुमार' आणि 'जॉन डो' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींविरोधात याचिका दाखल केली आहे.न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, भविष्यात याच स्वरूपाची बदनामीकारक किंवा डीपफेक सामग्री समोर आल्यास गडकरी संबंधित प्लॅटफॉर्मना त्याची माहिती देऊ शकतात. त्यानंतर संबंधित कंपन्यांनी त्या सामग्रीची तपासणी करून आवश्यक कारवाई करावी.

  

 

या आदेशाचा उद्देश गडकरी किंवा सरकारच्या धोरणांवरील योग्य टीका रोखणे नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. लोकशाही पद्धतीने व्यक्त होणारी टीका, धोरणांवरील चर्चा किंवा उपरोध आणि खोटे आरोप, बनावट छायाचित्रे, डीपफेक व्हिडिओ किंवा अपमानास्पद मजकूर यामध्ये स्पष्ट फरक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.तसेच, एखादी पोस्ट न्यायालयाच्या आदेशाच्या कक्षेत येते की नाही, याबाबत शंका असल्यास संबंधित डिजिटल प्लॅटफॉर्मना न्यायालयाकडे स्पष्टीकरण मागण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. भविष्यात प्रत्येक वेळी न्यायालयात धाव घेण्याची गरज भासू नये, यासाठी अशा तक्रारी हाताळण्याची स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने गुगल आणि मेटाला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे.

 

 

याचिकेत नितीन गडकरी यांनी ई-20 पेट्रोलच्या अंमलबजावणीशी स्वतःचा संबंध जोडणारे व्हिडिओ, छायाचित्रे आणि सोशल मीडिया पोस्ट कायमस्वरूपी हटवण्याची मागणी केली आहे. या पोस्टमधून ई-20 योजनेमुळे त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक लाभ झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. काही पोस्टमध्ये त्यांचे पुत्र निखिल गडकरी आणि इथेनॉल उत्पादनाशी संबंधित सीआयएएन अॅग्रो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीचाही उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, हे सर्व आरोप निराधार असल्याचे गडकरी यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. गडकरी यांनी आपल्या याचिकेत ई-20 इंधनामुळे वाहनांचे नुकसान होत असल्याचा आरोपही चुकीच्या पद्धतीने त्यांच्या नावाशी जोडला गेल्याचा दावा केला आहे. भ्रष्टाचार, हितसंबंधांचा संघर्ष आणि पदाचा गैरवापर केल्याचे आरोपही त्यांनी फेटाळून लावले. ई-20 कार्यक्रमाची अंमलबजावणी ही पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील बाब असल्याचे अधिकृत नोंदींच्या आधारे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.