तरुणांना समजून घ्या, तणाव वाढवू नका!

विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तरुण आंदोलकांशी संवाद साधणे आणि त्यांना समजावून सांगणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. आंदोलनादरम्यान अपमानास्पद भाषा वापरणाऱ्या तरुणांकडून सात दिवसांची सामुदायिक सेवा करून घेण्याची तसेच आंदोलनाच्या आयोजकांवर कारवाई करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी तरुणांशी कठोर वर्तन करण्याऐवजी त्यांचे म्हणणे समजून घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले. काही युवक दिशाभूल होऊन दगडफेकीसारख्या घटनांमध्ये सहभागी होत असले तरी त्यांच्याशी संवाद साधून समुपदेशन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

 

 

न्यायालयाने सरकार आणि कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणांनी अशा संवेदनशील परिस्थितीत संयम राखावा, असेही स्पष्ट केले. अतिशय कठोर भूमिका घेतल्यास समाजातील तणाव वाढू शकतो, त्यामुळे आंदोलकांच्या नाराजीची कारणे समजून घेणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. मात्र, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याबाबतचा अंतिम निर्णय संबंधित यंत्रणांनीच घ्यावा, कारण अशा परिस्थिती हाताळण्याचा त्यांना अनुभव असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.याचिकाकर्ते मनीष कुमार सोलंकी यांच्या वतीने बाजू मांडताना वकील रिझवान अहमद यांनी आंदोलनाच्या आयोजकांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली. आंदोलनानंतरही काही आयोजक प्रसारमाध्यमांमध्ये जाऊन भडकाऊ विधाने करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

 

 

वकिलांनी सरकारने आंदोलकांसमोर अतिप्रमाणात झुकू नये, असा युक्तिवाद केला. एका आंदोलनात एका तरुणाचा मृत्यू झाल्याचा उल्लेख करत त्यांनी अशा प्रकारच्या घटनांमुळे इतर राज्यांतही चुकीचा संदेश जाऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली. उद्या इतर राज्यांतील विद्यार्थीही अशाच प्रकारे आंदोलन करत हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारू शकतात, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.त्यांनी संसदेला लोकशाहीचे मंदिर संबोधत, आंदोलक मोठ्या संख्येने संसद परिसरात पोहोचले असते तर गंभीर परिणाम होऊ शकले असते, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. हिंसाचार करणाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे, अन्यथा चुकीचा पायंडा पडेल, असा त्यांचा दावा होता. यावर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी शांततापूर्ण आंदोलनांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे स्पष्ट केले. कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास पोलिसांनीही अत्यंत संयमाने परिस्थिती हाताळावी, असे सांगत न्यायालयाने संवाद, समजूत आणि कायद्याचे संतुलित पालन यावर भर दिला.